INDORE. मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद उम्मीदवारों को राहत मिलने की उम्मीद थी। अब इसी फैसले के बाद बड़े संकट की घंटी बज गई है। एमपी लोक सेवा आयोग (MPPSC) और कर्मचारी चयन मंडल (ESB) की आने वाली भर्तियों और परीक्षा परिणामों पर इसका असर पड़ सकता है।

BHOPAL. मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सियासत तेज हो गई है। जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने सरकार पर चोरी और सीनाजोरी की राजनीति का आरोप लगाया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट जाने और विधानसभा में नया कानून बनाने की मांग की है।

मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का मुद्दा फिर राजनीतिक टकराव के केंद्र में है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देकर कांग्रेस सरकार के 2019 के अध्यादेश पर सवाल उठाए हैं। लेकिन इस बयान से एक दूसरा सवाल भी निकलता है। पिछली सरकार की कानूनी चूक गिनाने के बाद मौजूदा सरकार आरक्षण लागू कराने के लिए क्या ठोस रास्ता निकालेगी?

मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सरकार कोर्ट के फैसले का कानूनी परीक्षण करेगी। इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा।

INDORE. ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) केस में हाईकोर्ट में मप्र सरकार हार गई। ओबीसी के आरक्षण की सीमा 14 फीसदी ही रखने का फैसला हुआ है। इस फैसले की ये बड़ी वजह सामने आई है। फैसले में लिखा गया है कि मप्र में एक चौथाई समय तो ओबीसी सीएम रहे हैं।

OBC Reservation: मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण को लेकर कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हाई कोर्ट के फैसले को सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस विकल्प पर विचार कर सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 2019 में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी करने वाले कानून को संविधान के खिलाफ मानते हुए रद्द कर दिया है। यानी अब ओबीसी वर्ग को फिर से 14 फीसदी आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही 13 फीसदी पदों पर अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं।

मध्य प्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर आज बड़ा फैसला आ सकता है। शुक्रवार को यह मामला जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की डबल बेंच में सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि लंच के बाद कोर्ट इस मामले में फैसला सुना सकता है।

मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक (बैंड) भर्ती परीक्षा-2026 का अंतिम परिणाम जारी हो गया है। 39 हजार 468 आवेदकों में से 560 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। 27% ओबीसी आरक्षण के चलते 13% पदों का परिणाम अभी रोका गया है।

मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक (बैंड) भर्ती परीक्षा-2026 का अंतिम परिणाम जारी हो गया है। 39 हजार 468 आवेदकों में से 560 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। 27% ओबीसी आरक्षण के चलते 13% पदों का परिणाम अभी रोका गया है।

अमेरिकी श्रम विभाग की कार्रवाई में भारतीय आईटी कंपनियां भी शामिल हैं। विभाग ने ग्रीन कार्ड से जुड़े एक अहम कार्यक्रम में इनके आवेदन रोके। ग्रीन कार्ड पर रोक के बाद Sridhar Vembu ने भारत लौटने की अपील की। वेम्बू जोहो के संस्थापक हैं। उनका कहना है कि यह दौर नए भारत की शुरुआत बन सकता है। रोक PERM आवेदनों पर है। एच-1बी वीजा अपने आप रद्द नहीं होता।

छत्तीसगढ़ में दोहरे हत्याकांड की दो घटनाओं से दहशत का माहौल है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में घर में घुसकर मां और बेटे की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जबकि बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं, रायपुर जिले के आरंग थाना क्षेत्र के ग्राम बीरबीरा में बुजुर्ग पति-पत्नी की हत्या कर दी गई। दोनों घटनाओं में पुलिस जांच कर रही है।

RAIPUR. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। यहां एक कपड़ा कारोबारी को पान खाना महंगा पड़ गया। कारोबारी सड़क किनारे स्कूटी खड़ी कर पान खाने गया था। इसी बीच बदमाश स्कूटी में रखे 10 लाख रुपए लेकर भाग निकले। घटना कटोरा तालाब इलाके की है।

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जंतर मंतर प्रदर्शन रोकने के इंतजामों पर पीएम मोदी को घेरा है। उन्होंने कहा कि जितना दबाओगे, विद्रोह उतनी ताकत से होगा। पटवारी ने ट्रेनें रद्द करने और कीलें बिछाने की तुलना युद्ध के हालात से की। इधर राहुल गांधी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले। कांग्रेस CEC Gyanesh Kumar के इस्तीफे की मांग पर कायम है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन के ताजा आरोपों का कड़ा जवाब दिया है। गहलोत का कहना है कि भाजपा लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं रखती। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा विपक्ष को देश-विरोधी साबित करने की कोशिश कर रही है और यह कि सत्ताधारी पार्टी ने दिल्ली को एक छावनी में तब्दील कर दिया है।