अमायरा सुसाइड केस : नीरजा मोदी स्कूल की 12वीं तक की मान्यता रद्द, इंसाफ बाकी

Jaipur. राजस्थान के जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में पढ़ने वाली 9 वर्षीय छात्रा अमायरा की आत्महत्या के बाद से उसके परिवार ने न्याय की मांग की। 1 नवंबर, 2025 को अमायरा ने स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। अब सीबीएसई ने स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है, लेकिन अब तक इस केस में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अमायरा सुसाइड केस में सीबीएसई ने नीरजा मोदी स्कूल की 12वीं तक की मान्यता रद्द कर दी है।

घटना के बाद स्कूल प्रबंधन ने लापरवाही बरती। पुलिस जांच से पहले ही अमायरा के गिरने के स्थान को पानी से धुलवा दिया गया, जिससे सबूत मिटाने की कोशिश की गई। अमायरा की मां और पिता ने स्कूल पर गंभीर आरोप लगाए और इस घटना के लिए स्कूल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया।

अमायरा सुसाइड केस : शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के लापता होने के लगे पोस्टर, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

अमायरा की मां ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनकी बेटी को स्कूल में कुछ बच्चे परेशान करते थे और उसका शोषण करते थे। अमायरा ने अपनी क्लास टीचर से दो बार शिकायत की थी, लेकिन उसकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया। इस कारण अमायरा की आत्महत्या के लिए स्कूल प्रबंधन को दोषी ठहराया गया।

अमायरा को इंसाफ दो : उसकी मां के आंसुओं की तरफ देखिए, न्याय आपकी ओर देख रहा है सरकार

अमायरा की मौत के बाद उसके माता-पिता ने जयपुर में कैंडल मार्च आयोजित किया। इस मार्च में सैकड़ों नागरिकों ने हिस्सा लिया और अमायरा को न्याय दिलाने की मांग की। इसके अलावा, सोशल मीडिया पर #JusticeforAmaira अभियान भी जोर पकड़ने लगा, और राजस्थान सरकार से तत्काल कार्रवाई की उम्मीद जताई गई।

नीरजा मोदी स्कूल को CBSE का नोटिस, अमायरा मौत मामले में जांच में मिली गंभीर चूक, होगा एक्शन

अमायरा के मामले में जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो जयपुर में शिक्षा मंत्री के खिलाफ लापता के पोस्टर चिपका दिए गए। इस मामले में सीबीएसई ने 30 दिसंबर को नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द कर दी। अब राज्य सरकार से कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है।

स्कूल की 12वीं तक की CBSE मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है। हालांकि 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र इस सत्र 2025-26 में भी यहीं से परीक्षा दे सकेंगे। स्कूल में पढ़ाई कर रहे 9वीं और 11वीं के छात्रों को 31 मार्च 2026 तक सीबीएसई अजमेर के निर्देश पर पास के किसी अन्य स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा। इन छात्रों को सत्र 2026-27 तक उस स्कूल से पढ़ाई जारी रखने की अनुमति मिलेगी।

सर्दी की चपेट में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जानें ताजा हाल

अब से इस स्कूल में 9वीं और 11वीं कक्षा में नए दाखिले नहीं किए जा सकेंगे। साथ ही, स्कूल को निचली कक्षाओं से छात्रों को बढ़ाकर इन कक्षाओं में प्रमोट करने की अनुमति भी नहीं होगी। यह कदम स्कूल के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है, क्योंकि छात्रों के लिए शिक्षा की निरंतरता बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

15 साल बाद शुरू होगा मध्य प्रदेश बस सेवा का सफर, राजस्थान, उत्तराखंड सहित छह राज्यों तक 389 रूट तय

स्कूल को 12वीं तक की मान्यता दोबारा प्राप्त करने के लिए उसे कम से कम दो साल तक 10वीं स्तर पर सफलता पूर्वक संचालन करना होगा। यह एक लंबी प्रक्रिया है, जिसे पूरा करने में समय लगेगा। CBSE की ओर से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्कूल की स्थिति में सुधार हो और वह नए मानकों के अनुरूप काम करे।

विवादों में घिरी राजस्थान पुलिस : भ्रष्टाचार और अपराधियों से मिलीभगत के आरोप, अपनों के खिलाफ चलाने पड़े अभियान

अब यह निर्णय राज्य सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा लिया जाएगा कि स्कूल पहली से आठवीं कक्षा तक चलता रहेगा या नहीं। इसमें CBSE की कोई भूमिका नहीं होगी, क्योंकि यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस पर निर्णय राजस्थान सरकार को ही लेना होगा।