BHOPAL. मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सियासत तेज हो गई है। जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने सरकार पर चोरी और सीनाजोरी की राजनीति का आरोप लगाया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट जाने और विधानसभा में नया कानून बनाने की मांग की है।

मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती और सरकारी स्कूलों में खाली पदों को लेकर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने पत्र में शिक्षक भर्ती-2025 में वर्ग-2 और वर्ग-3 के पदों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने राहुल का पत्र ट्वीट किया है।

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पिता की जमीन हड़पने की कोशिश हुई। आरोपियों ने फर्जी वसीयत और मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कराया। इसके बाद 26 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया। कमलनाथ की शिकायत पर पुलिस ने दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

नमस्कार, आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें... 70,80,90% सैलरी पर HC का आदेश; MP में सुगम बस सेवा शुरू, बिल्डर ने खरीदी वक्फ बोर्ड की 100 करोड़ की जमीन! अन्य खबरों पर भी डालते हैं एक नजर..

पूर्व सांसद नकुलनाथ ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने दावा किया कि कमलनाथ की हार सामान्य नहीं थी। नकुलनाथ ने कथित वोट चोरी और मतदाता सूची को लेकर सवाल उठाए हैं।

मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने के मामले पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित है। इस निर्णय पर हजारों युवाओं की नौकरियों और 87:13 फॉर्मूले का भविष्य टिका है। यह फैसला भाजपा और कांग्रेस के राजनीतिक समीकरणों पर भी गहरा प्रभाव डालेगा।

मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने के मामले पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित है। इस निर्णय पर हजारों युवाओं की नौकरियों और 87:13 फॉर्मूले का भविष्य टिका है। यह फैसला भाजपा और कांग्रेस के राजनीतिक समीकरणों पर भी गहरा प्रभाव डालेगा।

राहुल गांधी के छात्रों की गूंज आयोजन में मंच पर जाने वाले NEYU सदस्य ने आलोचना से नाराज होकर अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं। केवल छात्र मुद्दे उठाते हैं।

एमपी में 15 माह के लिए आई कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के समय के दो बड़े फैसले वर्तमान में बीजेपी की मोहन सरकार के लिए उलझन बढ़ा रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि दोनों ही मामलों में सरकार के स्टैंड अलग-अलग हैं।

छिंदवाड़ा सिरप कांड और सागर शराबकांड के बाद मध्यप्रदेश एफडीए की भूमिका पर सवाल उठे हैं। महाराष्ट्र में एफडीए ने शराब ब्रांड तक बैन किया, लेकिन एमपी में एफडीए शराब की जांच आबकारी विभाग पर छोड़ देता है। जानें क्यों नाकाम है सिस्टम...

दिल्ली में CJP के प्रदर्शन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदर्शन से इतनी डर गई है कि ट्रेनें और मेट्रो बंद कर रही है। उधर रायपुर में भी कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है।

INDORE. मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद उम्मीदवारों को राहत मिलने की उम्मीद थी। अब इसी फैसले के बाद बड़े संकट की घंटी बज गई है। एमपी लोक सेवा आयोग (MPPSC) और कर्मचारी चयन मंडल (ESB) की आने वाली भर्तियों और परीक्षा परिणामों पर इसका असर पड़ सकता है।

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय में छात्रों के खिलाफ उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर अब कठोर कदम उठाए गए हैं। कुलपति प्रोफेसर गोविंद शुक्ल सहाय ने आरोपी व्याख्याता डॉ. अजीत चारण को बर्खास्त कर दिया गया है। छात्राओं ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगें पेश की हैं।

रायपुर : कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में जल जंगल ज़मीन की लड़ाई शुरू कर दी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जल्द ही छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ सकते हैं। उनके प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस दौरान राहुल गांधी के बस्तर जाने और बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना से प्रभावित होने वाले ग्रामीणों से मुलाकात करने की संभावना है।

सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, जिसमें कई वकील, महिलाओं समेत, शामिल थे। अचानक, इन वकीलों को हिरासत में ले लिया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन (SCBA) ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना से हस्तक्षेप करने की मांग की। इसके बाद CJI ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी वकीलों को तुरंत रिहा करें।