राजस्थान को मिली गैस सिलेंडर में राहत, केंद्र सरकार ने 10% अतिरिक्त कमर्शियल एलपीजी आवंटन की मंजूरी दी

• राजस्थान को 10% अतिरिक्त कमर्शियल एलपीजी आवंटन की मंजूरी मिली।
• सीएम का दावा, अतिरिक्त आवंटन से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
• खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने गैस सप्लाई की स्थिति को सामान्य बताया।
• गैस सिलेंडर की डिलीवरी में ओटीपी सत्यापन को अनिवार्य किया गया।
• अधिक से अधिक लोगों को पीएनजी कनेक्शन देने का निर्देश दिया।

केंद्र सरकार ने राजस्थान को 10 प्रतिशत अतिरिक्त कमर्शियल एलपीजी आवंटन की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह राहत राज्य सरकार द्वारा पेट्रोलियम और गैस क्षेत्र में किए गए सुधारों का परिणाम है। अतिरिक्त आवंटन से व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी।

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि राजस्थान में घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने एलपीजी आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की और बताया कि प्रदेश में घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का घरेलू गैस सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ा है।

मंत्री सुमित गोदारा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गैस डिलीवरी पर भी सख्त दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कुछ स्थानों पर बिना ओटीपी और डायरी में एंट्री किए गैस सिलेंडर की डिलीवरी की समस्या आई थी, जिससे असली उपभोक्ताओं को परेशानी हुई थी। इस पर सख्ती दिखाते हुए मंत्री ने निर्देश दिए कि अब बिना ओटीपी सत्यापन के गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं की जाएगी।

मंत्री ने पीएनजी कनेक्शन पर भी जोर दिया और अधिकारियों को निर्देशित किया कि जहां पाइपलाइन पहुंच चुकी है, वहां अधिक से अधिक लोगों को पीएनजी कनेक्शन दिए जाएं। इसके अलावा, आम जनता को पीएनजी के फायदे के बारे में जागरूक करने के लिए भी निर्देश जारी किए गए।

राज्य सरकार का दावा है कि इन सुधारात्मक कदमों से न केवल गैस सप्लाई व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि उपभोक्ताओं को समय पर और पारदर्शी तरीके से सेवाएं मिलेंगी। इससे गैस वितरण प्रणाली में कोई गड़बड़ी नहीं होगी और उपभोक्ता बिना किसी परेशानी के अपनी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे।

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