छत्तीसगढ़ में 100 करोड़ वसूलेगी दिल्ली की कंपनी, भ्रष्टाचार रोकने केंद्रीय संस्था ने दिया है ठेका

VINAY VERMA | Published:
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छत्तीसगढ़ में आधार कार्ड अपडेट के नाम पर बड़े स्तर पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। UIDAI द्वारा नियुक्त निजी एजेंसी DLS पर आरोप है कि वह 5 से 17 साल के बच्चों के बायोमैट्रिक अपडेट के लिए 125 रूपए तक वसूल रही है।

छत्तीसगढ़ में आधार कार्ड अपडेट करने के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए की लूट हो रही है। ऐसा तब हो रहा है जब भ्रष्टाचार को ही रोकने के लिए सरकार ने नई व्यवस्था बनाई है। नई व्यवस्था के तहत इस काम को अब UIDAI करती है। जिसने देश भर में आधार कार्ड बनाने अपडेट करने के लिए निजी एजेंसी को कम दिया है। इस लूट का खुलासा होने के बाद DLS कंपनी के लोग कह रहे, सॉफ्टवेयर को ऐसा हुआ।

कैसे हुआ खुलासा?

छत्तीसगढ़ की आबादी लगभग 3 करोड़ है। इसमें से 5 से 17 साल की उम्र के बच्चों की संख्या करीब 85 लाख है। हर साल नए बच्चे इसमें जुड़ जाते हैं। नियम अनुसार इन बच्चों के आधार कार्ड में इनका बायोमैट्रिक फिंगरप्रिंट अपडेट करना होता है। इस अपडेट के नाम पर कंपनी 125 रुपए की वसूल रही है। जबकि केंद्र सरकार की तरफ से यह निशुल्क है। आधारकार्ड केंद्र से लौटे लोगों ने बताया कि प्रति आधार कार्ड 125 रुपए लिए जा रहे हैं। जबकि उनके रसीद में इस बात का जिक्र ही नहीं रहता।

निजी QR कोड के जरिए वसूली

छत्तीसगढ़ के आधार केंद्र का मुख्यालय पंडरी में है। इस पंडरी के क्लस्टर हेड अमीन अंसारी है। काउंटर पर लगा QR कोड इन्हीं के नाम पर संचालित है। सारा पैसा इसी के जरिए लिया जाता है। इसके अलावा नगद रुपए भी स्वीकार किए जाते हैं। सभी की एंट्री एक डायरी में होती है।



कंपनी की सफाई..

द सूत्र ने इस संबंध में कंपनी के अधिकारियों से भी बात की। अमीन अंसारी ने बताया की केंद्र सरकार की पहली बार आधार कार्ड अपडेट करवाना निःशुल्क है। लेकिन कुछ लोग दो या तीन बार आधार कार्ड अपडेट करवाते हैं। ऐसे में उनसे पैसा लिया जाना है। जब सॉफ्टवेयर में चेक करने के बाद हमें पता चलता है कि उनके द्वारा की गई प्रक्रिया पहली बार है। तो हम पैसा वापस कर देते हैं। QR कोड के संबंध में उनकी सफाई थी कि फिलहाल लोकल व्यवस्था के तहत ऐसा किया गया है। आगे की व्यवस्था बनाई जा रही है।

100 करोड से ज्यादा की वसूली

छत्तीसगढ़ में 5 से 17 साल के बच्चों की जनसंख्या लगभग 85 लाख है इसमें हर साल बच्चे जुड़ते जाते हैं ऐसे में अगर बच्चों की संख्या में 125 रुपए का गुणा करें तो संख्या एक अरब 6 करोड़ रुपए से भी अधिक हो जा रही है।

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चिप्स के अधिकारी रहते हैं मौजूद

बताया जा रहा है कि पंडरी स्थित इस ऑफिस में चिप्स के अधिकारी भी मौजूद रहते हैं और यह सब उनकी मौजूदगी में होता है। कंपनी के कलेक्टर हेड अमीन अंसारी बता रहे हैं कि जब हमें ऐसा पता चलता है कि आधार कार्ड अपडेट करने की प्रक्रिया पहली बार की जा रही है तो हम उसका पैसा वापस कर देते हैं।

DLS कंपनी को मिला है काम

छत्तीसगढ़ में आधार कार्ड बनाने और अपडेट करने का काम केंद्र सरकार की एजेंसी UIDAI ने DLS नाम की कंपनी को दिया है। DLS पूरे छत्तीसगढ़ में अलग-अलग शाखों के माध्यम से नया आधार कार्ड बनाने और अपडेट करने का काम करेगी।

बताया जा रहा है कि कंपनी को जनवरी से काम मिला है। इसके पहले 3 साल दूसरी कंपनी इस काम को छत्तीसगढ़ में कर रही थी उसे दौरान प्रति आधार कार्ड 100 रुपए की वसूली हो रही थी।

केंद्र सरकार ने लगभग 15 साल पहले देश देश के हर एक नागरिक के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया जो काम चॉइस सेंटर के माध्यम से होते थे लेकिन कई जगहों से प्रति आधार कार्ड 200 रुपए तक की वसूली की शिकायत मिलती थी। चिप्स ऐसा करने वालों की आईडी बंद कर देती थी लंबे समय मंथन के बाद इस नई व्यवस्था को लागू किया गया हालांकि इसमें भी वसूली जारी है।फ्री आधार कार्ड अपडेट CG News

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