सीपीसीबी का रिफ्रेंस ऑर्गनाइजेशन करेगा यूका कैंपस का उपचार

• भोपाल में यूका कैंपस की 88 एकड़ बेशकीमती जमीन खाली पड़ी है।
• जहरीले कचरे और जमीन दूषित होने की वजह से अब तक इसे उपयोग में नहीं लिया गया है।
• पीथमपुर में जहरीले कचरे के निष्पादन के बाद इस जमीन के उपयोग की कार्ययोजना बन रही है।
• जबलपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने हलफनामा पेश कर समय मांगा है।
• सीपीसीबी की सूचीबद्ध किसी संस्था से सरकार यूका कैंपस का अध्ययन और कार्ययोजना तैयार कराएगी।

मध्यप्रदेश सरकार यूनियन कार्बाइड कैंपस की करीब 88 एकड़ जमीन को उपयोग में लेने का रास्ता तलाश रही है। इसके लिए सरकार के स्तर पर चरणबद्ध तैयारी की जा रही है। यूसीआईएल कैंपस के दूषित जल, जमीन और कचरे के अध्ययन के लिए गैस राहत एवं पूनर्वास विभाग के एसीएस की बैठक में जरूरी निर्णय भी लिए गए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी वाली किसी संस्था को यूका कैंपस की अध्ययन रिपोर्ट और कार्ययोजना तैयार करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके लिए जल्द ही गैस राहत एवं पूनर्वास विभाग टेंडर जारी करने जा रहा है।

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हाईकोर्ट खंडपीठ को गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग के अपर मुख्य सचिव की मौजूदगी में हुई बैठक की जानकारी दी गई। इसके साथ ही बैठक में जहरीले कचरे के निष्पादन और जमीन के उपचार की योजना के लिए लिए गए निर्णय से भी अवगत कराया गया। यूसीआईएस संयत्र के विषप्रभाव को खत्म कर जमीन के उपचार की योजना तैयार करने के लिए सरकार को समय मिल गया है।

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हाईकोर्ट से समय की मांग करने से पहले गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग एसीएस की अध्यक्षता में हुई बैठक में अहम चर्चा की गई। इस दौरान कई जरूरी निर्णय भी लिए गए हैं। इन्हीं के आधार पर अब यूनियन कार्बाइड कैंपस की जहरीली जमीन और कचरे का उपचार और निष्पादन होगा। यूका कैंपस की 87.74 एकड़ भूमि के प्रबंधन पर भी चर्चा की गई है। वहीं केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री की अध्यक्ष वाली ऑवर साइट कमेटी के निर्णय भी इस बैठक के विचार विमर्श के बिंदु रहे।

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नेशनल एन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर के प्रतिनिधि ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिफ्रेंस ऑर्गनाइजेशन की सूची पर्यावरण संरक्षण (दूषित स्थलों का प्रबंधन) नियम के आधार पर तैयार करने की जानकारी दी। बैठक में निविदा के माध्यम से सूचीबद्ध रिफ्रेंस ऑर्गनाइजेशन को साइट के अध्ययन की जिम्मेदारी सौंपने का भी निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही यूसीआईएल कैंपस के अध्ययन के आधार पर उसी संस्था को कार्ययोजना तैयार करने का दायित्व सौंपने पर भी सहमति बनी है।