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एक तरफ सरकार सुशासन तिहार चलाकर लोगों की समस्याएं निपटाने का प्रयास कर रही है तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की तहसीलों में धूल खा रही फाइलों का अंबार लगा हुआ है। प्रदेश में पौन दो लाख मामले पेंडिंग हैं। इनमें से 48 हजार तो नामांतरण के ही हैं
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