1 लाख 46 हजार परिवारों को सीधा फायदा, सरकार ने महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% किया

VINAY VERMA | Apr 08, 2026, 15:24 IST

Direct Benefit for 146000 Families Government Increases Dearness Allowance

छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में तीन फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की। अब पेंशनर्स को 58% महंगाई राहत मिलेगी, जिससे 1 लाख 46 हजार परिवारों को लाभ होगा।

छत्तीसगढ़ में रिटायर्ड कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने महंगाई राहत में बढ़ाने का फैसला लिया है। जिससे लाखों पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा। सरकार के इस फैसले के तहत महंगाई भत्ता 55 फीसदी से बढ़ाकर 58 फीसदी कर दिया गया है। यही नहीं, इस बढ़ोतरी का लाभ पेंशनर्स को जनवरी 2026 से दिया जाएगा और एरियर्स भी उनके खाते में आएगा।

जनवरी 2026 से लागू होगा नया दर

वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सातवें वेतनमान के तहत पेंशन पाने वाले पेंशनर्स को अब 58 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी। वहीं छठवें वेतनमान के पेंशनर्स के लिए यह दर 257 प्रतिशत कर दी गई है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावशील मानी जाएगी, यानी पेंशनर्स को पिछले महीनों का एरियर भी मिलेगा।

1.46 लाख परिवारों को सीधा लाभ

सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 1 लाख 46 हजार पेंशनर्स और उनके परिवारों को सीधा फायदा होगा। महंगाई के इस दौर में यह बढ़ोतरी उनके लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। लंबे समय से पेंशनर्स महंगाई राहत बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जिस पर अब सरकार ने मुहर लगा दी है।

Direct Benefit for 146000 Families

कितनी बढ़ी राहत? समझिए पूरा गणित

अब तक पेंशनर्स को 55 प्रतिशत महंगाई राहत मिल रही थी, जिसे बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया गया है यानी 3 प्रतिशत की सीधी बढ़ोतरी। वहीं छठवें वेतनमान में यह बढ़ोतरी 5 प्रतिशत की गई है। इसका असर हर महीने मिलने वाली पेंशन पर साफ दिखेगा और पेंशनर्स की आमदनी में 1500 से 2000 रु तक की बढ़ोतरी होगी।

वृद्ध और फैमिली को भी लाभ

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि बुजुर्ग और फैमिली पेंशनर्स को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत का लाभ दिया जाएगा। यानी सिर्फ बेस पेंशन ही नहीं, बल्कि अतिरिक्त पेंशन पर भी बढ़ा हुआ Dearness Allowance लागू होगा।

चुनावी साल में बड़ा फैसला

सरकार का यह फैसला राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है। पेंशनर्स लंबे समय से राहत की मांग कर रहे थे और अब इस फैसले से सरकार ने एक बड़ा वर्ग साधने की कोशिश की है। आने वाले समय में इसका असर सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तर पर देखने को मिलेगा।