राजस्थान में बोर्ड परीक्षाओं पर जनगणना का संकट, पहले चुनाव और अब जनगणना में शिक्षक; 16 फरवरी से परीक्षा कराने पर संशय

केंद्र सरकार ने जनगणना के दूसरे चरण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके अनुसार 10 से 24 जनवरी 2027 तक लोग ऑनलाइन अपनी जानकारी भर सकेंगे। इसके बाद 25 जनवरी से 28 फरवरी तक प्रगणक घर-घर जाकर जनसंख्या की गणना करेंगे। एक से पांच मार्च तक पुनरीक्षण का काम होगा। इस दौरान छूटी हुई जानकारी को पूरा किया जाएगा।

राजस्थान में जनगणना के लिए बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं ली जाएंगी। इनमें शिक्षक भी शामिल होंगे। जनगणना और बोर्ड परीक्षाओं की तारीखें एक साथ आने से दोनों कामों के संचालन में परेशानी हो सकती है।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2026 में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू कराई थीं। दसवीं की परीक्षाएं 28 फरवरी को समाप्त हुईं, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 11 मार्च तक चली थीं।

वर्ष 2027 के लिए बोर्ड ने 16 फरवरी से परीक्षा शुरू करने की घोषणा की है। इस बार परीक्षा का समय भी सुबह 8:30 बजे से बदलकर 10:30 बजे किया गया है। हालांकि अभी विषयवार विस्तृत टाइम टेबल जारी नहीं हुआ है।

जनगणना की निर्धारित तारीखों के अनुसार 16 से 28 फरवरी तक दोनों कार्यक्रम एक साथ चलेंगे। ऐसे में परीक्षा की तारीखों में बदलाव की संभावना सामने आई है। फिलहाल बोर्ड की ओर से नई तारीखों की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर इस साल पढ़ाई के साथ दूसरे सरकारी कामों की जिम्मेदारी भी रही है। मई-जून में जनगणना के पहले चरण में शिक्षकों की सेवाएं ली गईं। इसके बाद अक्टूबर और नवंबर में पंचायत चुनावों के दौरान भी शिक्षकों को चुनावी प्रशिक्षण और मतदान संबंधी जिम्मेदारियां निभानी पड़ीं।

अब जनवरी से जनगणना के दूसरे चरण की तैयारी शुरू होगी। जनगणना में नियुक्त शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के बाद घर-घर जाकर जानकारी जुटाने का काम करना होगा।

इसका असर स्कूलों में नियमित पढ़ाई और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी पर पड़ने की आशंका है। खासकर उन स्कूलों में परेशानी बढ़ सकती है, जहां पहले से शिक्षकों की कमी है। हालांकि कितने शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना में लगेगी और कितने परीक्षा कार्य के लिए उपलब्ध रहेंगे, इसकी अंतिम स्थिति स्पष्ट होना बाकी है।

10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कराने के लिए परीक्षा केंद्रों पर केंद्राध्यक्ष, वीक्षक और अन्य कर्मचारियों की जरूरत होती है। इसके अलावा प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, परीक्षा की निगरानी और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में भी शिक्षकों की भूमिका रहती है। यदि बड़ी संख्या में शिक्षक जनगणना में व्यस्त रहेंगे तो परीक्षा केंद्रों पर कर्मचारियों की व्यवस्था करना मुश्किल हो सकता है। वहीं, परीक्षाएं आगे बढ़ने से परिणाम जारी करने और नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियों पर भी असर पड़ सकता है।

बोर्ड और शिक्षा विभाग के स्तर पर जनगणना तथा परीक्षा कार्यक्रम को लेकर विचार-विमर्श की जानकारी सामने आई है। जनगणना पूरी होने के बाद परीक्षाएं आयोजित करना भी एक विकल्प है। हालांकि अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है। फिलहाल 16 फरवरी से परीक्षाएं शुरू करने की पहले घोषित तारीख ही सामने है।

अब शिक्षा विभाग और बोर्ड को तय करना होगा कि जनगणना में लगे शिक्षकों के स्थान पर दूसरे कर्मचारियों की व्यवस्था की जाए या परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया जाए।

बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव की जानकारी जरूरी है। शिक्षकों की जनगणना ड्यूटी से स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका है। परीक्षा केंद्रों पर कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना शिक्षा विभाग के लिए चुनौती हो सकती है। परीक्षा की तारीखों में बदलाव होने पर विद्यार्थियों की तैयारी और आगे की योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं।

अब शिक्षा विभाग और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जनगणना में लगे शिक्षकों और परीक्षा केंद्रों की जरूरतों के बीच तालमेल बैठाना होगा। आने वाले समय में बोर्ड की ओर से परीक्षा कार्यक्रम को लेकर स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। विद्यार्थियों को आधिकारिक टाइम टेबल और आदेश का इंतजार करना होगा।