चेन्नई.मद्रास हाई कोर्ट ने तलाक के एक मामले में अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि घर संभालने वाला पुरुष भी हाउस हसबैंड हो सकता है। कोर्ट ने घरेलू जिम्मेदारियों को केवल महिलाओं से जोड़ने पर सवाल उठाया है। पीठ ने कहा कि परिवार संभालना किसी एक जेंडर तक सीमित नहीं है।

मध्य प्रदेश में राशन वितरण ठप होने का खतरा बढ़ रहा है। राशन विक्रेता संघ ने पांच मांगों पर आंदोलन का ऐलान किया है। 1 अक्टूबर से सभी 28 हजार सरकारी राशन दुकानें अनिश्चितकाल के लिए बंद रहेंगी। मांगें कमीशन, मानदेय और समय पर भुगतान से संबंधित हैं। आज भोपाल कलेक्ट्रेट पर विक्रेताओं ने जमकर नारेबाजी की।

BHOPAL. एमपी कर्मचारी प्रमोशन का पहला चरण पूरा हो चुका है। अब दूसरा चरण जनवरी 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने 4 साल की छूट मांगी है। संघ का दावा है कि छूट नहीं मिली तो पद खाली रहेंगे। योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में ही 31 पद खाली रह जाएंगे। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग की है।

भारत के सुप्रीम कोर्ट एओआर परीक्षा 2026 लिए इतिहास में पहली बार शेड्यूल जारी किया है। यह परीक्षा 19 से 23 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। आवेदनों की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक चलेगी। इस परीक्षा में हिस्सा लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को 750 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। ध्यान रहे कि दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए स्क्राइब सुविधा उपलब्ध रहेगी।

सोमवार की शुरुआत में शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिला है। बड़ी कंपनियों से लेकर छोटी कंपनियों तक, सब लाल निशान में थे। सेंसेक्स 950 अंक टूटा है। निफ्टी भी 23 हजार नीचे आ गया है। हफ्ते के पहले ही दिन इंवेस्टर्स को बड़ा झटका लगा है। दोनों इंडेक्स खुलने के साथ ही गिरावट में आ गए।

राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए खेत तलाई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसान अपने खेतों में तालाब बनाकर वर्षा का पानी संचित कर सकते हैं। राज्य सरकार अनुदान देकर किसानों की आर्थिक कठिनाईयों को कम करने में मदद कर रही है। किसानों के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन है, जिससे सभी लाभान्वित हो सकते हैं।

राजस्थान सरकार ने कृषि क्षेत्र में अपनी बेटियों को सशक्त करने हेतु प्रोत्साहन राशि योजना की शुरुआत की है। यह योजना 11वीं कक्षा से लेकर पी.एच.डी. स्तर तक की छात्राओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और सरल है, जिससे छात्राएं विशेष रूप से आवदेन कर सकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने UPI MDR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। 15 अक्टूबर से 2,000 रुपए से ज्यादा के चुनिंदा UPI पेमेंट पर दुकानदारों को 0.4 फीसदी शुल्क देना होगा। ग्राहकों पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। कोर्ट ने केंद्र और बाकी पक्षों से चार हफ्ते में जवाबी हलफनामा मांगा है। तब तक नई व्यवस्था की तारीख नहीं बदली है।

Raipur. छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा अब घरों की बिजली जरूरत पूरी करने के साथ परिवारों की बचत और कमाई का जरिया बन रही है। शहरों से लेकर गांवों तक घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार तेजी से आगे बढ़ा रही है।

देश में मानसून की बारिश औसत से 15% कम रही है। खरीफ फसलों का रकबा और पैदावार घटने से महंगाई बढ़ने, ग्रामीण मांग गिरने और अर्थव्यवस्था पर दबाव आने का खतरा है। कम बारिश और अल नीनो के कारण चावल, दाल, मक्का और सोयाबीन जैसी खरीफ फसलों की पैदावार घटने का अनुमान है।

BHOPAL. एमपी कर्मचारी प्रमोशन का पहला चरण पूरा हो चुका है। अब दूसरा चरण जनवरी 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने 4 साल की छूट मांगी है। संघ का दावा है कि छूट नहीं मिली तो पद खाली रहेंगे। योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में ही 31 पद खाली रह जाएंगे। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग की है।

मध्यप्रदेश भाजपा (BJP – Bharatiya Janata Party) में 30 सितंबर को तीन नए नेताओं की आमद प्रस्तावित है। चंद्रशेखर को 24 सितंबर को प्रदेश महामंत्री (संगठन) बनाया गया। विप्लब कुमार देब प्रभारी और रेखा वर्मा सह-प्रभारी बनाए गए हैं। इन दोनों की नियुक्ति 23 सितंबर को घोषित हुई थी। विस्तृत आधिकारिक कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है।

मध्यप्रदेश भाजपा में चंद्रशेखर की पदस्थापना के बाद संगठनात्मक अनुशासन की महत्ता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पार्टी के अनेक नेताओं की विवादित बयानों से स्थिति जटिल हो गई है, और अनुशासनहीनता की समस्या प्रकट हुई है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अनुशासन लागू करने की बात की है।

BHOPAL. मध्य प्रदेश के किसान अब कृषि यंत्र सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। सीधी जिले में उद्यानिकी विभाग मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर और स्प्रेयर पर अनुदान दे रहा है। अनुसूचित जनजाति, लघु और सीमांत किसानों को 50 प्रतिशत तक मदद मिल सकती है। अन्य किसानों को 40 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण के बाद होगा।

नमस्कार, आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें...ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, तो शोषण कैसे कर सकते हैं', शिवपुरी में नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें, मध्य प्रदेश में एक अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी