पूर्व मंत्रियों और विधायकों की गाड़ियों पर भी मिले 'फर्जी' वीआईपी नंबर, जांच में सामने आए बड़े नाम

• राजस्थान में गाड़ियों पर वीआईपी नंबरों के फर्जीवाड़े में 'माननीय' भी पीछे नहीं।
• परिवहन विभाग की जांच में कई बड़े जनप्रतिनिधियों के नाम आए सामने।
• इन नामों में दोनों दलों के पूर्व मंत्री, विधायक और दिग्गज नेताओं के नाम शामिल।
• नेताओं के कई वाहनों की आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू।
• सवाल यही कि क्या इन माननीयों पर भी फर्जीवाड़े को लेकर कानून का डंडा चलेगा?

Jaipur: ​राजस्थान में गाड़ियों पर वीआईपी नंबरों के फर्जीवाड़े में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। परिवहन विभाग की हालिया जांच में यह सामने आया है कि प्रदेश के कई दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री और विधायक ऐसी गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, जिनके वीआईपी नंबर फर्जी तरीके से हासिल किए गए हैं। तीन डिजिट वाले इन आकर्षक नंबरों के फर्जीवाड़े ने सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है।

परिवहन विभाग की ओर से तैयार की गई सूची के अनुसार इस फर्जीवाड़े में किसी एक दल के नेता नहीं, बल्कि सभी दलों के बड़े चेहरे शामिल हैं। जांच में पाया गया है कि विभाग के नियमों को ताक पर रखकर ये नंबर आवंटित किए गए या फिर इनके दस्तावेजों में हेरफेरी की गई है। शुरुआती जांच के बाद विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए ऐसे कई वाहनों की आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

जांच में कुछ नेताओं के नामों और उनकी गाड़ियों के नंबरों का जिक्र है। इन्हेंं रडार पर लिया गया है। ऐसे नेताओं के नंबर इस प्रकार हैं:—

अभिषेक चौधरी: RRB0010, RRE0010, RRL0011

​बाबूलाल नागर: RJW7777

बीडी कल्ला: RNE0005, RRF0007

​बंशीधर बाजिया: RJL0009

​बृजेंद्र ओला: RNL0005, RNH0001, RJN0001

​हरिराम रणवां: RSB0007

महेश जोशी: RSS0001, RJL0006

​मेघराज सिंह: RN00009, RSS0009

मुकेश भाकर: RRZ0013, RRM0013

पुष्पेंद्र भारद्वाज: RPH0005, RPM7000

​राजकुमार शर्मा: RJP0007, RSU0001

राजेन्द्र यादव: RSY0005

​राजेन्द्र राठौड़: RRE0999, RJE0999

रविंद्र सिंह भाटी: RSB9090

​संदीप यादव: RNV2222

शांति धारीवाल: RNC9999, RRR6666, RSC9999

​सुभाष महरिया: RSM0001, RSG0001, RPM0001, RN00001, RSK0001

​यूनुस खान: RRK9999

​परिवहन विभाग के सूत्रों का कहना है कि ये वीआईपी नंबर आमतौर पर ऊंची बोली लगाकर या भारी भरकम फीस देकर कानूनी तरीके से प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन इस सिंडिकेट ने मिलीभगत कर सरकारी खजाने को करोड़ों रुपयों की चपत लगाई है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, 500 करोड़ रुपये से अधिक का यह फर्जीवाड़ा हो सकता है, जिसमें 450 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी भी जांच के दायरे में हैं।



परिवहन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार विभागीय जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि कई पूर्व मंत्रियों और विधायकों के पास जो वीआईपी नंबर हैं, वे फर्जी तरीके से जारी किए गए थे। हम इन सभी की आरसी निरस्त कर रहे हैं और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।

​जांच में यह भी सामने आया है कि पुराने नंबरों को फर्जी तरीके से री-इश्यू किया गया या फिर सिस्टम में बैक-डेट एंट्री करके इन्हें आवंटित दिखाया गया। कुछ मामलों में तो एक ही नंबर को अलग-अलग सीरीज में कई रसूखदारों को बांट दिया गया। इन वीआईपी नंबरों की बाजार में कीमत 15 लाख रुपये तक बताई जा रही है, जिन्हें मिलीभगत के जरिए बेहद कम दामों पर या मुफ्त में प्रभावशाली लोगों को दे दिया गया।

​सूत्रों का कहना है कि विभाग न केवल इन नंबरों को रद्द कर रहा है, बल्कि यह भी जांच रहा है कि इस खेल में विभाग के कौन-कौन से बड़े अधिकारी शामिल थे। आने वाले दिनों में कई और बड़े नामों के सामने आने की संभावना है। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इन माननीयों पर भी कानून का डंडा चलेगा?

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