MP ESB का मास्टरस्ट्रोक: अब बार-बार परीक्षा का झंझट खत्म, सिर्फ 3 कैटेगरी में सिमटेंगी भर्तियां!

मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MP ESB) अपनी बरसों पुरानी भर्ती प्रक्रिया में एक बदलाव करने जा रहा है। अब उम्मीदवारों को हर विभाग की अलग-अलग वैकेंसी के लिए बार-बार परीक्षा केंद्र के चक्कर नहीं लगाने होंगे।

भर्ती प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए मंडल के सीनियर सेक्रेटरी की कमेटी ने एक नया प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव पर कमेटी के भीतर सैद्धांतिक सहमति (Theoretical Agreement) बन चुकी है। अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। जैसे ही कैबिनेट इस पर अपनी मुहर लगाएगी, प्रदेश में नई भर्ती प्रणाली को जमीन पर उतार दिया जाएगा।

वर्तमान व्यवस्था में अभ्यर्थियों को हर नई भर्ती के लिए अलग से आवेदन पत्र भरना पड़ता है और हर बार परीक्षा शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। नए सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि उम्मीदवारों को इस आर्थिक और मानसिक दबाव से छुटकारा मिलेगा। एक तय पैटर्न होने से न केवल चयन मंडल का समय बचेगा, बल्कि पूरी प्रक्रिया व्यवस्थित हो जाएगी।

प्रस्तावित योजना के अनुसार, MP ESB अब एक कैलेंडर वर्ष (Calendar Year) में केवल तीन मुख्य कैटेगरी की परीक्षाएं आयोजित करेगा। इन्हीं परीक्षाओं के स्कोर और मेरिट के आधार पर अलग-अलग सरकारी विभागों में नियुक्तियां की जाएंगी। इससे छात्रों के सामने तैयारी का एक स्पष्ट रोडमैपहोगा और उन्हें साल भर अलग-अलग सिलेबस के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

नई व्यवस्था में हर पद की गरिमा और जरूरत का ध्यान रखा गया है। इसे कुछ इस तरह समझा जा सकता है:

• कार्यालयीन पद (Office Posts): इनके लिए वेतनमान (Pay Scale) के आधार पर चयन किया जाएगा।
• तकनीकी पद (Technical Posts): इंजीनियरिंग, कृषि और अन्य तकनीकी क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों को सामान्य परीक्षा के साथ-साथ अपनी विशेषज्ञता (Expertise) से संबंधित दो अतिरिक्त पेपर देने होंगे।
• शिक्षक भर्ती (Teacher Recruitment): शिक्षकों के लिए सामान्य परीक्षा के साथ विषय आधारित पात्रता परीक्षा अनिवार्य होगी।

इस बड़े फेरबदल में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव भी किया गया है। अब लिपिकीय (Clerical) और स्टेनोग्राफर संवर्ग की भर्ती और उनका पूरा प्रबंधन सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department - GAD) संभालेगा। चयन के बाद किस कर्मचारी को किस विभाग में पोस्टिंग देनी है, इसका निर्णय भी GAD ही करेगा। माना जा रहा है कि इस कदम से प्रशासनिक एकरूपता आएगी।

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