गर्मियों में कोर्ट के समय में बदलाव, 13 अप्रैल से लागू होगी नई व्यवस्था

Ashish Bhardwaj | Published:
Share
court time
Photograph: (the sootr)

राजस्थान हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों के समय में बदलाव किया गया है। यह बदलाव ग्रीष्मकालीन मौसम को देखते हुए किया गया है। समय सारणी 13 अप्रैल से लागू की जाएगी।

News In Short

  • राजस्थान हाई कोर्ट और सभी अधीनस्थ न्यायालयों में ग्रीष्मकालीन समय-सारणी लागू।
  • आगामी 13 अप्रैल से अदालतों में कार्यवाही सुबह 8 बजे से शुरू होगी।
  • हाई कोर्ट का न्यायिक समय सुबह 8 बजे से 1 बजे तक रहेगा।
  • ट्रायल अदालतों में सुनवाई सुबह 8 बजे से 12:30 बजे तक होगी।
  • पीठासीन अधिकारियों के लिए नया प्रशासनिक कार्य समय भी निर्धारित किया गया।

News In Detail

राजस्थान में अदालतों का समय बदला जा रहा है। यह बदलाव ग्रीष्मकालीन समय-सारणी के तहत किया गया है। 13 अप्रैल से राजस्थान हाई कोर्ट और सभी अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यवाही का समय सुबह 8 बजे से शुरू होगा। यह नई व्यवस्था 28 जून तक लागू रहेगी।

हाई कोर्ट का नया समय

राजस्थान उच्च न्यायालय का समय अब सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। इस दौरान 10:30 बजे से 11 बजे तक आधे घंटे का मध्यांतर (ब्रेक) होगा। इस बदलाव का उद्देश्य गर्मी के मौसम के मद्देनज़र कार्यवाही के समय को बेहतर बनाना है।

न्यायिक कार्य: सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक


विश्राम: 10:30 से 11 बजे तक 30 मिनट का ब्रेक


कार्यालय कार्य: सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक, जिसमें 10:30 से 10:45 बजे तक 15 मिनट का विश्राम होगा।

अधीनस्थ अदालतों का समय

राज्य की सभी अधीनस्थ (ट्रायल) अदालतों का टाइम टेबल भी बदला गया है। अब इन अदालतों में सुनवाई सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। इन अदालतों में भी 10 बजे से 10:15 बजे तक 15 मिनट का ब्रेक रहेगा।

सुनवाई का समय: सुबह 8 बजे से 12:30 बजे तक

कार्यालय कार्य: सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक

पीठासीन अधिकारियों के लिए विशेष निर्देश

हाई कोर्ट प्रशासन की ओर से जारी आदेशों में पीठासीन अधिकारी (प्रिजाइडिंग ऑफिसर) के लिए समय निर्धारित किया गया है। इन अधिकारियों को सुबह 7:30 से 8 बजे तक और दोपहर 12:30 से 1 बजे तक अपने चैंबर में बैठकर प्रशासनिक कार्यों को पूरा करना होगा।

ये भी पढे़:-

मैदान को हरा-भरा करने 4 लाख की घास लगाई, खा गईं आवारा गायें, अब दोबारा होगा नया टेंडर

किसानों की 'कर्ज माफी' पर ब्रेक, बेनीवाल के सवाल पर सीतारमण ने किया साफ इनकार, राजस्थान पर 1.92 लाख करोड़ का कर्ज!

गहलोत का सरकार पर तीखा प्रहार,धराशाई हो रहा है राजस्थान का विश्वस्तरीय हेल्थ मॉडल

पाकिस्तान को लीक कर रहा था सैन्य ठिकाने की गोपनीय जानकारियां, आरोपी को12 दिन के रिमांड पर भेजा

Tags:
  • राजस्थान हाई कोर्ट
  • पीठासीन अधिकारी
  • समय
  • टाइम टेबल
  • न्यायिक
  • अधीनस्थ न्यायालय
  • ग्रीष्मकालीन समय-सारणी
जबलपुर में कानून के दोहरे मापदंड पर सवाल, त्योहारों में डीजे जब्त करने वाली पुलिस भाजपा की रैली में क्यों रही चुप?

By Neel Tiwari

जबलपुर में कानून के दोहरे मापदंड पर सवाल, त्योहारों में डीजे जब्त करने वाली पुलिस भाजपा की रैली में क्यों रही चुप?
एमपी भाजपा में संगठन के आदेश पर भारी पड़ रही नेताओं की पसंद? डेडलाइन खत्म, फिर भी कई जिलों में टीमें अधूरी

By Ramanand Tiwari

एमपी भाजपा में संगठन के आदेश पर भारी पड़ रही नेताओं की पसंद? डेडलाइन खत्म, फिर भी कई जिलों में टीमें अधूरी
MP में 5.48 करोड़ हुए मतदाता, 6 लाख से ज्यादा नाम बढ़े; 11 दिसंबर तक नाम जोड़ने और गलतियां सुधारने का मौका

By Amresh Kushwaha

MP में 5.48 करोड़ हुए मतदाता, 6 लाख से ज्यादा नाम बढ़े; 11 दिसंबर तक नाम जोड़ने और गलतियां सुधारने का मौका
Rajasthan Top News: सोनिया की आत्मकथा पर सियासत तेज,राजस्थान से सिर्फ वसुंधरा राजे का नाम आया सामने?

By Ashish Bhardwaj

Rajasthan Top News: सोनिया की आत्मकथा पर सियासत तेज,राजस्थान से सिर्फ वसुंधरा राजे का नाम आया सामने?
CG Top News : किसानों को ₹13,839 प्रति एकड़ की सौगात, सौरभ चंद्राकर जेल भेजा गया; वक्फ बोर्ड की जांच पर उठे सवाल

By Umeshwari Baghel

CG Top News : किसानों को ₹13,839 प्रति एकड़ की सौगात, सौरभ चंद्राकर जेल भेजा गया; वक्फ बोर्ड की जांच पर उठे सवाल
शिवराज सिंह चौहान की मां को श्रद्धांजलि देने भोपाल पहुंचे तीन राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनाथ सिंह और ओम बिरला भी हुए शामिल

By Amresh Kushwaha

शिवराज सिंह चौहान की मां को श्रद्धांजलि देने भोपाल पहुंचे तीन राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनाथ सिंह और ओम बिरला भी हुए शामिल
एमपी में 10 लाख घर बनाने का लक्ष्य, दो साल में 1.10 लाख हितग्राही ही प्रक्रिया में पहुंचे, अब नए आवेदनों पर जोर

By Ramanand Tiwari

एमपी में 10 लाख घर बनाने का लक्ष्य, दो साल में 1.10 लाख हितग्राही ही प्रक्रिया में पहुंचे, अब नए आवेदनों पर जोर