आधार में नाम गलत है या शादी के बाद सरनेम बदलवाना है, तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। UIDAI ने आधार में नाम बदलने के लिए नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है। इसमें हर तरह के बदलाव के लिए अलग दस्तावेज तय किए गए हैं। ये आधार नेम चेंज रूल नाम में सुधार को आसान बनाने के लिए बताए गए हैं।

राजस्थान में कृषि भूमि के लैंड कन्वर्जन के नए नियम सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि परिवर्तन के लिए अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा और अनुमति तुरंत मिल जाएगी। 500 वर्ग मीटर तक के निर्माण कार्यों पर शुल्क से छूट मिलेगी। लैंड यूज चेंज को 30 दिन में पूरा करना होगा।

आजकल AI चैटबॉट सिर्फ सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं हैं। कई लोग उनसे दोस्त और पार्टनर जैसा रिश्ता बनाने लगे हैं। कुछ लोग AI से परिवार के सदस्य जैसा व्यवहार भी करते हैं। अब चीन ने ऐसे AI इस्तेमाल पर सख्त नियम लागू किए हैं। इन नियमों का मकसद यूजर्स को AI से जरूरत से ज्यादा लगाव से बचाना है।

जयपुर कलेक्टर ने डीम्ड फारेस्ट का म्यूटेशन रीको के नाम करने का आदेश दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करता है। रीको ने दो बार नीलामी की कोशिश की, लेकिन उसे स्थगित करना पड़ा। भू-उपयोग में इस बदलाव से पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। हाल में, रीको ने नीलामी रद्द कर दी ।

मध्य प्रदेश के 34 निगम-मंडलों और प्राधिकरणों में नियुक्तियां फिलहाल टल गई हैं। इनमें भोपाल और इंदौर के विकास प्राधिकरण भी शामिल हैं। अब इन पर नवंबर के बाद नए सिरे से विचार होगा। भाजपा संगठन में फेरबदल मुख्य वजह है। टिकट से चूके नेताओं और हारे पूर्व विधायकों में बेचैनी बढ़ गई है।

हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा बदलाव हो सकता है। गैर-जीवन बीमा कंपनियां 1 जनवरी 2027 से रिटेल पॉलिसी में 10% को-पेमेंट लागू करने पर विचार कर रही हैं। इसका मतलब है कि इंश्योरेंस क्लेम मंजूर होने पर ग्राहक को क्लेम की 10% रकम अपनी जेब से देनी पड़ सकती है। एक क्लेम पर ग्राहक की अधिकतम हिस्सेदारी 5 लाख रुपए रखने का प्रस्ताव है।

सरकार ने दिव्यांगजन FASTag नया नियम 2 अक्टूबर 2026 से लागू कर दिया है। अब टोल छूट वाले FASTag की वैधता दिव्यांगता के प्रतिशत से तय होगी। 70 से 100 प्रतिशत दिव्यांगता पर 5 साल की वैधता मिलेगी। 40 से 70 प्रतिशत से कम पर 3 साल मिलेंगे। FASTag new rules 2026 में दिव्यांगता प्रमाणपत्र और UDID कार्ड आधार हैं। वैधता खत्म होने पर FASTag रिन्यू कराना होगा।

जयपुर विकास प्राधिकरण न्यू सांगानेर रोड पर अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई कर रहा है। पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और निर्माण को तोड़ा जा रहा है। व्यापारियों ने कार्रवाई का विरोध किया है और मुआवजे की मांग की है। सड़क चौड़ीकरण को लेकर यह कार्रवाई राजस्थान हाई कोर्ट के निर्देशों के पालन में की जा रही है।

एमपी एडीपीओ परीक्षा 1 नवंबर 2026 को होनी है। इसी दिन IBPS SO Law Mains भी है। विधि स्नातक अभ्यर्थी असमंजस में हैं। उन्होंने एमपीपीएससी सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में परीक्षा तिथि बदलने की मांग की गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आईबीपीएस की तिथि पहले घोषित हुई थी। एक ही दिन परीक्षा होने से किसी एक परीक्षा से वंचित रह सकते हैं।

MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में योग्यता के नियमों पर हाई कोर्ट ने आयोग की मनमानी को झटका दिया। कोर्ट ने तीन उम्मीदवारों की अयोग्यता रद्द कर दी। वहीं एक उम्मीदवार की याचिका खारिज कर दी गई। कोर्ट ने सह-विषयों पर MPPSC के कड़े रुख को गलत माना। नियमों की संकीर्ण व्याख्या को अदालत ने रद्द कर दिया।

रायपुर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों का 7 और 8 अक्टूबर का छत्तीसगढ़ दौरा अचानक स्थगित कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने 6 अक्टूबर को पत्र जारी कर इसकी जानकारी राज्य शिष्टाचार अधिकारी समेत प्रशासन और पुलिस के अफसरों को दी है।

Indore: बाबा रामदेव और बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बीच चल रहा विवाद औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने पूर्व सांसद के खिलाफ घी को लेकर दिए बयान के चलते 50 करोड़ रुपए की मानहानि का केस इंदौर हाईकोर्ट में दायर किया था।

डूंगरपुर में पंचायत चुनाव से पहले भारत आदिवासी पार्टी के 39 कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए हैं। इनमें गलियाकोट ब्लॉक प्रभारी सुखलाल मकवाना भी शामिल हैं। भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और उन्हें संगठन के लिए काम करने को कहा। डूंगरपुर में BAP की राजनीतिक उपस्थिति महत्वपूर्ण है, जहां पार्टी के विधायक भी हैं।

राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा दोहरे हत्याकांड के पिंटू डागर की फांसी की सजा को घटा दिया है। पिंटू ने अपनी पत्नी और बेटे की हत्या की थी, लेकिन अदालत ने कहा कि यह मामला अचानक हुए झगड़े का परिणाम था। हाईकोर्ट ने उसे अब 75 साल की उम्र तक जेल में रहने की सजा सुनाई है।

आधार में नाम गलत है या शादी के बाद सरनेम बदलवाना है, तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। UIDAI ने आधार में नाम बदलने के लिए नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है। इसमें हर तरह के बदलाव के लिए अलग दस्तावेज तय किए गए हैं। ये आधार नेम चेंज रूल नाम में सुधार को आसान बनाने के लिए बताए गए हैं।