मध्य प्रदेश में डॉक्टर बनने के लिए छात्रों के बीच जबरदस्त मुकाबला है। प्रदेश के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में अब सिर्फ 62 सीटें खाली हैं। इन सीटों के लिए 13 हजार 876 च्वाइस फिलिंग हुई हैं। यानी हर सीट पर औसतन 224 दावेदार हैं। एमबीबीएस की 38 सीटों के लिए 12 हजार से ज्यादा च्वाइस फिलिंग हुई हैं। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में मुकाबला सबसे ज्यादा है।

तीन साल पहले मध्यप्रदेश में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का प्रयोग शुरू हुआ था। इसका मकसद छात्रों को हिंदी में पढ़ाकर डॉक्टर बनाना था। इस फैसले का खूब प्रचार-प्रसार हुआ। मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया। दावा किया गया कि मध्यप्रदेश हिंदी में MBBS पढ़ाई शुरू करने वाला पहला राज्य है।

राजस्थान में नीट यूजी-2026 की तीसरे राउंड की काउंसलिंग के बाद निजी मेडिकल कॉलेजों में 1200 से अधिक एमबीबीएस सीटें खाली हैं, निजी कॉलेजों की सालाना फीस करीब 25 लाख रुपए होने से परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है, सरकारी और राजमेस कॉलेजों की सीटें भर चुकी हैं, जबकि फीस और प्रवेश नियम खाली सीटों के प्रमुख कारण माने जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए जरूरी खबर है। प्रदेश में नीट यूजी काउंसिलिंग (NEET UG Counselling 2026) के तीसरे राउंड की सीट आवंटन सूची जारी कर दी गई है। इसके बाद भी एमबीबीएस (MBBS) और बीडीएस (BDS) की 431 सीटें खाली हैं।

पाली के महाराणा प्रताप मेडिकल कॉलेज ने नए एमबीबीएस छात्रों को सुरक्षित माहौल देने के लिए सीनियर्स को 15 दिन के लिए कैंपस से दूर रखा है। यह कदम नए छात्रों को रैगिंग से मुक्त माहौल में कॉलेज और हॉस्टल की जिंदगी में ढालने के लिए उठाया गया है। सीनियर छात्रों की थ्योरी की क्लास ऑनलाइन जारी रहेगी, लेकिन उन्हें हॉस्टल में रहने की अनुमति नहीं होगी।

मध्य प्रदेश में इस साल 83 फीसदी से ज्यादा बांडेड डॉक्टरों ने जॉइनिंग दी है। कुल तीन हजार 118 में से दो हजार 601 डॉक्टर जिलों और ब्लॉकों में पहुंचे हैं। इसका सीधा लाभ गांवों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मिल रहा है। बाकी बचे 517 डॉक्टरों को 6 अक्टूबर तक जॉइन करना होगा। सेवा न देने पर बॉन्ड शर्तों के तहत भारी पेनल्टी लगेगी।

छत्तीसगढ़ में इस सप्ताह कई बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक फैसले हुए। सरकार ने 33 जिलों के कलेक्टरों को रासुका के तहत कार्रवाई की शक्ति दी। बीजेपी ने स्मृति ईरानी को नया प्रदेश प्रभारी बनाया। इसके अलावा नए डीजीपी की तैयारी, झीरम कांड भी चर्चा में रहे।

छत्तीसगढ़ सरकार ने हड़ताल के बाद MBBS इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ाकर 25 हजार रूपए प्रतिमाह कर दिया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग का आदेश 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा।

मध्यप्रदेश सरकार ने एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ाया है। अब उन्हें हर महीने 21 हजार 500 रुपए मिलेंगे। पहले डॉक्टरों को 14 हजार 337 रुपए मिलते थे। स्टाइपेंड में 7 हजार 163 रुपए की वृद्धि हुई है। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद आदेश जारी हुआ।

मध्यप्रदेश में 10 करोड़ के बजट के बाद भी एमबीबीएस हिंदी माध्यम बेअसर साबित हो रहा है। तीन साल में एक भी छात्रों ने हिंदी में परीक्षा नहीं दी। वहीं, अब एनएमसी ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

Raipur. छत्तीसगढ़ के रावघाट तक आजादी के बाद पहली बार ट्रेन पहुंची है। यह बस्तर और आसपास के दूर-दराज के इलाकों के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। अब यहां के लोगों को रेल से सफर करने का अवसर मिल रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पिछले दिनों रायपुर रेलवे स्टेशन से रावघाट-रायपुर और रायपुर-कुरूद यात्री रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाई थी।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X इस्तेमाल करने वालों के लिए नया फीचर आने वाला है। इसके बाद यूजर्स अपनी पसंद की पोस्ट बनाने वाले क्रिएटर्स को सीधे पैसे भेज सकेंगे। कंपनी के मालिक एलन मस्क ने इस नए फीचर का ऐलान किया है। इसके तहत यूजर्स को पोस्ट के लाइक बटन को देर तक दबाना होगा। इसके बाद क्रिएटर को 1 डॉलर भेजने का विकल्प मिलेगा।

राजस्थान यूनिवर्सिटी में विभागाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अलग-अलग विषयों के प्रोफेसरों को विभागाध्यक्ष बनाए जाने पर उठे सवालों के बाद कुलपति भगवती प्रसाद सारस्वत ने नियमों की समीक्षा की। इसके बाद चार विभागों में अपने ही विषय के शिक्षकों को HOD नियुक्त किया गया है।

कोटा में सरकारी स्कूलों के मिड-डे मील के लिए आवंटित 3213 क्विंटल गेहूं और चावल की कमी का मामला सामने आया है। इसमें 1844 क्विंटल गेहूं और 1369 क्विंटल चावल शामिल हैं। खाद्यान्न की कीमत सरकारी दर पर करीब 81 लाख रुपये और बाजार भाव के अनुसार 1.10 करोड़ रुपये तक बताई गई है।

मध्य प्रदेश में एसआई और सूबेदार भर्ती परीक्षा के उम्मीदवारों को राहत मिली है। कर्मचारी चयन मंडल (ESB) की वेबसाइट फिर से चलने लगी है। वेबसाइट बंद होने से करीब डेढ़ लाख उम्मीदवार परेशान थे। वे अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे। द सूत्र ने उम्मीदवारों की परेशानी जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाई। इसके बाद वेबसाइट फिर से काम करने लगी। समस्या दूर होने पर उम्मीदवारों ने द सूत्र का आभार जताया है।