सर्किट हाउस में ठहरना अब महंगा, प्राइवेट कैटेगरी के किरायों में किया बड़ा बदलाव

• राजस्थान के सरकारी विश्राम भवनों में प्राइवेट लोगों का ठहरना हुआ महंगा।
• सरकार ने आवास और भोजन की दरों में बड़ा बदलाव किया।
• प्रमुख शहरों के सर्किट हाउस में आवास व भोजन की दरें रहेंगी अलग-अलग।
• सरकारी अफसरों व कर्मचारियों के लिए रहेंगी पुरानी दरें लागू।
• जयपुर और दिल्ली के सरकारी भवनों में अब वसूलेंगे अधिक किराया।

Jaipur: राजस्थान सरकार में सरकारी विश्राम भवनों (सर्किट हाउस) के आवास और भोजन की दरों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इसमें प्राइवेट लोगों के लिए किराया महंगा हो गया है। हालांकि, सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए पुरानी दरें ही लागू होंगी। यह संशोधन 15 फरवरी 2021 के पुराने आदेशों के स्थान पर तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

​सरकार ने जयपुर, अजमेर, माउंट आबू और जोधपुर जैसे प्रमुख पर्यटन शहरों के लिए विशेष स्लैब निर्धारित किए हैं। इन शहरों में पर्यटन सीजन (1 नवंबर से 28 फरवरी) और ऑफ-सीजन (1 मार्च से 31 अक्टूबर) के आधार पर अलग-अलग किराया वसूला जाएगा।

जयपुर में अब पर्यटन सीजन के दौरान एक 'सुइट' का किराया 4800 रुपये प्रतिदिन होगा, जबकि ऑफ-सीजन में यह 4000 रुपये रहेगा। इसी तरह एसी कमरे का किराया सीजन में 3600 रुपये और ऑफ-सीजन में 3000 रुपये निर्धारित किया गया है।

राजस्थान के अजमेर, माउंट आबू, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर में सीजन के दौरान सुइट के लिए 3600 रुपये और एसी कमरे के लिए 3000 रुपये चुकाने होंगे। वहीं ऑफ-सीजन में यह दरें क्रमशः 3000 रुपये और 2500 रुपये रहेंगी।

​समूह 'अ' के शहरों अलवर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर और सवाई माधोपुर में सुइट का किराया 3000 रुपये और एसी कमरे का किराया 2500 रुपये तय किया गया है।

समूह 'ब' के शहरों बांसवाड़ा, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, सीकर, पाली में सुइट के लिए 1500 रुपये और एसी कमरे के लिए 1000 रुपये की दर लागू होगी।

आदेश के अनुसार केवल कमरों के दाम ही नहीं, बल्कि खान-पान की दरों में भी एकरूपता लाई गई है। प्रदेश के सभी सर्किट हाउस और नई दिल्ली स्थित 'राजस्थान हाउस' में अब भोजन और नाश्ते की दरें इस प्रकार होंगी:

चाय: 25 रुपये


कॉफी: 40 रुपये

​नाश्ता : 125 रुपये

​लंच/डिनर (शाकाहारी): 225 रुपये

​नई दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस में भी भोजन की दरों को संशोधित कर दिया गया है। यहां भी अब मेहमानों को नाश्ते के लिए 125 रुपये और दोपहर या रात के भोजन के लिए 225 रुपये का भुगतान करना होगा। अतिरिक्त बेड की सुविधा के लिए भी अब शहरों के अनुसार 200 से 350 रुपये तक अतिरिक्त देने होंगे।

​प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि विश्राम भवनों के रखरखाव के बढ़ते खर्च और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार को देखते हुए इन दरों में संशोधन आवश्यक था। हालांकि यह आदेश केवल 'डी' श्रेणी यानी निजी श्रेणी के लिए प्रभावी है। सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए निर्धारित पुरानी दरें यथावत रहने की संभावना है।

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