MSP पर सरसों-चना की खरीद 25 मार्च से, इस तारीख से होंगे किसानों के रजिस्ट्रेशन

• रबी सीजन-2026 में एमएसपी पर सरसों और चना की खरीद की तैयारियां शुरू।
• किसान ई-मित्र के जरिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकेंगे
• जिला स्तर पर एमएसपी खरीद के लिए पंजीकरण 15 मार्च से होगा शुरू।
• नैफेड और एनसीसीएफ को 60 दिन के भीतर खरीद प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
• खरीद के समय आधार आधारित बायोमीट्रिक पहचान अनिवार्य।

राजस्थान में रबी सीजन-2026 के लिए किसानों से सरसों और चना की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद प्रदेश में राजफेड के माध्यम से खरीद प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

मंत्री ने बताया कि कोटा, अजमेर, भरतपुर और श्रीगंगानगर क्षेत्रीय कार्यालयों के तहत आने वाले जिलों में किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण 15 मार्च से शुरू होगा और 25 मार्च से खरीद आरंभ कर दी जाएगी। वहीं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर क्षेत्रीय कार्यालयों में 20 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, जबकि इन क्षेत्रों में 1 अप्रैल से फसलों की खरीद की जाएगी।

इस वर्ष केंद्र सरकार ने सरसों का MSP 6,200 रुपये प्रति क्विंटल और चना का 5,875 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। राज्य में सरसों की लगभग 13.78 लाख टन और चना की करीब 5.53 लाख टन खरीद का लक्ष्य तय किया गया है।

खरीद प्रक्रिया के लिए विभिन्न एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई है। अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन आने वाले 19 जिलों में एनसीसीएफ के माध्यम से खरीद की जाएगी, जबकि जयपुर, उदयपुर, श्रीगंगानगर और भरतपुर क्षेत्रीय कार्यालयों के तहत आने वाले 22 जिलों में नैफेड खरीद कार्य करेगी।

किसान क्यूआर कोड स्कैन कर या ई-मित्र के जरिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकेंगे। खरीद के समय आधार आधारित बायोमीट्रिक पहचान अनिवार्य होगी। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार नैफेड और एनसीसीएफ को 60 दिनों के भीतर खरीद प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

मुकेश भाकर कुंवारे विधायकों की सूची से बाहर, आरजेएस कोमल मीणा के संग लिए सात फेरे, शाही शादी में आए दिग्गज

एक दुल्हन, दो दूल्हे, राजस्थान और कश्मीर के बीच उलझी लवस्टोरी, सवाल यही कि शकीला को किस राज्य की पुलिस खोजेगी?

सिगनेचर ग्लोबल साइट पर मिट्टी ढहने से 7 की मौत, सुरक्षा मानकों में लापरवाही बन गई हादसे की बड़ी वजह

घोटाले पर एक्शन नहीं होने पर हाई कोर्ट दिखा सख्त, तीन दिन में मांगी अफसरों की सूची