छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को मिलेगा 3% DR, एमपी से मिली मंजूरी, जानिए MP की सहमति क्यों जरूरी?

• मध्यप्रदेश ने छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को 3% DR देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
• इससे प्रदेश के सवा लाख से अधिक पेंशनर्स को राहत मिलेगी।
• राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) के तहत MP की सहमति जरूरी।
• छत्तीसगढ़ सरकार ने 9 फरवरी 2026 को MP सरकार को प्रस्ताव भेजा था।
• अब जल्द ही छत्तीसगढ़ सरकार DR बढ़ोतरी का आदेश जारी कर सकती है।

छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों से सेवानिवृत्त पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। मध्यप्रदेश सरकार ने पेंशनर्स को 3% महंगाई राहत (DR) देने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। इस फैसले से प्रदेश के करीब सवा लाख से अधिक पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलने की संभावना है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने 9 फरवरी 2026 को 3% DR बढ़ोतरी का प्रस्ताव मध्यप्रदेश शासन को भेजा था। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव के अनुसार MP कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही आदेश जारी कर सकती है।

बंटवारे के समय छत्तीसगढ़ में रहने वाले और बाद में सेवानिवृत्त हुए पेंशनधारियों की पेंशन में भी मध्यप्रदेश अपना 73.37% हिस्सा देता है।दिसंबर 2025 में छत्तीसगढ़ सरकार ने इस संबंध में मध्यप्रदेश को वित्तीय मांग भेजी थी, जिसे सही पाया गया है और अब राशि भुगतान की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है।

• DR (Dearness Relief) पेंशनर्स के लिए DA का समकक्ष होता है।
• राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 में पेंशन भुगतान की साझा जिम्मेदारी तय की गई थी।
• छत्तीसगढ़ के पेंशन मामलों में कई फैसलों के लिए MP की सहमति आवश्यक होती है।
• DR बढ़ोतरी से पेंशनर्स की मासिक आय में सीधे वृद्धि होती है।
• DA और DR महंगाई दर के अनुसार समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं।

अब मध्यप्रदेश सरकार की सहमति मिलने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार एक-दो दिनों में 3% DR बढ़ोतरी का आधिकारिक आदेश जारी कर सकती है। आदेश जारी होते ही पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

मध्यप्रदेश सरकार की मंजूरी मिलने से छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को 3% महंगाई राहत मिलने का रास्ता साफ हो गया है। लंबे समय से लंबित इस फैसले से सवा लाख से अधिक पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है और अब सभी की नजरें राज्य सरकार के अंतिम आदेश पर टिकी हैं।

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