1 अक्टूबर 2026 से नए नियम लागू हो गए हैं। अक्टूबर से बदले नियम एलपीजी, बैंक, पेंशन और टैक्स तक फैले हैं। कुल 10 बदलाव आम आदमी की जेब पर असर डाल सकते हैं। October New rules की सूची में एलपीजी सबसे ऊपर है। LPG सब्सिडी बायोमेट्रिक अपडेट पूरा न हुआ, तो सब्सिडी रुक सकती है। इसके अलावा SBI ATM, FD और UPI के नियम भी बदले हैं।

आज राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 की प्रक्रिया की अधिसूचना जारी होने वाली है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो जाएगी। कुल 1.69 लाख जनप्रतिनिधियों के चुनाव का आयोजन होगा। राजनीतिक दल अब चुनावी रणनीतिक योजना पर काम करने लगे हैं।

मध्यप्रदेश में पर्यावरण मंजूरियों को लेकर मामला अब कानूनी विवाद में फंस गया है। राज्य के प्राधिकरण में अधिकारियों के बीच चली खींचतान का असर 237 मंजूरियों पर पड़ा है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इस बीच केंद्र सरकार ने भी इस मुद्दे पर अपना पक्ष साफ कर दिया है।

Indore. मप्र लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 के तीसरे चरण की भर्ती परीक्षा रविवार को आयोजित हुई। परीक्षा दो पाली में सुबह 10 से 11 और दोपहर 1 से चार बजे के बीच में हुई। उधर आयोग अब इसके दूसरे चरण के बाकी रिजल्ट जारी करने की तैयारी में हैं।

INDORE: झाबुआ के संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह मरकाम उर्फ गुप्ता की नौकरी खतरे में आ गई है। राज्य उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने उन्हें एक के बाद एक तीन नोटिस थमा दिए हैं। मामला फर्जी जाति प्रमाणपत्र से पीएससी पास करने का है। बताया जा रहा है कि मरकाम के जाति (एसटी) प्रमाणपत्र को लेकर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं।

डिंडौरी जिले में साल के जंगल पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। साल बोरर कीट का प्रकोप बढ़ने से वन विभाग बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई कर रहा है। इससे करीब 30 हजार हेक्टेयर के जंगल में डेढ़ लाख पेड़ प्रभावित हैं। विभाग इन्हें 31 दिसंबर तक काटना चाहता है। आठ दिन में 4516 पेड़ कटे गए हैं। रोज करीब 1364 पेड़ काटने होंगे।

मध्य प्रदेश के 34 निगम-मंडलों और प्राधिकरणों में नियुक्तियां फिलहाल टल गई हैं। इनमें भोपाल और इंदौर के विकास प्राधिकरण भी शामिल हैं। अब इन पर नवंबर के बाद नए सिरे से विचार होगा। भाजपा संगठन में फेरबदल मुख्य वजह है। टिकट से चूके नेताओं और हारे पूर्व विधायकों में बेचैनी बढ़ गई है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जूनियर वकील को स्टाइपेंड न मिलने पर सख्ती दिखाई है। जस्टिस विशाल धगट ने राज्य बार काउंसिल को छह महीने में न्यूनतम स्टाइपेंड के दिशानिर्देश तय करने को कहा है। कोर्ट ने पांच वरिष्ठ अधिवक्ताओं से जुड़े मामले की जांच के निर्देश भी दिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने शहरी क्षेत्र के लिए 20 हजार और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 15 हजार रुपए मासिक सुझाए थे।

नमस्कार, आइए पढ़ते हैं देश-दुनिया की आज की बड़ी खबरें... पंजाब बार्डर पर BSF ने ढेर किए घुसपैठिए, एशियन गेम्स में पुरुष हॉकी टीम ने भी रचा इतिहास, मलेशिया को 5-1 से हराकर जीता गोल्ड, बिहार में बाढ़ से 4 लाख लोग प्रभावित, यूपी की 15 नदियां उफान पर। अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर..। मध्य प्रदेश| छत्तीसगढ़। राजस्थान

मध्यप्रदेश सरकार ने कर्ज को लेकर नए आंकड़े जारी किए हैं। राज्य सरकार के मुताबिक, सितंबर 2026 तक आरबीआई से कर्ज के रूप में 37 हजार 400 करोड़ रुपए लिए गए हैं। वहीं, एमपी की 2026-27 के लिए उधार लेने की सीमा (MP borrowing limit 2026-27) करीब 87 हजार करोड़ रुपए तय है।

CET 2026 के संदर्भ में राजस्थान के युवाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट सामने आए हैं। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग लागू करने और प्रश्नपत्र की कठिनाई स्तर बढ़ाने पर विचार हो रहा है। इसके अलावा, स्कोर की वैधता को तीन साल के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव है। ये सुधार चयन प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाने के लिए किए गए हैं।

चित्तौड़गढ़ जिले की एंटी थेफ्ट टीम पर बदमाशों ने हमला किया और दो कांस्टेबल घायल हो गए। पुलिस ने एक बदमाश को पकड़कर दो चोरी की बाइक जब्त की हैं। हमले में शामिल मुख्य बदमाश दिलीप कंजर पर तीन राज्यों में इनाम घोषित है। पुलिस ने फरार बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।

छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. डॉ. लवली शर्मा को लेकर सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के बाद विवाद ने तुल पकड़ लिया है। सोशल मीडिया पर कुलपति के कार्यकाल, नियुक्तियों, शोध पंजीयन और वित्तीय मामलों को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। इसके बाद विश्वविद्यालय की ओर से इन आरोपों पर विस्तार से जवाब दिया गया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि नवरात्रि, दिवाली, छठ पूजा के दौरान वेंडरों, फेरीवालों, कुम्हारों और छोटे दुकानदारों की रोजी-रोटी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्हें बिना वजह वहां से न हटाया जाए और सामान भी मनमाने तरीके से जब्त न किया जाए। अगर किसी जगह को खाली कराना जरूरी हो, तो वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराई जाए।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि नवरात्रि, दिवाली, छठ पूजा के दौरान वेंडरों, फेरीवालों, कुम्हारों और छोटे दुकानदारों की रोजी-रोटी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्हें बिना वजह वहां से न हटाया जाए और सामान भी मनमाने तरीके से जब्त न किया जाए। अगर किसी जगह को खाली कराना जरूरी हो, तो वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराई जाए।