एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी समिति को जनता से लगभग 21 हजार सुझाव मिले हैं। इसमें से 81 प्रतिशत लोगों ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया है।

केंद्र की मोदी कैबिनेट ने 'वन नेशन-वन इलेक्शन' प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।। इससे अब चुनावी खर्च कम होगा और विकास कार्य सुचारू होंगे। आइए जानते हैं कैसे काम करेगा 'वन नेशन-वन इलेक्शन'...

वन नेशन-वन इलेक्शन भारत में चुनावी सुधार का एक बड़ा कदम है। इसके जरिए समय, धन और संसाधनों की बचत होगी। हालांकि इसे लागू करने के लिए संवैधानिक संशोधन और राज्यों की सहमति जैसी चुनौतियां सामने आएंगी।

वर्तमान में देश बड़े परिवर्तन के दौर में है। बार-बार चुनाव से होने वाले खर्च को बचाने के लिए ‘एक देश-एक चुनाव’ की चर्चा के बीच केंद्र सरकार ने ‘एक देश-एक वोटर लिस्ट’ लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है।

एक राष्ट्र एक चुनाव (One Nation One Election) को लेकर उच्च स्तरीय समिति ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु को सौंप दी है। जिसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने की व्यवहार्यता का जिक्र है।

करीब 6 की संख्या में आए बदमाशों ने मंदिर के सुरक्षाकर्मी को बंधक बनाया। इसके बाद बदमाश गर्भ गृह में दाखिल हुए और हनुमान जी ,सिद्ध बाबा को पहले नमस्कार किया फिर मूर्ति पर सजे चांदी के हार, मुकुट, गदा दानपेटी के पैसे चुराकर फरार हो गए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi ) के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ( एनडीए ) सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' सुधार को लागू करने की तैयारी कर रही है।

वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी विचार कर रही है। कमेटी के पास इसका मसौदा तैयार है। विधि आयोग के इस प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो यह प्लान 2029 से लागू हो सकता है।

वन नेशन वन इलेक्शन बिल को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक इस बिल को मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान ही संसद में पेश किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इनमें नोटबंदी, तीन तलाक, देश में सीएए लागू करने और जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को खत्म करने जैसे फैसले शामिल हैं।

महापौर सुनील कोठारी ने जयपुर में रात के समय सफाई व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने सफाई कर्मचारियों की तैनाती और उपलब्ध संसाधनों का मूल्यांकन किया। निरीक्षण के दौरान, कुछ स्थानों पर कचरा देखने पर उन्होंने स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता बनाए रखने का प्रयास किया। दीपोत्सव से पूर्व शहर की स्वच्छता को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर उन्होंने जोर दिया।

केंद्र सरकार घर-घर पाइप्ड नेचुरल गैस पहुंचा रही है, लेकिन पीएनजी कनेक्शन का लाभ सबको नहीं मिल रहा। देश में 1.75 करोड़ कनेक्शन हैं, पर 59 लाख घरों को लाभ नहीं मिला। राजस्थान में पीएनजी कनेक्शन सिर्फ 28% और मध्यप्रदेश में 65% चालू हैं। वैट और सीमलेस सप्लाई की कमी इसकी वजह बताई गई है। इसलिए केंद्र ने गुरुवार से नेशनल पीएनजी ड्राइव 3.0 शुरू किया।

छत्तीसगढ़ की सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी भर्ती सामने आई है। लोक शिक्षण संचालनालय ने शासकीय शालाओं के ई और टी संवर्ग में व्याख्याता के 854 पदों पर भर्ती का संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया है। लिखित भर्ती परीक्षा की संभावित तारीख 29 नवंबर 2026 बताई गई है।

मध्य प्रदेश भाजपा की पहली कोर ग्रुप बैठक में सत्ता और संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश सरकार के मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने प्रशासनिक कामकाज, अफसरों के रवैये और संगठन की अंदरूनी स्थिति को लेकर अपनी बात रखी। बैठक में नए प्रदेश प्रभारी बिप्लब कुमार देब और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर तिवारी भी मौजूद रहे।

राजधानी के नया रायपुर स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर यानी राज्योत्सव स्थल के बड़े हिस्से को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है। यानी इसे पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। 100 एकड़ में फैले इस परिसर को निजी निवेशकों के जरिए विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।