निजी स्कूलों की मान्यता प्रक्रिया होगी आसान, 31 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन

• राजस्थान में निजी स्कूलों की मान्यता प्रक्रिया होगी आसान और तेज।
• नई मान्यता के लिए आवेदन 31 जुलाई से शुरू होंगे।
• हर स्तर पर आवेदनों की जांच के लिए तय होगी समयसीमा।
• फीस बकाया होने पर छात्रों की टीसी नहीं रोकी जाएगी।
• डमी स्टूडेंट रखने वाले स्कूलों पर होगी सख्त कार्रवाई।

राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने निजी स्कूलों की मान्यता प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए हैं। नई मान्यता के लिए आवेदन 31 जुलाई से शुरू होंगे। हर स्तर पर तय समयसीमा में कार्रवाई होगी। फीस बकाया पर किसी छात्र की टीसी नहीं रोकी जाएगी। डमी स्टूडेंट रखने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

राजस्थान में निजी स्कूलों को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि मान्यता प्रक्रिया अब ज्यादा पारदर्शी और तेज होगी। इससे नए स्कूल खोलने वालों को राहत मिलेगी। साथ ही पुराने लंबित मामलों का भी जल्द निपटारा होगा।

मंत्री ने सोमवार को शिक्षा संकुल में एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मान्यता प्रक्रिया को सरल बनाने पर चर्चा हुई। लंबित प्रकरणों की स्थिति पर भी विस्तार से बात हुई। मंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए।

मदन दिलावर ने बताया कि नई मान्यता के आवेदनों की जांच अब तय समय में पूरी होगी। पहले स्तर की समिति को 7 दिन के भीतर जांच कर रिपोर्ट देनी होगी। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी 15 दिन में रिपोर्ट की जांच करेंगे।

अंतिम फैसला निदेशक स्तर पर लिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी। अगर कोई जांच अधिकारी बिना वजह देरी करता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी।

निरीक्षण के दौरान मिलने वाली हर कमी को साफ तौर पर दर्ज किया जाएगा। आवेदन भी अब एक तय प्रारूप में ही स्वीकार होंगे। नियमों को आसान बनाने के लिए जरूरी बदलाव भी किए जाएंगे।

मंत्री ने स्कूलों में सुविधाओं की गहन जांच के निर्देश दिए हैं। इसमें बैठने की व्यवस्था, प्रार्थना सभा स्थल और भवन शामिल हैं। कक्षों और आने-जाने के रास्तों की भी जांच होगी।

उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों को गेट के बाहर न उतारा जाए। वाहन से बच्चों को स्कूल परिसर के अंदर ही उतारा जाना चाहिए।

मंत्री ने अधिकारियों को लंबित मान्यता मामलों को जल्द निपटाने को कहा। जो स्कूल नियमों का पालन नहीं करेंगे, उन पर कार्रवाई तय है। जरूरत पड़ने पर ऐसे स्कूलों की मान्यता भी रद्द की जा सकती है।

मदन दिलावर ने डमी विद्यार्थियों को लेकर भी कड़ा रुख दिखाया। जिन स्कूलों में डमी स्टूडेंट मिलेंगे, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। स्कूल टाइम में कोचिंग जाने वाले छात्रों के मामलों पर भी नजर रहेगी।

बिना मान्यता चल रहे स्कूलों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। नियमों के किसी भी उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने इसे लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

मंत्री ने एक अहम राहत भरा निर्देश भी दिया। फीस बकाया होने पर अब किसी छात्र की टीसी (TC – Transfer Certificate) नहीं रोकी जाएगी। जरूरी शैक्षणिक दस्तावेज भी नहीं रोके जाएंगे।

जो स्कूल छात्रों या अभिभावकों को बेवजह परेशान करेंगे, उन पर भी कार्रवाई होगी। यह फैसला हजारों अभिभावकों के लिए राहत की खबर है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव ने भी बैठक में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सरकार मान्यता प्रक्रिया को सरल और जवाबदेह बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को तय समयसीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में निदेशक सीताराम जाट सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। अब देखना यह है कि नए नियम कितनी तेजी से जमीन पर लागू होते हैं।

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