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इंदौर का मास्टर प्लान चार साल से अटका हुआ है, जबकि इस योजना का प्रारूप 1 जनवरी 2022 तक जारी होना था। इंदौर और इसके आसपास के 79 गांवों में धारा 16 के तहत नक्शे पास हो चुके हैं।
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