जोधपुर-जयपुर में हमने देखी रोड सेफ्टी प्रोटोकॉल की पालना, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा एक्शन प्लान

Jaipur. राजस्थान में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस एसपी शर्मा और जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की बेंच ने मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि हमने जोधपुर से जयपुर आने के दौरान स्वयं देखा है कि हाईवे पर रोड सेफ्टी प्रोटोकॉल की पालना नहीं हो रही है।

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अदालत ने राजस्थान सरकार को 14 नवम्बर तक रोड सेफ्टी एक्शन प्लान तैयार करके पेश करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने हाईवे पर अवैध पार्किंग को पूरी तरह से बंद करने के निर्देश दिए। वहीं हाईवे से सटकर बने ढाबे और रेस्टोरेंट की उस एंट्री को बंद करवाने के निर्देश दिए, जिससे हाईवे पर वाहनों की अवैध पार्किंग होती है।

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अदालत ने डीजीपी को निर्देश दिया कि वह हाईवे सेफ्टी पेट्रोलिंग फोर्स गठित करके नियमित रूप से पेट्रोलिंग सुनिश्चित करें। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि हाईवे पर अवैध रोड कट को तुरंत बंद किया जाए, इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल की सहायता भी ली जा सकती है।

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कोर्ट ने कहा कि राजस्थान में कई हाईवे अब बाजार बन गए हैं, जबकि अन्य राज्यों जैसे हरियाणा और चंडीगढ़ में हाईवे के पास दुकानों की अनुमति नहीं है। इस पर महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि राज्य सरकार इस दिशा में गंभीर है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस पर तुरंत एक्शन लिया है।

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अधिवक्ता शर्मा ने लैटर पिटीशन में कहा था कि जयपुर के लोहा मंडी चौराहे पर सोमवार को डंपर चालक ने 14 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। चालक शराब के नशे में था। उसने पहले करीब दो किमी तक डंपर को रॉन्ग साइड में चलाया। उसके बाद उसने कई पैदल व्यक्तियों, बाइक सवार और कार चालकों को अपनी चपेट में ले लिया।

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इससे पहले फलोदी में रविवार को टेंपो ट्रैवलर हाईवे पर ट्रेलर में घुस गया। इससे ट्रैवलर सवार 18 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इससे पहले जैसलमेर में स्लीपर बस में आग लगने से 28 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में सरकार को निर्देशित किया जाए कि वह ट्रैफिक प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करें।