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मप्र में 27% OBC आरक्षण लागू करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस की बात कही, सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता इंदिरा साहनी ने यह केस मंडल आयोग की सिफारशि लागू होने के बाद लगाया था। इस केस में 1992 में फैसला आया और इसमें आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी कर दी गई।