रुपए की गिरावट और जीडीपी रैंकिंग... क्या सच में भारत पीछे चला गया?

अक्सर हमें कई बार खबरें सुनकर लगता है कि देश अचानक आगे से पीछे चला गया। जैसे कोई तेज दौड़ता एथलीट अचानक फिसल गया हो। हाल ही में आई खबर कि भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से खिसककर छठे स्थान पर आ गया, कुछ ऐसा ही एहसास देती है। अब सवाल खड़े होते हैं। क्या वाकई भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है? या फिर यह कहानी कुछ और ही है? सच्चाई समझने के लिए हमें थोड़ी गहराई में जाना होगा, लेकिन आसान भाषा में, जैसे हम रोज़मर्रा की जिंदगी में चीज़ों को समझते हैं।

सबसे पहले एक सीधी बात। भारत की अर्थव्यवस्था घटी नहीं है, बल्कि बढ़ी है। इसे ऐसे समझें। 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था करीब 3.76 ट्रिलियन डॉलर की थी और 2025 में यह बढ़कर लगभग 3.92 ट्रिलियन डॉलर हो गई। यानी उत्पादन, व्यापार और सेवाओं में विस्तार हुआ है। मान लीजिए आपकी सैलरी पिछले साल 50,000 रुपए प्रति माह थी और इस साल बढ़कर 55,000 हो गई। यानी आपकी आय बढ़ी, लेकिन अगर इसी समय आपके दोस्त की सैलरी 60,000 रुपए प्रति माह से बढ़कर 70,000 हो गई, तो तुलना में आप पीछे दिखेंगे। भले ही आपकी आय भी बढ़ी हो। भारत के साथ भी यही हुआ है।

जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना होती है तो उन्हें अमेरिकी डॉलर में मापा जाता है। यहीं पूरा खेल बदल जाता है। 2024 में 1 डॉलर लगभग 84.57 रुपए था, जो 2025 में बढ़कर 88.48 रुपए हो गया। यानी रुपया कमजोर हुआ। अब अगर भारत ने 100 रुपए का उत्पादन किया तो डॉलर मजबूत होने की वजह से वही 100 डॉलर में कम दिखाई देगा। यानी असली उत्पादन बढ़ने के बावजूद डॉलर में उसकी कीमत कम नजर आएगी। यही वजह है कि भारत की जीडीपी रुपए में बढ़ने के बावजूद डॉलर में उतनी तेज़ नहीं दिखी।



अब सवाल उठता है कि ब्रिटेन कैसे आगे निकल गया। यहां दो चीजें एक साथ हुईं। एक तरफ ब्रिटिश पाउंड डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ और दूसरी तरफ भारतीय रुपया कमजोर हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था डॉलर में थोड़ी बड़ी दिखने लगी और करीब 80 अरब डॉलर के छोटे से अंतर से भारत जीडीपी रैंकिंग में पांचवे से छठे स्थान पर आ गया। सीधे शब्दों में कहें तो यह बड़ी चिंता की बात नहीं है। यह गिरावट असल में अर्थव्यवस्था की कमजोरी नहीं, बल्कि मुद्रा के उतार-चढ़ाव के कारण बनी है। भारत आज भी दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत के पास मजबूत घरेलू बाजार है और युवा आबादी सबसे बड़ी ताकत है।

अब सबसे अहम सवाल आता है कि इसका असर हमारी जेब पर क्या पड़ेगा। कमजोर रुपए का सीधा असर यह होता है कि आयात महंगा हो जाता है। इससे पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीजें महंगी हो सकती हैं। इसके अलावा विदेश यात्रा, विदेश में पढ़ाई और डॉलर में होने वाले खर्च भी बढ़ जाता है। जो कंपनियाँ बाहर से कच्चा माल लाती हैं उनका खर्च भी बढ़ जाता है, जिसका असर आख़िरकार कस्टमर पर ही आता है।

इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष की राय एकदम अलग है। सरकार का कहना है कि अर्थव्यवस्था (India economy) मजबूत है। रैंकिंग में बदलाव केवल तकनीकी कारणों से हुआ है। इससे ग्रोथ रेट पर कोई असर नहीं पड़ा है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि रुपया कमजोर होना सरकार की नीतियों की विफलता है और इसे बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था। अब बात करते है सच की। आखिर सच्चाई यह है कि मुद्रा बाजार पर सरकार का कुछ नियंत्रण जरूर होता है, लेकिन वैश्विक परिस्थितियां भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती हैं।

अर्थशास्त्रियों का नजरिया थोड़ा अलग है। छत्तीसगढ़ के अर्थशास्त्री रवीन्द्र ब्रहमें का कहना है कि जीडीपी को सिर्फ डॉलर में देखने से पूरी तस्वीर नहीं दिखती है। एक और तरीका होता है जिसे परचेसिंग पावर पैरिटी यानी (पीपीपी) कहा जाता है। इसके आधार पर भारत पहले से ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि भारत की असली ताकत उसकी घरेलू खरीद क्षमता और बाजार में है।



रवीन्द्र ब्रहमें कहते हैं वित्त वर्ष 2027 में प्रवेश करते हुए, भारत को मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और व्यापार नीति की अनिश्चितता के कारण विनिमय दर के साथ आर्थिक क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विनिमय दर की चुनौतियां के बावजूद, भारत की विकास दर अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक मजबूत बनी हुई है। वैश्विक व्यापार में प्रतिकूल परिस्थितियां तो हैं परन्तु विकास दर में एक नियंत्रित गति से वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है। देश का विकास पथ लचीला है और दीर्घकालिक क्षमता निर्माण दृढ़ता पर आधारित है।

अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुमान के अनुसार 2027 तक भारत फिर से ब्रिटेन को पीछे छोड़ सकता है और जापान को भी पछाड़कर चौथे स्थान पर आ सकता है। इसके लिए जरूरी है कि रुपया स्थिर रहे, निर्यात बढ़े, आयात नियंत्रित हो और विदेशी निवेश लगातार आता रहे। यह समझना जरूरी है कि रैंकिंग सिर्फ एक संकेत है। पूरी सच्चाई नहीं। आम आदमी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उसे रोजगार मिल रहा है या नहीं। महंगाई कितनी है और उसकी आमदनी बढ़ रही है या नहीं। अगर ये चीजें सही हैं, तो रैंकिंग का असर सीमित हो जाता है।

भारत का पांचवें से छठे स्थान पर जाना कोई आर्थिक गिरावट की कहानी नहीं है, बल्कि यह मुद्रा के उतार-चढ़ाव से पैदा हुआ एक भ्रम है। दरअसल असली विकास और डॉलर की ताकत टकरा गई है। भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन रुपए की कमजोरी एक चुनौती बनी हुई है। आने वाले समय में असली परीक्षा यही होगी कि भारत अपने रुपए को कितना स्थिर रख पाता है। निर्यात को कितना बढ़ा पाता है और वैश्विक दबावों का सामना कैसे करता है। फिलहाल, घबराने की नहीं बल्कि समझने की जरूरत है।

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