जल जीवन मिशन घोटाले में 16,000 पन्नों की चार्जशीट, 54 लाल रंग के बंडलों में भरकर लाए कोर्ट, 10 अफसरों के नाम शामिल
Mukesh Sharma | Published:
Photograph: (the sootr)
राजस्थान के जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी ने 16,000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की है। यह चार्जशीट लाल रंग के 54 बंडलों में भरकर कोर्ट पहुंचाई गई। चार्जशीट में 10 बड़े अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है।
News In Short
- जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी ने की 16,000 पन्नों की चार्जशीट पेश।
- यह चार्जशीट लाल रंग के 54 बंडलों में भरकर अदालत पहुंचाई गई।
- चार्जशीट में 10 बड़े जलदाय अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है।
- पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल का एसीबी को फिर मिला दो दिन का रिमांड।
- फरार तीन अधिकारियों की संपत्ति अब अटैच करने की तैयारी।
News In Detail
वरिष्ठ अधिकारियों सहित 10 अभियुक्तों के नाम शामिल
दिनेश गोयल – मुख्य अभियंता (प्रशासन)
के.डी. गुप्ता – तत्कालीन मुख्य अभियंता (ग्रामीण)
शुभांशु दीक्षित – तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य अभियंता (जयपुर क्षेत्र-द्वितीय)
सुशील शर्मा – तत्कालीन वित्तीय सलाहकार (अक्षय ऊर्जा)
निरिल कुमार – तत्कालीन मुख्य अभियंता (चूरू)
विशाल सक्सेना – अधिशाषी अभियंता (तत्कालीन निलंबित)
अरुण श्रीवास्तव – अतिरिक्त मुख्य अभियंता (सेवानिवृत्त)
डी. के. गौड़ – तत्कालीन मुख्य अभियंता व तकनीकी सदस्य (सेवानिवृत्त)
महेन्द्र प्रकाश सोनी – तत्कालीन अधीक्षण अभियंता (सेवानिवृत्त)
मुकेश पाठक – निजी व्यक्ति (छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार)
इन अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति के लिए एसीबी जल्द ही विभाग को रिपोर्ट प्रेषित करेगी।
सेवानिवृत्त IAS सुबोध अग्रवाल 2 दिन के रिमांड पर
फरार आरोपियों पर कुर्की की तलवारmuk
फर्जी सर्टिफिकेट और 960 करोड़ के टेंडर
इतना ही नहीं, जांच में यह भी खुलासा हुआ कि इन दोनों फर्मों को बिना काम किए ही 55 करोड़ रुपए का फर्जी भुगतान कर दिया गया। जब मामला संदिग्ध हुआ, तो अधिशाषी अभियंता विशाल सक्सेना ने केरल जाकर एक झूठी रिपोर्ट पेश की ताकि इन फर्मों को बचाया जा सके।
20 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर नजर
साइट इंस्पेक्शन जैसी अनिवार्य शर्तें हटा दी गईं या बदल दी गईं, जिससे पारदर्शिता पूरी तरह समाप्त हो गई। कुल 139 इंजीनियर (15 XEN, 40 AEN और 50 JEN) जांच के दायरे में हैं।
15 स्थानों पर छापेमारी
वहीं, राजस्थान उच्च न्यायालय में इस प्रकरण से संबंधित 11 रिट याचिकाओं पर अब आगामी सुनवाई 21 अप्रैल को होनी तय है। एसीबी के अधिकारियों का कहना है कि यह केवल शुरुआत है और आने वाले दिनों में कई और बड़े नामों पर एक्शन हो सकता है। 16,000 पन्नों की यह चार्जशीट भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों के गठजोड़ को बेनकाब करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
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