31 मार्च तक सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक, सरकार ने जारी किए आदेश

• राजस्थान में 31 मार्च तक कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक।
• आदेश के दायरे में आएंगे सभी अधिकारी और कर्मचारी।
• वित्तीय वर्ष की क्लोजिंग पर काम की अधिकता पर लिया निर्णय।
• विशेष परिस्थितियों में अधिकारी-कर्मचारी जा सकेंगे अवकाश पर।
• सरकार के इस निर्णय से विभागों के कामकाज में आएगी तेजी।

Jaipur: राजस्थान में वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति को देखते हुए महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया गया है। प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर तत्काल रोक लगा दी गई है। यह आदेश 31 मार्च, 2026 तक प्रभावी रहेगा।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वित्तीय वर्ष के समापन के दौरान कार्याललों में कामकाज की अधिकता रहती है। बजट आवंटन, व्यय का लेखा-जोखा और लंबित योजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है। इन कार्यों के समयबद्ध और सुचारू निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए ही राज्य सरकार ने यह कड़ा कदम उठाया है।

​आदेश के मुताबिक, 31 मार्च तक किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का नया अवकाश या प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वीकृत नहीं किया जाएगा। हालांकि, मानवीय दृष्टिकोण और प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ रियायतें भी दी गई हैं।
यदि कोई कर्मचारी गंभीर बीमारी या किसी अपरिहार्य पारिवारिक संकट में है, तो ही अवकाश पर विचार किया जा सकता है। केवल वे ही कर्मचारी अवकाश का उपभोग कर सकेंगे, जिनकी छुट्टियां पहले से स्वीकृत हैं और जो अत्यावश्यक श्रेणी में आती हैं। लेकिन, इसके लिए भी उच्चाधिकारियों की विशेष अनुमति अनिवार्य होगी।



​यह आदेश केवल सचिवालय तक सीमित नहीं है, बल्कि राजस्थान के समस्त राजकीय विभागों, निगमों और बोर्डों पर समान रूप से लागू होगा। आदेश की प्रतिलिपि राज्यपाल के सचिव, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव, सभी मंत्रियों के विशिष्ट सहायकों, पुलिस महानिदेशक और सभी संभागीय आयुक्तों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।

​सरकार का मानना है कि मार्च का महीना वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील होता है। यदि इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी अवकाश पर रहते हैं, तो सरकारी खजाने से जुड़े काम और विकास योजनाओं के भुगतान रुक सकते हैं।
इस आदेश का उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी को पूरी क्षमता के साथ सक्रिय रखना है ताकि 31 मार्च तक सभी वित्तीय लक्ष्य पूरे किए जा सकें।





​अवधि: 31 मार्च, 2026 तक अवकाश पर रोक।

​कौन प्रभावित: राजस्थान सरकार के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी।

​कारण: वित्तीय वर्ष 2025-26 का समयबद्ध समापन।

​इस आदेश के बाद अब अगले 15-20 दिन तक प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में कामकाज की गति तेज होने की उम्मीद है। कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मुख्यालय पर उपस्थित रहकर लंबित कार्यों का निपटारा करें।

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