पेपर लीक से बड़ा संकट.... परीक्षा पास करने के बाद नौकरी कहां है?

भारत में युवाओं की बेचैनी को अगर सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने या भर्ती प्रक्रिया की खामियों तक सीमित करके देखा जाएगा तो तस्वीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा छूट जाएगा। परीक्षा व्यवस्था में सुधार जरूरी है, लेकिन यह समस्या का केवल एक सिरा है। असली सवाल उससे कहीं बड़ा है और वह है परीक्षा पास करने के बाद नौकरी कहां है? देश के लाखों युवा वर्षों तक सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। वे एक परीक्षा से दूसरी परीक्षा तक दौड़ते हैं। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी परीक्षा स्थगित होती है, कभी परिणाम अटक जाता है और कभी भर्ती प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है कि उम्मीदवार की उम्र ही निकल जाती है। ऐसे में परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। यदि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह दुरुस्त भी कर दिया जाए, तब भी क्या भारत के युवाओं की रोजगार संबंधी समस्या खत्म हो जाएगी? जवाब होगा-बिलकुल नहीं।

भारत की सबसे बड़ी चुनौती अब नौकरी पैदा करने की है। देश की युवा आबादी को केवल परीक्षा केंद्रों की कतारों से निकालकर उत्पादन, उद्योग, सेवा, तकनीक, स्टार्टअप और उद्यमिता की दुनिया में ले जाना होगा। यही वह बदलाव है जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है।युवाओं का गुस्सा सिर्फ परीक्षा से नहीं, भविष्य की अनिश्चितता से है। जब कोई युवा किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में तीन-चार साल लगा देता है और अचानक उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो उसका नुकसान सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहता। उसके महीनों या वर्षों का समय, परिवार का पैसा और मानसिक ऊर्जा सब दांव पर लग जाते हैं। यही कारण है कि परीक्षा से जुड़े विवाद तेजी से बड़े सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों का रूप लेते हैं। युवाओं को लगता है कि उनके पास आगे बढ़ने के रास्ते सीमित हैं और जो रास्ता उन्होंने चुना है, उसमें भी व्यवस्था भरोसे के लायक नहीं है। इस असंतोष को केवल परीक्षा सुधार के जरिए शांत करने की कोशिश पर्याप्त नहीं होगी। एक सुरक्षित परीक्षा प्रणाली युवाओं को न्यायपूर्ण अवसर दे सकती है, लेकिन रोजगार नहीं। परीक्षा व्यवस्था यह सुनिश्चित कर सकती है कि योग्य उम्मीदवार को उसका हक मिले, लेकिन वह यह तय नहीं कर सकती कि योग्य उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त नौकरियां हों। यहीं से सरकार की असली परीक्षा शुरू होती है।

भारत में सरकारी नौकरी का आकर्षण केवल नौकरी मिलने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे सामाजिक सुरक्षा, स्थायित्व, नियमित आय और सम्मान की भावना भी है। निजी क्षेत्र में नौकरी मिलने के बाद भी युवा अक्सर नौकरी की सुरक्षा, वेतन में असमानता और भविष्य की अनिश्चितता से जूझता है। दूसरी ओर, सरकारी नौकरी एक स्थिर करियर का भरोसा देती है। इसलिए लाखों युवा सीमित पदों के लिए वर्षों तक तैयारी करते हैं। समस्या यह है कि सरकारी नौकरियों की संख्या सीमित है, जबकि उम्मीदवारों की संख्या बहुत बड़ी। जब एक पद के लिए हजारों उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं, तो परीक्षा व्यवस्था पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। एक छोटी सी गलती भी हजारों युवाओं के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। इसलिए समाधान यह नहीं कि केवल परीक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए। समाधान यह है कि सरकारी नौकरियों पर निर्भरता कम करने के लिए निजी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण रोजगार पैदा किया जाए। यही वह बिंदु है जहां भारत की रोजगार नीति को नई दिशा देने की जरूरत है।

केंद्र सरकार ने युवाओं के रोजगार और कौशल विकास को लेकर कई योजनाओं पर जोर दिया। 2024 के बजट में रोजगार, कौशल और अवसरों से जुड़ा एक बड़ा पैकेज सामने आया। इसमें युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर देने की योजना भी शामिल थी। इस योजना का उद्देश्य था कि देश की बड़ी कंपनियों में युवाओं को वास्तविक कार्य अनुभव मिले। विचार कागज पर आकर्षक था। कॉलेज से निकलने वाले युवा को यदि किसी बड़ी कंपनी में काम सीखने का अवसर मिले, तो वह रोजगार की दुनिया को बेहतर ढंग से समझ सकता है। किसी भी योजना की सफलता उसके बजट या घोषणा से नहीं, बल्कि उसके जमीनी परिणाम से तय होती है। यदि लाखों युवाओं के लिए योजना घोषित की गई और वास्तविक लाभार्थियों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही, तो सरकार को यह देखना होगा कि समस्या कहां है। क्या कंपनियां पर्याप्त संख्या में युवाओं को लेने के लिए तैयार नहीं हैं? क्या इंटर्नशिप का ढांचा युवाओं की जरूरत के मुताबिक नहीं है? क्या कंपनियों और युवाओं के बीच सही मिलान नहीं हो पा रहा? या फिर योजना का प्रचार अधिक और वास्तविक अवसर कम हैं? इन सवालों के जवाब बेहद जरूरी हैं, क्योंकि इंटर्नशिप नौकरी का विकल्प नहीं है। इंटर्नशिप रोजगार की ओर जाने वाला पुल हो सकती है, लेकिन अगर पुल के दूसरी तरफ नौकरी ही नहीं है तो युवा आखिर पहुंचेगा कहां?

भारत में पिछले कुछ वर्षों में कौशल विकास पर काफी जोर दिया गया है। युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण देने, प्रमाणपत्र देने और रोजगार योग्य बनाने की कोशिश हुई है। यहां भी एक गंभीर सवाल खड़ा होता है-क्या कौशल प्रशिक्षण और बाजार की जरूरत के बीच तालमेल है? अगर उद्योग को जिस तरह के कौशल की जरूरत है, प्रशिक्षण संस्थान उससे अलग कौशल सिखा रहे हैं, तो लाखों प्रमाणपत्र भी बेरोजगारी खत्म नहीं कर सकते। आज के समय में केवल पारंपरिक डिग्री पर्याप्त नहीं है। उद्योग को डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, हेल्थकेयर, लॉजिस्टिक्स और आधुनिक विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित युवाओं की जरूरत है। भारत के कौशल विकास मॉडल को इस बदलाव के साथ कदम मिलाना होगा। युवाओं को यह नहीं सिखाया जाना चाहिए कि वे केवल नौकरी तलाशें। उन्हें ऐसा कौशल देना होगा कि नौकरी बाजार उन्हें तलाशे। भारत के सामने सबसे बड़ा अवसर भी युवा हैं और सबसे बड़ा जोखिम भी। भारत की जनसांख्यिकीय स्थिति को लंबे समय से उसकी ताकत बताया जाता है। बड़ी युवा आबादी किसी भी देश के लिए आर्थिक विकास का इंजन बन सकती है, लेकिन युवा आबादी तभी ताकत बनती है जब उसके पास शिक्षा, कौशल और रोजगार हो। अन्यथा वही युवा आबादी सामाजिक असंतोष का कारण भी बन सकती है। भारत में 18 से 29 वर्ष की आयु का बड़ा वर्ग आने वाले वर्षों में आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर निर्णायक भूमिका निभाने वाला है। ये युवा केवल नौकरी के उम्मीदवार नहीं हैं। ये देश के उपभोक्ता हैं, करदाता बनने वाले नागरिक हैं, उद्यमी हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्सेदार हैं। यदि इस पीढ़ी को लगातार यह महसूस होता रहा कि मेहनत करने के बावजूद अवसर नहीं मिल रहे, तो असंतोष बढ़ना स्वाभाविक है। यही कारण है कि रोजगार को केवल आर्थिक मुद्दा समझना भूल होगी। यह सामाजिक स्थिरता और लोकतांत्रिक विश्वास का भी प्रश्न है।

भारत की परीक्षा प्रणाली में सुधार की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। पेपर लीक रोकना होगा। परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित बनाना होगा। परिणाम समय पर जारी करने होंगे। भर्ती कैलेंडर का पालन करना होगा। न्यायिक विवादों को जल्द सुलझाना होगा। एजेंसियों की जवाबदेही तय करनी होगी, लेकिन इससे भी आगे जाना होगा। सरकार को यह स्वीकार करना होगा कि हर युवा सरकारी नौकरी नहीं पा सकता और हर युवा को सरकारी नौकरी की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। यदि निजी क्षेत्र में पर्याप्त अवसर हों, तो सरकारी नौकरी के लिए होने वाली अंधी प्रतिस्पर्धा भी कम होगी। आज स्थिति कई जगह उलट है। निजी क्षेत्र में कम वेतन, अस्थिरता और सीमित सामाजिक सुरक्षा के कारण युवा सरकारी नौकरी को प्राथमिकता देता है। जब हजारों पदों के लिए लाखों आवेदन आते हैं, तो प्रतियोगिता असामान्य रूप से कठिन हो जाती है। इसलिए सरकारी नौकरी की परीक्षा सुधारना जरूरी है, लेकिन निजी क्षेत्र में रोजगार की गुणवत्ता सुधारना उससे भी ज्यादा जरूरी है।

भारत को अब रोजगार-केंद्रित आर्थिक विकास की ओर बढ़ना होगा। सिर्फ जीडीपी बढ़ना पर्याप्त नहीं है। यह भी देखना होगा कि आर्थिक विकास कितने रोजगार पैदा कर रहा है। यदि उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन मशीनें मनुष्यों की जगह ले रही हैं, तो रोजगार की चुनौती और जटिल हो सकती है। तकनीक जरूरी है, लेकिन तकनीकी विकास के साथ श्रम-प्रधान क्षेत्रों को भी बढ़ावा देना होगा। कपड़ा उद्योग, फुटवियर, फूड प्रोसेसिंग, पर्यटन, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली, ऑटो कंपोनेंट्स, लॉजिस्टिक्स और ग्रामीण उद्योग ऐसे क्षेत्र हैं जहां बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा हो सकता है। भारत को छोटे और मध्यम उद्योगों को मजबूत करना होगा। क्योंकि देश में रोजगार पैदा करने की क्षमता केवल बड़ी कंपनियों में नहीं, बल्कि लाखों छोटे और मध्यम कारोबारों में भी है। अगर एक छोटा उद्योग पांच लोगों को रोजगार देता है और ऐसे लाखों उद्योग बढ़ते हैं, तो इसका प्रभाव किसी एक बड़ी कंपनी की भर्ती से कहीं बड़ा हो सकता है।

रोजगार का एक और महत्वपूर्ण पहलू क्षेत्रीय असमानता है। भारत के छोटे शहरों और कस्बों के युवा अक्सर रोजगार की तलाश में महानगरों की ओर पलायन करते हैं। इससे महानगरों पर दबाव बढ़ता है और छोटे शहरों की आर्थिक क्षमता कमजोर होती है। सरकार को ऐसी रोजगार नीति बनानी होगी जिसमें युवाओं को अपने ही शहर या जिले के आसपास अवसर मिल सकें। हर युवा से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह नौकरी के लिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या हैदराबाद चला जाए। अगर किसी छोटे शहर में आईटी सर्विस सेंटर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, लॉजिस्टिक्स हब, मेडिकल सुविधा, पर्यटन उद्योग या आधुनिक विनिर्माण इकाई स्थापित होती है, तो वहां रोजगार के साथ पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था बदल सकती है। रोजगार नीति को स्थानीय जरूरतों से जोड़ना होगा। एक दक्षिण भारतीय शहर के युवा और पूर्वोत्तर भारत के युवा की रोजगार संबंधी जरूरतें एक जैसी नहीं हो सकतीं। इसी तरह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार या राजस्थान के युवाओं के लिए भी स्थानीय उद्योग और कौशल के हिसाब से अलग रणनीति बनानी होगी।

भारत की रोजगार कहानी महिलाओं की भागीदारी के बिना अधूरी है। महिलाओं को शिक्षा देने के बाद यदि उन्हें रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिलते, तो देश अपनी आधी प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाता। महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल, लचीले काम के विकल्प, परिवहन, क्रेच सुविधाएं और समान अवसर जरूरी हैं। वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड मॉडल ने कई क्षेत्रों में नए अवसर पैदा किए हैं। सरकार और उद्योग को ऐसे मॉडल को भी रोजगार नीति का हिस्सा बनाना चाहिए। यदि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ती है, तो इसका असर केवल रोजगार पर नहीं, बल्कि परिवार की आय, बच्चों की शिक्षा और समग्र आर्थिक विकास पर पड़ता है। युवा सिर्फ नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले भी बन सकते हैं। भारत में स्टार्टअप संस्कृति ने यह साबित किया है कि युवा केवल नौकरी के उम्मीदवार नहीं हैं। वे नौकरी देने वाले भी बन सकते हैं, लेकिन हर युवा उद्यमी नहीं बन सकता और न ही हर युवा को स्टार्टअप शुरू करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। फिर भी सरकार को ऐसे युवाओं के लिए आसान ऋण, सरल नियम, तकनीकी सहायता और बाजार उपलब्ध कराने होंगे जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं। एक छोटे व्यवसाय को शुरू करने में अगर महीनों तक अनुमति और कागजी कार्रवाई में लग जाए, तो युवा उद्यमिता से पीछे हट सकता है। इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब केवल बड़ी कंपनियों के लिए आसान नियम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह भी होना चाहिए कि एक युवा अपने शहर में छोटा कारोबार आसानी से शुरू कर सके।

चुनावी राजनीति में मुफ्त योजनाएं और आर्थिक सहायता तत्काल लोकप्रियता दिला सकती हैं, लेकिन किसी युवा की सबसे बड़ी इच्छा लंबे समय तक मिलने वाली सहायता नहीं, बल्कि स्थायी आय का अवसर होती है। एक युवा को यदि हर महीने कुछ हजार रुपए की सहायता मिलती है, तो वह कुछ समय के लिए राहत पा सकता है। अगर उसे अच्छी नौकरी या अपना व्यवसाय खड़ा करने का अवसर मिल जाए, तो वह अपना और अपने परिवार का भविष्य बदल सकता है। इसलिए रोजगार को चुनावी घोषणा से आगे ले जाने की जरूरत है। राजनीतिक दलों को रोजगार के मामले में केवल आंकड़े पेश करने के बजाय यह बताना चाहिए कि अगले पांच या दस वर्षों में कितने नए रोजगार पैदा होंगे, किस क्षेत्र में होंगे और उनकी गुणवत्ता क्या होगी। बेरोजगारी का समाधान केवल संख्या नहीं है। नौकरी की गुणवत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

भारत के युवाओं को एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें परीक्षा निष्पक्ष हो, भर्ती समय पर हो और नौकरी के अवसर पर्याप्त हों। यदि परीक्षा व्यवस्था पारदर्शी है, लेकिन नौकरियां नहीं हैं, तो समस्या बनी रहेगी। यदि नौकरियां हैं लेकिन युवाओं के पास कौशल नहीं है, तो समस्या बनी रहेगी। यदि कौशल है लेकिन उद्योग नहीं है, तो समस्या बनी रहेगी और यदि उद्योग है लेकिन नौकरी की गुणवत्ता खराब है, तो भी समस्या बनी रहेगी। इसलिए समाधान एक व्यापक रोजगार नीति में है। अच्छी शिक्षा, आधुनिक कौशल, निष्पक्ष परीक्षा, समयबद्ध भर्ती, मजबूत उद्योग, स्थानीय रोजगार और बेहतर निजी नौकरियां। सरकार के सामने चुनौती कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादियों में से एक है। यह युवा शक्ति देश को दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बना सकती है, लेकिन इसके लिए युवाओं को सिर्फ परीक्षा केंद्रों में बैठाने से काम नहीं चलेगा। उन्हें काम करना होगा। उन्हें अवसर देना होगा। उन्हें अपनी प्रतिभा साबित करने के लिए मैदान देना होगा। आज भारत के युवाओं का सवाल यह नहीं है कि परीक्षा कितनी कठिन है। उनका सवाल यह है कि परीक्षा पास करने के बाद भविष्य कितना सुरक्षित है। सरकार को इस सवाल का जवाब देना होगा, क्योंकि एक युवा जब सालों तक किताबों के बीच बैठकर तैयारी करता है, तो वह सिर्फ एक नौकरी के लिए नहीं लड़ रहा होता। वह अपने परिवार की उम्मीद, अपनी सामाजिक पहचान और अपने भविष्य के लिए लड़ रहा होता है। इसलिए परीक्षा में सुधार जरूरी है, लेकिन अब नीति का फोकस बदलना होगा। युवाओं को सिर्फ बेहतर परीक्षा नहीं चाहिए। उन्हें बेहतर रोजगार चाहिए। और अंततः किसी भी सरकार के लिए यही सबसे कठिन, लेकिन सबसे जरूरी परीक्षा है।

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