जयपुर के आगरा रोड से एक लड़की लापता हो गई थी। परिजनों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली। आरएएस अधिकारी युगान्तर शर्मा ने संज्ञान लिया। उन्होंने यूपी के अधिकारियों से संपर्क किया। कुछ घंटों में लड़की वृंदावन से सुरक्षित मिल गई।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इन दिनों SIR प्रक्रिया को लेकर चर्चा में हैं। वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण पर विपक्ष चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहा है। इसी बीच ज्ञानेश कुमार का परिवार भी सुर्खियों में है। उनकी बेटी मेधा रूपम और दामाद मनीष बंसल IAS अधिकारी हैं, जबकि भाई मनीष कुमार IRS अधिकारी हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड, जिसे हम केसीसी के नाम से जानते हैं, राजस्थान के किसानों को कृषि के लिए आवश्यक ऋण देने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह सुविधा व्यक्तिगत तौर पर या एक साथ मिलकर खेती करने वाले किसान, साथ ही पशुपालन और मछली पालन से जुड़े किसानों के लिए उपलब्ध है। आवेदन के लिए किसान को स्थानीय बैंक से संपर्क करना होगा, जहाँ उनके दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

राजस्थान में किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधा उपलब्ध है। इस विशेष सेवा का उपयोग करके किसान अपनी कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया में, उन्हें अपने बैंक विवरण और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी एकत्र करनी होगी। भूमि रिकॉर्ड और फसल के विवरण से ऋण की सीमाएँ तय की जाती हैं, जिससे पशुपालक भी आवेदन कर सकें।

राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए खेत तलाई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसान अपने खेतों में तालाब बनाकर वर्षा का पानी संचित कर सकते हैं। राज्य सरकार अनुदान देकर किसानों की आर्थिक कठिनाईयों को कम करने में मदद कर रही है। किसानों के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन है, जिससे सभी लाभान्वित हो सकते हैं।

यूपी के यमुना सिटी में 500 एकड़ भूमि पर जापानी सिटी के निर्माण का कार्य आरंभ किया जा रहा है। यीडा तेजी से भूमि अधिग्रहण कर रहा है। इस सिटी में औद्योगिक, आवासीय और वाणिज्यिक सुविधाएं मौजूद होंगी, साथ ही जापानी कर्मचारियों के लिए विशेष आवास और स्कूल भी होंगे। यह परियोजना 2026 के बाद जापानी निवेश को आकर्षित करने में मददगार साबित होगी।

रितिका चोपड़ा इन दिनों चुनाव आयोग पर अपनी खोजी रिपोर्टिंग को लेकर देशभर में चर्चा में हैं। इंडियन एक्सप्रेस की हालिया इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने चुनाव आयोग के भीतर दर्ज आपत्तियों, Form 6 में बदलाव, ECINet सॉफ्टवेयर और मतदाता सूची से जुड़े कई सवालों को सामने रखा है। जानिए रितिका चोपड़ा की पूरी कहानी।

जयपुर के बगरू स्थित जर्जर प्राथमिक विद्यालय के लिए सरकार द्वारा ₹18 लाख की स्वीकृति दिए जाने के बाद, CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके और सह-संयोजक आशुतोष रांका ने वीडियो कॉल पर बातचीत की।

जयपुर के बगरू विधानसभा कंवरापुरा में स्कूल निरीक्षण के दौरान CJP कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों में हाथापाई हुई। गाड़ियों में तोड़फोड़ भी हुई। इसके बाद CJP प्रमुख अभिजीत दीपके ने एक्स पर भड़ास निकाली।

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) ने भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ पर धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिक उपयोग करने का आरोप लगाया कांग्रेस ने कहा कि राठौड़ बालाजी (हनुमान जी) की सौगंध देकर वोट मांग रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश CBSE की थ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर आया है। कोर्ट ने मौजूदा कक्षा 6 के छात्रों को कक्षा 7 जैसी छूट दी है। इससे इस बैच पर तीसरी भाषा का तुरंत दबाव नहीं रहेगा। नीति खत्म नहीं हुई है। सरकार ने छूट का विरोध किया और 99 प्रतिशत स्कूल तैयार बताए। मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी।

BHOPAL. भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रविवार रात छात्रों का हंगामा हुआ। कटारा हिल्स बायपास स्थित इस हॉस्टल में खाने में कीड़े मिलने का आरोप है। छात्रों ने कॉकरोच मिलने की भी बात कही। शिकायत के बाद भी सुधार न होने की बात कही गई। कटारा हिल्स पुलिस मौके पर पहुंची। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा, शिकायत नहीं मिली। फिर भी जांच टीम भेजी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने UPI MDR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। 15 अक्टूबर से 2,000 रुपए से ज्यादा के चुनिंदा UPI पेमेंट पर दुकानदारों को 0.4 फीसदी शुल्क देना होगा। ग्राहकों पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। कोर्ट ने केंद्र और बाकी पक्षों से चार हफ्ते में जवाबी हलफनामा मांगा है। तब तक नई व्यवस्था की तारीख नहीं बदली है।

सुप्रीम कोर्ट ने UPI MDR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। 15 अक्टूबर से 2,000 रुपए से ज्यादा के चुनिंदा UPI पेमेंट पर दुकानदारों को 0.4 फीसदी शुल्क देना होगा। ग्राहकों पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। कोर्ट ने केंद्र और बाकी पक्षों से चार हफ्ते में जवाबी हलफनामा मांगा है। तब तक नई व्यवस्था की तारीख नहीं बदली है।

कोरबा का लाइफ केयर हॉस्पिटल 2011 में भ्रूणों के विभिन्न बोतलों में पाए जाने के मामले में विवाद में रहा है। निचली अदालत ने डॉक्टरों को बरी कर दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। अब हाईकोर्ट ने मेटरनिटी एक्ट के तत्वावधान में डॉक्टरों को दोषी ठहराया है, जिससे अस्पतालों के भीतर भ्रूण संरक्षण संबंधी नियमों पर गंभीर प्रश्न उठ खड़े हुए हैं।