इंदौर के डेली कॉलेज प्रंबधन और मॉल संचालक पिंटू छाबड़ा को जिला प्रशासन ने थमाया नोटिस

INDORE. इंदौर के डेली कॉलेज प्रबंधन को जिला प्रशासन ने दो नोटिस थमाए हैं। इसके साथ ही सबसे बड़े माल संचालक गुरजीत सिंह उर्फ पिंटू छाबड़ा और उनकी पत्नी प्रभजोत कौर को भी नोटिस जारी हुए हैं।

यह दोनों ही नोटिस डायवर्सन टैक्स की वसूली को लेकर जूनी इंदौर तहसील के अधिकारियों द्वारा जारी किए गए हैं। वित्तीय साल की समाप्ति (31 मार्च) के पहले वसूली को लेकर सख्ती की जा रही है।

डेली कॉलेज को दो नोटिस जारी हुए हैं। एक नोटिस डेली कॉलेज प्रिंसीपल के नाम पर 1.50 करोड़ का जारी हुआ है। इस नोटिस में है कि बीते पांच साल से मूसाखेड़ी स्थित कॉलेज का 3 लाख 34 हजार 870 वर्गमीटर एरिया का टैक्स नहीं भरा गया है। इसमें 1 करोड़ टैक्स के साथ ही 50 फीसदी जुर्माना भी लगा है। इस तरह कुल टैक्स राशि 1.50 करोड़ का नोटिस थमाया गया है।

इसके साथ ही एक अन्य नोटिस कॉलेज के ही चितावद ग्राम स्थित 29 हजार 670वर्गमीटर एरिया के डायवर्सन टैक्स बकाया को लेकर दिया गया है। इसमें टैक्स राशि 13 लाख 35 हजार रुपए है। इसमें भी 50 फीसदी जुर्माना लगा है और पांच साल का टैक्स वसूली नोटिस दिया गया है।

इसी तरह सी-21 की बायपास के पास स्थित निपानिया की जमीन (जहां बड़े आयोजन म्यूजिक कांसर्ट होते हैं) को लेकर पिंटू छाबड़ा को नोटिस दिए गए हैं। एक नोटिस गुरजीत सिंह उर्फ पिंटू छाबड़ा को यहां की 3.667 हेक्टेयर जमीन को लेकर है जिस पर 57 लाख 36 हजार रुपए का डायवर्सन टैक्स निकाला गया है।

वहीं दूसरी जमीन पिंटू और उनकी पत्नी प्रभजोत कौर के नाम पर 1.939 हेक्टेयर है। इसके लिए 49 लाख 25 हजार रुपए का वसूली नोटिस दिया गया है। कुल मिलाकर छाबड़ा दंपत्ती पर करीब 1 करोड़ का डायवर्सन टैक्स वसूली निकाली गई है।

डेली कॉलेज प्रबंधन और पिंटू छाबड़ा दोनों ही प्रशासन की ओर से यह नोटिस जारी हो चुके हैं और इन्हें तय अवधि में यह राशि भरने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर तहसीलदार द्वारा वसूली के लिए कुर्की जैसे सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।

दरअसल इस बार इंदौर डायवर्सन टैक्स वसूली में काफी पीछे हैं और वित्तीय साल खत्म होने को है। इसके बाद भी आधा लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ है। इसकी बड़ी वजह एसआईआर कार्यक्रम में सभी अधिकारियों का व्यस्त होना रहा है।

इसके बाद अब इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने सभी को यह लक्ष्य हासिल करने के लिए हिदायत दे दी है। इसके लिए मार्च माह के केवल 17 दिन का ही समय बचा हुआ है। सभी एसडीएम, तहसीलदार को इसमें जुटने के लिए कहा गया है।

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