कोटा में 28 दिनों में 7 मातृ मृत्यु, चार जांच समितियों के बाद भी नहीं थमा सिलसिला; सरकार ने फिर दिए जांच के आदेश

पिछले 28 दिनों में सात प्रसूताओं की मौत के मामले सामने आने के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देश पर प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य (RCH) निदेशक डॉ. रोमेल सिंह कोटा पहुंचे हैं। वे कोटा संभाग के चिकित्सा अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर रहे हैं।

इसमें प्रसूताओं की मौत के कारणों, गंभीर गर्भवती महिलाओं को समय पर इलाज मिलने और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर करने की व्यवस्था पर चर्चा की जा रही है। पहले भी कई जांच समितियां गठित होने के बावजूद लगातार मौतें सामने आने से अब विभाग की कार्रवाई और पिछली जांच की सिफारिशों पर अमल की स्थिति अहम हो गई है।

राजस्थान के कोटा में सरकारी अस्पतालों में मई में लगातार पांच मौतें हुईं थीं। जिसके बाद AIIMS दिल्ली समेत कई विशेषज्ञ समितियों ने जांच की थी। जांच में अस्पतालों की व्यवस्था और मरीजों की निगरानी में कमियां मिलीं। हालांकि डॉक्टरों की व्यक्तिगत लापरवाही साबित नहीं होने पर तीन निलंबित डॉक्टरों को बहाल कर दिया गया।

अब अक्टूबर और नवंबर में दोबारा मौतें होने के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने मामले की विस्तृत जांच और कोटा संभाग की रेफरल व्यवस्था की समीक्षा के आदेश दिए हैं।

ताजा मामला 36 वर्षीय प्रीति महावर का है। उन्हें 8 नवंबर को बूंदी जिले के इंदरगढ़ अस्पताल से कोटा के जेके लोन अस्पताल रेफर किया गया था। उसी शाम सीजेरियन ऑपरेशन के जरिए उन्होंने बच्ची को जन्म दिया।

जेके लोन अस्पताल की अधीक्षक डॉ. निर्मला शर्मा के अनुसार, अस्पताल पहुंचने पर प्रीति का ब्लड प्रेशर 160/100 था। हालांकि इससे पहले इंदरगढ़, इटावा और सवाई माधोपुर में हुई जांचों में हाई ब्लड प्रेशर दर्ज नहीं था।

ऑपरेशन के अगले दिन प्रीति का बिलीरुबिन स्तर तेजी से बढ़ने लगा। लिवर और किडनी की कार्यप्रणाली बिगड़ने पर 10 नवंबर को उन्हें एमबीएस अस्पताल भेजा गया। कई अंगों के प्रभावित होने के बाद 12 नवंबर को उनकी मौत हो गई।

कोटा में मई 2026 के दौरान पायल, ज्योति, प्रिया, पिंकी और शिरीन की मौत के बाद मामला सामने आया था। कई अन्य महिलाओं में भी किडनी संबंधी गंभीर समस्याएं हुई थीं। सरकार ने AIIMS दिल्ली, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर और दूसरे चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञों से जांच कराई।

जांच में मरीजों के ब्लड प्रेशर, पल्स, पेशाब की मात्रा और दवाएं देने का रिकॉर्ड नियमित रूप से दर्ज नहीं होने जैसी कमियां सामने आईं। संक्रमण नियंत्रण और इलाज संबंधी दस्तावेजों की व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत भी बताई गई। हालांकि विशेषज्ञ समितियों को सभी मौतों की कोई एक समान वजह नहीं मिली।

मई में हुई मौतों के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने तीन वरिष्ठ डॉक्टरों को निलंबित किया था। चार जांच समितियों के निष्कर्षों के आधार पर अक्टूबर में तीनों का निलंबन वापस ले लिया गया। विभाग ने कहा कि इन डॉक्टरों की व्यक्तिगत चिकित्सकीय लापरवाही साबित नहीं हुई।

यह फैसला डॉक्टरों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी से जुड़ा था। दूसरी तरफ जांच रिपोर्टों में अस्पताल की निगरानी, रिकॉर्ड रखने और संक्रमण रोकने की व्यवस्थाओं में सुधार की सिफारिशें भी थीं। इन सिफारिशों पर अब तक हुए सुधारों का पूरा विभागीय ब्यौरा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

राजस्थान में मातृ मृत्यु के मामलों की जांच के दौरान 200 से ज्यादा दवाओं के सैंपल लिए गए थे। इनमें चार दवाएं निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरीं। दो सैंपल कोटा और एक-एक बीकानेर तथा जोधपुर से था।

इससे पहले कोटा में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के एक सैंपल में जरूरी सक्रिय तत्व नहीं मिलने की बात सामने आई थी। हालांकि जांच समितियों ने इन दवाओं को महिलाओं की मौत की प्रत्यक्ष वजह नहीं माना। विभाग ने भी दवाओं और मौतों के बीच संबंध साबित होने से इनकार किया।


कोटा का मामला प्रदेश तक सीमित नहीं रहा। मई से जुलाई 2026 के दौरान कोटा, बीकानेर, जोधपुर, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा के सरकारी अस्पतालों में कम से कम 18 मातृ मृत्यु की रिपोर्ट सामने आई थी। इन मामलों में भी अलग-अलग जांच कराई गई। हालांकि सभी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गईं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2021-23 में राजस्थान की मातृ मृत्यु अनुपात प्रति एक लाख जीवित जन्म पर 86 था, जबकि राष्ट्रीय औसत 88 था। यह प्रदेश का पिछला सांख्यिकीय रिकॉर्ड है, वर्ष 2026 में हुई मौतों का आंकड़ा नहीं।


अक्टूबर में बारां जिले से कोटा रेफर की गई दो गंभीर गर्भवती महिलाओं की मौत के बाद भी स्वास्थ्य विभाग ने जांच के आदेश दिए थे। इनमें शबनम बानो को गर्भावस्था में हाई ब्लड प्रेशर और दौरे आने की समस्या हुई थी। दूसरी महिला गंभीर रक्तस्राव और किडनी संबंधी परेशानी से जूझ रही थी।

इन मामलों के बाद सरकार ने ज्यादा जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान, ब्लड की उपलब्धता और अस्पतालों के बीच रेफरल व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए थे।


प्रीति की मौत के बाद 13 नवंबर को चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कार्यवाहक निदेशक आरसीएच डॉ. रोमेल सिंह को कोटा संभाग में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।

सरकार अब एंबुलेंस की उपलब्धता, नियमित गर्भावस्था जांच, गंभीर मरीजों को समय पर बड़े अस्पताल भेजने और सेतु रेफरल सिस्टम की कार्यप्रणाली की समीक्षा करेगी।

प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ सहित संबंधित अधिकारियों को स्वास्थ्य संस्थानों के बीच समन्वय बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं।

लगातार हुई मौतों के बाद अब महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछली जांच समितियों की सिफारिशों पर क्या सुधार हुए और नई समीक्षा में किन कमियों की पहचान होती है। इन दोनों का रिकॉर्ड सामने आने से ही अस्पतालों की व्यवस्था और मरीजों की सुरक्षा की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।