सोनिया की कलम से वाजपेयी की कहानी, संसद में टकराव, संकट में संवाद और सियासत में सम्मान
Arun Tiwari | Published:
राजनीतिक मतभेदों के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी के बीच था आपसी सम्मान का रिश्ता
‘Belonging: A Journey of Love’ में सोनिया ने खोले राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कई अनकहे पहलू। वाजपेयी को बताया पांच दशक के संसदीय अनुभव वाला चतुर राजनेता और प्रभावशाली वक्ता। भारतीय राजनीति में कुछ रिश्ते ऐसे रहे हैं, जिनमें वैचारिक टकराव के बावजूद व्यक्तिगत सम्मान और लोकतांत्रिक मर्यादा की जगह हमेशा बनी रही।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच का राजनीतिक संबंध भी इसी श्रेणी में आता है। संसद के भीतर दोनों के बीच कई बार तीखी बहस हुई, एक-दूसरे की राजनीतिक विचारधारा को चुनौती दी गई और सत्ता की लड़ाई में आमने-सामने भी आए, लेकिन इन सबके बीच व्यक्तिगत शिष्टाचार और संसदीय गरिमा का एक अलग रिश्ता भी कायम रहा।
सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक ‘Belonging: A Journey of Love’ में अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़े कई राजनीतिक और व्यक्तिगत प्रसंगों का उल्लेख किया है। इन घटनाओं के जरिए उन्होंने न केवल वाजपेयी के राजनीतिक व्यक्तित्व को याद किया है, बल्कि उस दौर की राजनीति, संसद के भीतर के टकराव, गठबंधन सरकारों की मजबूरियों और नेताओं के बीच आपसी सम्मान की झलक भी पेश की है।
किताब में वाजपेयी कहीं एक अनुभवी और प्रभावशाली वक्ता के रूप में सामने आते हैं, तो कहीं ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर जिनके नेतृत्व और फैसलों पर सोनिया गांधी ने खुलकर सवाल उठाए। वहीं 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले के बाद का एक प्रसंग दोनों नेताओं के रिश्तों का मानवीय पक्ष सामने लाता है।
सोनिया गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीतिक क्षमताओं का उल्लेख करते हुए उन्हें पांच दशकों के संसदीय अनुभव वाला बेहद चतुर राजनेता बताया है। उनके मुताबिक वाजपेयी न केवल प्रभावशाली वक्ता थे, बल्कि संसद में अपनी बात रखने और राजनीतिक बहस को दिशा देने की असाधारण क्षमता भी रखते थे।
वाजपेयी की भाषण शैली और राजनीतिक सूझबूझ उन्हें दूसरे नेताओं से अलग बनाती थी। संसद में उनके लंबे अनुभव का असर उनकी बहसों और राजनीतिक रणनीति में साफ दिखाई देता था। यह उल्लेख इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोनिया गांधी और वाजपेयी एक-दूसरे के राजनीतिक विरोधी थे।
1998 में जब वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, तब सोनिया गांधी कांग्रेस की राजनीति में अपनी भूमिका मजबूत कर रही थीं। दोनों के बीच मुकाबला केवल दो नेताओं का नहीं, बल्कि दो अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं का भी था।
1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने करीब 20 दलों के समर्थन से एनडीए सरकार का नेतृत्व संभाला। यह गठबंधन भारतीय राजनीति में बदलते समीकरणों का प्रतीक था। लेकिन सरकार का कार्यकाल बहुत लंबा नहीं चला। अप्रैल 1999 में एआईएडीएमके प्रमुख जयललिता ने वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस ले लिया।
इसके बाद लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। सदन में हुए मतदान में वाजपेयी सरकार एक वोट से हार गई और सत्ता से बाहर हो गई। यह भारतीय संसदीय इतिहास की सबसे चर्चित राजनीतिक घटनाओं में शामिल है।
उस समय सोनिया गांधी ने विपक्ष की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश करने की संभावनाएं भी तलाशीं। हालांकि विपक्षी दलों के बीच पर्याप्त समर्थन जुटाने में कांग्रेस सफल नहीं हो सकी।
इस घटनाक्रम ने सोनिया गांधी के सामने गठबंधन राजनीति की वास्तविक चुनौतियां भी रख दीं। दूसरी ओर वाजपेयी ने राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद अपनी स्वीकार्यता बनाए रखी। 1999 के आम चुनाव में एनडीए को फिर से बहुमत मिला और वाजपेयी दोबारा प्रधानमंत्री बने।
वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते भारत-पाकिस्तान संबंधों में एक तरफ शांति की पहल हुई तो दूसरी तरफ सैन्य टकराव भी देखने को मिला।
फरवरी 1999 में वाजपेयी बस यात्रा के जरिए लाहौर पहुंचे थे। इस यात्रा को दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की बड़ी पहल माना गया। लेकिन कुछ ही महीनों बाद कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ और सैन्य संघर्ष ने इस उम्मीद को बड़ा झटका दिया।
कारगिल युद्ध ने वाजपेयी सरकार की राजनीतिक और कूटनीतिक परीक्षा ली। भारत ने सैन्य कार्रवाई के जरिए घुसपैठियों को पीछे हटने पर मजबूर किया। यह दौर वाजपेयी के राजनीतिक जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में शामिल रहा।
सोनिया गांधी की किताब में दर्ज सबसे दिलचस्प प्रसंग 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले से जुड़ा है। उस दिन आतंकवादियों ने संसद भवन को निशाना बनाया था। गोलियों की आवाज और धमाकों से पूरा परिसर दहल उठा था।
सोनिया गांधी के मुताबिक हमले के दौरान उन्हें अपने आवास पर गोलियों और धमाकों की आवाजें सुनाई दी थीं। घटना की गंभीरता को देखते हुए उनकी पहली चिंता तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सुरक्षा को लेकर हुई।
उन्होंने बिना देर किए वाजपेयी को फोन किया और उनकी कुशलक्षेम पूछी। वाजपेयी ने उन्हें बताया कि वह सुरक्षित अपने आवास पहुंच चुके हैं। इस घटना के बाद वाजपेयी ने अपने सहयोगियों के सामने सोनिया गांधी के इस व्यवहार की सराहना भी की थी।
उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी पहली व्यक्ति थीं जिन्होंने फोन कर उनकी सुरक्षा और हालचाल के बारे में पूछा। राजनीतिक विरोध के बीच यह घटना दोनों नेताओं के व्यक्तिगत संबंधों की एक अलग तस्वीर पेश करती है। संसद के भीतर एक-दूसरे की नीतियों का विरोध करने वाले दोनों नेता राष्ट्रीय संकट के समय एक-दूसरे की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे।
वाजपेयी और सोनिया गांधी के बीच सबसे चर्चित राजनीतिक टकरावों में मार्च 2002 में पोटो (POTO) पर हुई बहस भी शामिल है। आतंकवाद से निपटने के लिए लाए गए इस अध्यादेश को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने थे।
संसद के संयुक्त सत्र में सोनिया गांधी ने अपने भाषण के दौरान सरकार की नीतियों और वाजपेयी के नेतृत्व पर सवाल उठाए। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर लाए गए कानून के प्रावधानों और उसके संभावित दुरुपयोग को लेकर आपत्ति जताई। सोनिया गांधी के भाषण पर वाजपेयी ने तीखा जवाब दिया।
उन्होंने उनके राजनीतिक अनुभव और भाषण शैली पर भी टिप्पणी की। इससे सदन में हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि सोनिया गांधी इस घटनाक्रम को केवल राजनीतिक बहस के रूप में नहीं देखतीं। किताब में उन्होंने आत्ममंथन करते हुए स्वीकार किया है कि कुछ समय बाद जब उन्होंने वाजपेयी को संसद में देखा तो वे उम्रदराज और अस्वस्थ दिखाई दे रहे थे।
उस समय उन्हें महसूस हुआ कि एक वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री की आलोचना करते हुए उन्हें अधिक मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए था। यह प्रसंग सोनिया गांधी के राजनीतिक व्यक्तित्व के एक ऐसे पक्ष को सामने लाता है, जिसमें विरोधी नेता के प्रति सम्मान और अपने व्यवहार की समीक्षा करने की गुंजाइश मौजूद है।
सोनिया गांधी ने अपनी किताब में 2002 के गुजरात दंगों का भी उल्लेख किया है। फरवरी 2002 में गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद गुजरात में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। इस हिंसा को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और केंद्र की वाजपेयी सरकार पर गंभीर सवाल उठे थे।
सोनिया गांधी के मुताबिक दंगों के बाद राजनीतिक और सार्वजनिक हलकों में यह उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री वाजपेयी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पद से हटाने का फैसला लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोनिया का आकलन है कि वाजपेयी अपनी ही पार्टी के भीतर मौजूद राजनीतिक दबाव और परिस्थितियों के कारण यह कदम नहीं उठा सके।
यह प्रसंग वाजपेयी के व्यक्तित्व और उनकी सरकार के भीतर चल रहे वैचारिक तथा राजनीतिक मतभेदों को समझने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। वाजपेयी की उदारवादी छवि और गुजरात दंगों के बाद उनके सामने खड़ी राजनीतिक चुनौती के बीच का विरोधाभास भी यहां दिखाई देता है।
सोनिया गांधी की किताब में वाजपेयी सरकार के कार्यकाल से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण प्रसंग बोफोर्स मामले का है। अक्टूबर 1999 में सीबीआई ने बोफोर्स मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया था, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम भी शामिल किया गया। राजीव गांधी की 1991 में हत्या हो चुकी थी।
ऐसे में उनके खिलाफ आरोप-पत्र में नाम शामिल किए जाने पर सोनिया गांधी ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उन्होंने इसे राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित कार्रवाई माना और संसद में इस मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज कराया।
यह घटना बताती है कि वाजपेयी सरकार और सोनिया गांधी के बीच राजनीतिक मतभेद केवल नीतियों तक सीमित नहीं थे, बल्कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और गांधी परिवार से जुड़े मुद्दे भी दोनों पक्षों के बीच टकराव का कारण बने।
2004 का लोकसभा चुनाव वाजपेयी और सोनिया गांधी के राजनीतिक मुकाबले का सबसे अहम पड़ाव साबित हुआ। वाजपेयी सरकार ने निर्धारित समय से पहले चुनाव कराने का फैसला किया। उस समय देश में 'इंडिया शाइनिंग' अभियान के जरिए सरकार अपनी उपलब्धियों और आर्थिक प्रगति का प्रचार कर रही थी।
राजनीतिक और मीडिया के एक वर्ग में यह धारणा भी बनाई जा रही थी कि वाजपेयी के मुकाबले विपक्ष के पास कोई प्रभावशाली विकल्प नहीं है। इसे TINA यानी ‘There Is No Alternative’ का नाम दिया गया।
लेकिन चुनाव परिणामों ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने एनडीए को सत्ता से बाहर कर दिया। सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और यूपीए सरकार बनाने में सफल रहा। बाद में डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने।
इस चुनाव ने साबित किया कि वाजपेयी की लोकप्रियता और 'इंडिया शाइनिंग' अभियान के बावजूद मतदाताओं का फैसला अलग हो सकता है। यह सोनिया गांधी के राजनीतिक सफर का भी निर्णायक मोड़ था।
सोनिया गांधी की पुस्तक में अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़े इन प्रसंगों को एक साथ देखने पर भारतीय राजनीति का एक ऐसा दौर सामने आता है, जिसमें वैचारिक मतभेद बेहद तीखे थे, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों में शिष्टाचार की गुंजाइश बनी हुई थी।
वाजपेयी को लेकर सोनिया गांधी की टिप्पणियां एक तरफ उनकी राजनीतिक क्षमता और वक्तृत्व कौशल की स्वीकारोक्ति हैं, तो दूसरी तरफ उनके नेतृत्व में लिए गए फैसलों की आलोचना भी। संसद हमले के बाद फोन करने की घटना और पोटो बहस के बाद अपने व्यवहार पर आत्ममंथन का प्रसंग बताता है कि राजनीतिक विरोध के बावजूद व्यक्तिगत सम्मान उनके लिए महत्वपूर्ण था।
दरअसल वाजपेयी और सोनिया गांधी का राजनीतिक रिश्ता भारतीय लोकतंत्र के उस दौर की याद दिलाता है, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी लड़ाई के बावजूद संसद की परंपराओं और व्यक्तिगत शिष्टाचार को महत्व दिया जाता था।
इस लिहाज से ‘Belonging: A Journey of Love’ केवल सोनिया गांधी के निजी और राजनीतिक सफर का दस्तावेज नहीं है, बल्कि इसमें वाजपेयी के साथ उनके संबंधों के जरिए भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण अध्याय की झलक भी मिलती है।
सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक ‘Belonging: A Journey of Love’ में अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़े कई राजनीतिक और व्यक्तिगत प्रसंगों का उल्लेख किया है। इन घटनाओं के जरिए उन्होंने न केवल वाजपेयी के राजनीतिक व्यक्तित्व को याद किया है, बल्कि उस दौर की राजनीति, संसद के भीतर के टकराव, गठबंधन सरकारों की मजबूरियों और नेताओं के बीच आपसी सम्मान की झलक भी पेश की है।
किताब में वाजपेयी कहीं एक अनुभवी और प्रभावशाली वक्ता के रूप में सामने आते हैं, तो कहीं ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर जिनके नेतृत्व और फैसलों पर सोनिया गांधी ने खुलकर सवाल उठाए। वहीं 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले के बाद का एक प्रसंग दोनों नेताओं के रिश्तों का मानवीय पक्ष सामने लाता है।
पांच दशक के अनुभव वाले चतुर राजनेता थे वाजपेयी
वाजपेयी की भाषण शैली और राजनीतिक सूझबूझ उन्हें दूसरे नेताओं से अलग बनाती थी। संसद में उनके लंबे अनुभव का असर उनकी बहसों और राजनीतिक रणनीति में साफ दिखाई देता था। यह उल्लेख इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोनिया गांधी और वाजपेयी एक-दूसरे के राजनीतिक विरोधी थे।
1998 में जब वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, तब सोनिया गांधी कांग्रेस की राजनीति में अपनी भूमिका मजबूत कर रही थीं। दोनों के बीच मुकाबला केवल दो नेताओं का नहीं, बल्कि दो अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं का भी था।
एक वोट से गिरी सरकार, गठबंधन राजनीति का निर्णायक मोड़
इसके बाद लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। सदन में हुए मतदान में वाजपेयी सरकार एक वोट से हार गई और सत्ता से बाहर हो गई। यह भारतीय संसदीय इतिहास की सबसे चर्चित राजनीतिक घटनाओं में शामिल है।
उस समय सोनिया गांधी ने विपक्ष की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश करने की संभावनाएं भी तलाशीं। हालांकि विपक्षी दलों के बीच पर्याप्त समर्थन जुटाने में कांग्रेस सफल नहीं हो सकी।
इस घटनाक्रम ने सोनिया गांधी के सामने गठबंधन राजनीति की वास्तविक चुनौतियां भी रख दीं। दूसरी ओर वाजपेयी ने राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद अपनी स्वीकार्यता बनाए रखी। 1999 के आम चुनाव में एनडीए को फिर से बहुमत मिला और वाजपेयी दोबारा प्रधानमंत्री बने।
कारगिल युद्ध और लाहौर यात्रा के बीच बदला राजनीतिक परिदृश्य
फरवरी 1999 में वाजपेयी बस यात्रा के जरिए लाहौर पहुंचे थे। इस यात्रा को दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की बड़ी पहल माना गया। लेकिन कुछ ही महीनों बाद कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ और सैन्य संघर्ष ने इस उम्मीद को बड़ा झटका दिया।
कारगिल युद्ध ने वाजपेयी सरकार की राजनीतिक और कूटनीतिक परीक्षा ली। भारत ने सैन्य कार्रवाई के जरिए घुसपैठियों को पीछे हटने पर मजबूर किया। यह दौर वाजपेयी के राजनीतिक जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में शामिल रहा।
संसद पर हमले के बाद सोनिया का फोन, वाजपेयी ने भी की तारीफ
सोनिया गांधी के मुताबिक हमले के दौरान उन्हें अपने आवास पर गोलियों और धमाकों की आवाजें सुनाई दी थीं। घटना की गंभीरता को देखते हुए उनकी पहली चिंता तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सुरक्षा को लेकर हुई।
उन्होंने बिना देर किए वाजपेयी को फोन किया और उनकी कुशलक्षेम पूछी। वाजपेयी ने उन्हें बताया कि वह सुरक्षित अपने आवास पहुंच चुके हैं। इस घटना के बाद वाजपेयी ने अपने सहयोगियों के सामने सोनिया गांधी के इस व्यवहार की सराहना भी की थी।
उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी पहली व्यक्ति थीं जिन्होंने फोन कर उनकी सुरक्षा और हालचाल के बारे में पूछा। राजनीतिक विरोध के बीच यह घटना दोनों नेताओं के व्यक्तिगत संबंधों की एक अलग तस्वीर पेश करती है। संसद के भीतर एक-दूसरे की नीतियों का विरोध करने वाले दोनों नेता राष्ट्रीय संकट के समय एक-दूसरे की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे।
पोटो पर संसद में तीखी बहस, वाजपेयी के जवाब से हुआ हंगामा
संसद के संयुक्त सत्र में सोनिया गांधी ने अपने भाषण के दौरान सरकार की नीतियों और वाजपेयी के नेतृत्व पर सवाल उठाए। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर लाए गए कानून के प्रावधानों और उसके संभावित दुरुपयोग को लेकर आपत्ति जताई। सोनिया गांधी के भाषण पर वाजपेयी ने तीखा जवाब दिया।
उन्होंने उनके राजनीतिक अनुभव और भाषण शैली पर भी टिप्पणी की। इससे सदन में हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि सोनिया गांधी इस घटनाक्रम को केवल राजनीतिक बहस के रूप में नहीं देखतीं। किताब में उन्होंने आत्ममंथन करते हुए स्वीकार किया है कि कुछ समय बाद जब उन्होंने वाजपेयी को संसद में देखा तो वे उम्रदराज और अस्वस्थ दिखाई दे रहे थे।
उस समय उन्हें महसूस हुआ कि एक वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री की आलोचना करते हुए उन्हें अधिक मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए था। यह प्रसंग सोनिया गांधी के राजनीतिक व्यक्तित्व के एक ऐसे पक्ष को सामने लाता है, जिसमें विरोधी नेता के प्रति सम्मान और अपने व्यवहार की समीक्षा करने की गुंजाइश मौजूद है।
गुजरात दंगों के बाद वाजपेयी की राजनीतिक मजबूरी का जिक्र
सोनिया गांधी के मुताबिक दंगों के बाद राजनीतिक और सार्वजनिक हलकों में यह उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री वाजपेयी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पद से हटाने का फैसला लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोनिया का आकलन है कि वाजपेयी अपनी ही पार्टी के भीतर मौजूद राजनीतिक दबाव और परिस्थितियों के कारण यह कदम नहीं उठा सके।
यह प्रसंग वाजपेयी के व्यक्तित्व और उनकी सरकार के भीतर चल रहे वैचारिक तथा राजनीतिक मतभेदों को समझने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। वाजपेयी की उदारवादी छवि और गुजरात दंगों के बाद उनके सामने खड़ी राजनीतिक चुनौती के बीच का विरोधाभास भी यहां दिखाई देता है।
राजीव गांधी के खिलाफ बोफोर्स चार्जशीट पर सोनिया का विरोध
ऐसे में उनके खिलाफ आरोप-पत्र में नाम शामिल किए जाने पर सोनिया गांधी ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उन्होंने इसे राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित कार्रवाई माना और संसद में इस मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज कराया।
यह घटना बताती है कि वाजपेयी सरकार और सोनिया गांधी के बीच राजनीतिक मतभेद केवल नीतियों तक सीमित नहीं थे, बल्कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और गांधी परिवार से जुड़े मुद्दे भी दोनों पक्षों के बीच टकराव का कारण बने।
इंडिया शाइनिंग' और TINA के बावजूद 2004 में बदली सत्ता
राजनीतिक और मीडिया के एक वर्ग में यह धारणा भी बनाई जा रही थी कि वाजपेयी के मुकाबले विपक्ष के पास कोई प्रभावशाली विकल्प नहीं है। इसे TINA यानी ‘There Is No Alternative’ का नाम दिया गया।
लेकिन चुनाव परिणामों ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने एनडीए को सत्ता से बाहर कर दिया। सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और यूपीए सरकार बनाने में सफल रहा। बाद में डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने।
इस चुनाव ने साबित किया कि वाजपेयी की लोकप्रियता और 'इंडिया शाइनिंग' अभियान के बावजूद मतदाताओं का फैसला अलग हो सकता है। यह सोनिया गांधी के राजनीतिक सफर का भी निर्णायक मोड़ था।
विरोध की राजनीति के बीच सम्मान का रिश्ता
वाजपेयी को लेकर सोनिया गांधी की टिप्पणियां एक तरफ उनकी राजनीतिक क्षमता और वक्तृत्व कौशल की स्वीकारोक्ति हैं, तो दूसरी तरफ उनके नेतृत्व में लिए गए फैसलों की आलोचना भी। संसद हमले के बाद फोन करने की घटना और पोटो बहस के बाद अपने व्यवहार पर आत्ममंथन का प्रसंग बताता है कि राजनीतिक विरोध के बावजूद व्यक्तिगत सम्मान उनके लिए महत्वपूर्ण था।
दरअसल वाजपेयी और सोनिया गांधी का राजनीतिक रिश्ता भारतीय लोकतंत्र के उस दौर की याद दिलाता है, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी लड़ाई के बावजूद संसद की परंपराओं और व्यक्तिगत शिष्टाचार को महत्व दिया जाता था।
इस लिहाज से ‘Belonging: A Journey of Love’ केवल सोनिया गांधी के निजी और राजनीतिक सफर का दस्तावेज नहीं है, बल्कि इसमें वाजपेयी के साथ उनके संबंधों के जरिए भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण अध्याय की झलक भी मिलती है।
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