राजस्थान चुनाव
निकाय के वार्डों में भी कम हुआ ओबीसी आरक्षण, जोर पकड़ेगा सियासी विवाद!
Mukesh Sharma | Published:
obc रिपोर्ट
राजस्थान के 309 निकायों में 10,245 वार्डों के आरक्षण का गणित घोषित हो गया है। 50 फीसदी की संविधानिक सीमा के कारण ओबीसी को 21 के स्थान पर 18.86 आरक्षण ही मिला है। 6,123 वार्ड अनारक्षित रहेंगे तथा 3,356 महिला पार्षद चुनी जाएंगी।
समझें क्या है पूरा मामला
- 21 से घटकर 18.86 फीसदी पर सिमटा कोटा,10,245 में से ओबीसी को मिले केवल 1,933 वार्ड।
- हाई कोर्ट पहुँच सकता है विवाद,ओबीसी संगठनों का रोस्टर प्रणाली पर विरोध दर्ज।
- 6,123 वार्ड रहेंगे अनारक्षित,राज्य के 59.76 फीसदी वार्डों पर होगी ओपन फाइट।
- महिला प्रतिनिधित्व को मजबूती, प्रदेशभर से चुनकर आएंगी कुल 3,356 महिला पार्षद।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, 50 फीसदी कुल आरक्षण की संविधानिक सीमा और एससी-एसटी की आबादी के अनुपात में पहले कोटा तय होने के कारण ओबीसी के खाते में तकनीकी रूप से यह गिरावट आई है।
हालांकि, 2.14 फीसदी सीटों की इस कटौती को लेकर ओबीसी संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस कारण 17 अगस्त को निकलने वाली वार्ड आरक्षण लॉटरी के तुरंत बाद मामला राजस्थान हाई कोर्ट की चौखट तक पहुँचने के पूरे आसार बन गए हैं।
यह रहेगा वार्ड आरक्षण का गणित
निकायों के 10,245 वार्डों में से 6123 वार्ड अनारक्षित रहेंगे। ओबीसी के लिए 1933,एससी के 1794,एसटी के लिए 395 आरक्षित होंगे। हर निकाय में प्रत्येक कैटेगरी में 33 फीसदी वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।
ओबीसी को वार्डों में भी मात्र 18.86 फीसदी आरक्षण
ओबीसी नेता पहले ही निकाय प्रमुखों और जिला परिषदों में ओबीसी आरक्षण कम देने का आरोप लगा रहे हैं। अब वार्डों में भी विवाद होने के आसार हैं।
संभागवार देखें तो अजमेर में 19.70, बीकानेर में 18.57, जयपुर में 18.55, भरतपुर में 18.03, जोधपुर में 18.94, कोटा में 18.82 और उदयपुर संभाग में 19.66 फीसदी आरक्षण मिला है।
59.76 फीसदी वार्ड अनारक्षित,एससी को 17.51 फीसदी वार्ड आरक्षित,एसटी के 3.57 फीसदी वार्ड आरक्षित होंगे।
प्रदेश के 309 निकायों में 59.76 फीसदी वार्ड अनारक्षित हैं। एससी के 17.51 फीसदी वार्ड और एसटी के लिए 3.57 फीसदी वार्ड आरक्षित हैं। ओबीसी के लिए 18.86 फीसदी वार्ड आरक्षित हैं।
अनारक्षित वर्ग के लिए सबसे ज्यादा वार्ड
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