MP Top News : मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें

सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा की विधायकी को बरकरार रखते हुए एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के उस फैसले पर स्टे लगा दिया है, जिसमें रामनिवास रावत को विधायक घोषित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में मुकेश मल्होत्रा का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने रखा। उनकी दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मल्होत्रा को राहत दी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की डबल बेंच ने मुकेश मल्होत्रा को विधायक के तौर पर बने रहने की इजाजत तो दे दी। हालांकि साथ ही ये भी कहा कि जब तक आखिरी फैसला नहीं आता, तब तक कुछ पाबंदियां लागू रहेंगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्यप्रदेश में आने वाले त्योहारों को देखते हुए पुलिस विभाग ने कमर कस ली है। कानून-व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने एक बड़ा फरमान जारी किया है। अब प्रदेश का कोई भी पुलिसकर्मी बिना ठोस वजह के छुट्टी पर नहीं जा पाएगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। काफी समय से ये कर्मचारी सड़कों पर उतरकर बराबरी के हक की मांग कर रहे थे। अब मोहन यादव सरकार ने उनकी मांग पर मुहर लगा दी है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है।

कंप्यूटर ऑपरेटर और वाहन चालकों के लिए अब अच्छे दिन आने वाले हैं। चौकीदार और स्वीपर जैसे पदों को भी इस नई नीति में जोड़ा गया है। राज्य सरकार ने अब संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतन देने का आदेश जारी किया है। इस फैसले से राज्य के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने जिला प्रशासन को 'नाकारा' करार दिया। नवसंवत्सर के मौके पर मानस भवन में आयोजित विक्रमोत्सव कार्यक्रम में विधायक ने कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल की मौजूदगी में प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अफसर केवल कागजों में काम करते हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

भोपाल में गोमांस तस्करी मामले में गिरफ्तार असलम कुरैशी उर्फ चमड़ा को जमानत मिलने के बाद रिहाई के तुरंत बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की कार्रवाई को लेकर विरोध प्रदर्शन बढ़ गया है। हिंदू संगठनों ने प्रशासन की खामियों को लेकर सवाल उठाए और सख्त कार्रवाई की मांग की। असलम के खिलाफ रासुका लगाने की तैयारी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। काफी समय से ये कर्मचारी सड़कों पर उतरकर बराबरी के हक की मांग कर रहे थे। अब मोहन यादव सरकार ने उनकी मांग पर मुहर लगा दी है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। कंप्यूटर ऑपरेटर और वाहन चालकों के लिए अब अच्छे दिन आने वाले हैं। चौकीदार और स्वीपर जैसे पदों को भी इस नई नीति में जोड़ा गया है। राज्य सरकार ने अब संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतन देने का आदेश जारी किया है। इस फैसले से राज्य के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्यप्रदेश की जनता की जेब पर बड़ा झटका लगने वाला है! 20 मार्च को दिल्ली में होने वाली Group of Ministers (GoM) की बैठक में यह तय किया जाएगा कि निजी कंपनियों को उद्योग कनेक्शन मिलेंगे। साथ ही, सरकारी DISCOMs केवल घरेलू और किसानों के लिए बिजली सप्लाई करेंगे। इसका मतलब है कि आपके घर और खेत की बिजली महंगी हो सकती है, जबकि उद्योग सस्ती बिजली का फायदा उठाएंगे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

एमपी कैडर के दो रिटायर्ड अफसरों ने आरक्षण को लेकर बढ़ती जातीय लड़ाई पर तंज कसा। पूर्व अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने आत्महत्या की घटनाओं में जाति के आधार पर राजनीति करने वालों को घेरा। सचिव स्तर के पूर्व आईएएस राजीव शर्मा ने आरक्षण के तहत कमजोर वर्ग को बढ़ावा देने और सामान्य वर्ग की अनदेखी पर सवाल उठाए। मनोज श्रीवास्तव ने फेसबुक पर लिखा कि लोग हर बात में जाति देखते हैं, लेकिन विद्यार्थियों की आत्महत्या के आंकड़ों का जातीय विवरण क्यों नहीं दिया गया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

एमपी टॉप न्यूज: इंदौर में मनोज पुगलिया के घर में हुए हादसे में पुगलिया परिवार के दो और उनके रिश्तेदार सेठिया परिवार के 6 सदस्यों की मौत हुई है। कारोबारी मनोज पुगलिया की भी मौत हुई है। अब उनके बेटे सौरभ पुगलिया ने इसमें बड़ी बात कही है। उन्होंने इस हादसे के लिए ईवी कार चार्जिंग में हुए ब्लास्ट की जगह बिजली पोल में हुए ब्लास्ट को जिम्मेदार बताया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें: मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले वोटर लिस्ट में सुधार की लंबी कवायद की गई थी। राज्य में तीन महीने तक एसआईआर (Special Intensive Revision) प्रक्रिया का पालन किया गया था। इस दौरान दावा किया गया कि सभी गलतियों को ठीक किया जाएगा। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि मध्यप्रदेश की करीब 60 विधानसभाओं में नाबालिगों के नाम वोटर लिस्ट में आ गए हैं। सतना जिले की सतना विधानसभा में तो तीन 13 वर्षीय बच्चों को भी मतदाता माना गया है। उनके नाम पर मतदाता पहचान पत्र जारी कर दिए गए हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...