खेजड़ी की कटाई पर बनेगा सख्त कानून, सजा और जुर्माना तय, मौजूदा कानून में किया जाएगा बदलाव

Jaipur. राजस्थान सरकार राज्य वृक्ष खेजड़ी की अवैध कटाई पर कड़ी सजा और जुर्माने के साथ सख्त कानून बनाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा, जिसमें खेजड़ी की अवैध कटाई पर कड़ी सजा और जुर्माना तय किया जाएगा। इस कदम से सरकार का उद्देश्य खेजड़ी के संरक्षण को सुनिश्चित करना और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना है।

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सरकार द्वारा खेजड़ी काटने पर कड़े कानून बनाने का प्रस्ताव तब आया, जब मौजूदा कानूनों में खेजड़ी काटने पर मामूली जुर्माने का प्रावधान था, जिससे इस पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा था। नए प्रस्ताव में यह भी बताया गया है कि खेजड़ी के एक पेड़ को काटने पर संबंधित कंपनी को 10 गुणा पौधरोपण करना होगा, ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे।

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पश्चिमी राजस्थान में सोलर प्लांट लगाने के लिए खेजड़ी के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, पश्चिम राजस्थान में 25 लाख से अधिक खेजड़ी के पेड़ काटे जा चुके हैं। यह कटाई मुख्य रूप से सोलर प्लांटों के लिए की जा रही है, जिससे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर बुरा असर पड़ रहा है।

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राज्य के वन और पर्यावरण विभाग ने कुछ महीने पहले इस मुद्दे पर कानून में बदलाव का प्रस्ताव कैबिनेट में प्रस्तुत किया था। हालांकि प्रस्ताव में कुछ सुधार की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके बाद इसे वापस विभाग के पास भेज दिया गया था। अब विभाग ने फिर से इस ड्राफ्ट को तैयार किया है, जिसमें राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 94 और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में संशोधन करने की योजना है।

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सरकार द्वारा खेजड़ी की अवैध कटाई को रोकने के लिए उठाए गए इस कदम से न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा सकेगी। राज्य के पर्यावरणीय तंत्र के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जो खेजड़ी के जैसे महत्वपूर्ण पेड़ों को बचाने में मदद करेगा।

सजा और जुर्माना : खेजड़ी की अवैध कटाई पर कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान।
पौधरोपण का प्रावधान : खेजड़ी के एक पेड़ की कटाई पर 10 गुणा पौधरोपण अनिवार्य।
सोलर प्लांटों की प्रभावी निगरानी : खेजड़ी की कटाई को लेकर सोलर प्लांटों की निगरानी की जाएगी।
राजनीतिक समर्थन : दोनों प्रमुख पार्टियों के जनप्रतिनिधियों ने सरकार से कार्रवाई की मांग की।