Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ में महंगाई और सरकारी फैसलों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर जनता की जेब पर बोझ बढ़ाने का आरोप लगाया है। उन्होंने महतारी वंदन योजना से मिलने वाली सहायता राशि पर भी सवाल उठाए। बैज का कहना है कि सरकार महिलाओं को आर्थिक मदद दे रही है।

Raipur. छत्तीसगढ़ कैडर के 2014 बैच के IAS अधिकारी एस. जयवर्धन को केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें नई दिल्ली स्थित केंद्रीय गृह मंत्रालय में उप सचिव नियुक्त किया गया है। केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत हुई इस नियुक्ति की अवधि चार साल या अगले आदेश तक होगी। अब राज्य सरकार को उन्हें मौजूदा जिम्मेदारी से मुक्त करना होगा। यह खबर पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर अब इंतजार खत्म हो सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। अक्टूबर में यह दूसरी बार है, जब मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। ऐसे में किसानों से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक की निगाहें सरकार पर टिक गई हैं।

छत्तीसगढ़ में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार 8 अक्टूबर को भारतीय किसान संघ ने प्रदेशभर में प्रदर्शन किया। कई जिलों में किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतर आए। कवर्धा में ट्रैक्टर रैली और चक्काजाम से यातायात प्रभावित हुआ। अस्पताल जा रहे लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ी।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 11 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में होने वाली यह बैठक इसलिए चर्चा में है, क्योंकि पिछली बैठक के महज सात दिन बाद ही मंत्रिपरिषद फिर बैठ रही है। ऐसे में कई लंबित मुद्दों पर फैसले की उम्मीद बढ़ गई है।

छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के धान मिलान में 1 लाख मीट्रिक टन धान का अंतर सामने आया है। अनुमानित कीमत करीब 250 करोड़ बताई गई है। अब विभाग यह पता लगाने में जुटा है कि कमी सूखत, रिकॉर्ड या उठाव से जुड़ी है।

छत्तीसगढ़ सरकार धान की जगह दूसरी फसलों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 15 हजार रुपए प्रति एकड़ देने की योजना ला रही है। लेकिन किसान सवाल उठा रहे हैं कि बिना बाजार, खरीदी व्यवस्था और सिंचाई बदलाव के क्या यह योजना जमीन पर सफल होगी?

छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब किसानों को राज्य के किसान पोर्टल पर अलग से पंजीयन नहीं कराना होगा। धान बेचने के लिए केवल केंद्र सरकार के एग्री स्टैक पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य होगा।

धमतरी जिले में धान खरीदी व्यवस्था को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। जिले के 100 खरीदी केंद्रों में करीब 35 हजार क्विंटल धान की सूखत दर्ज की गई थी, जिसकी कीमत लगभग 11 करोड़ रूपए आंकी गई।

छत्तीसगढ़ में प्री-मानसून बारिश शुरू होने से पहले लाखों क्विंटल धान खुले में पड़ा है। धमतरी में 6.20 लाख क्विंटल, बस्तर में 42 हजार टन और दुर्ग में 17 हजार मीट्रिक टन धान का उठाव बाकी है। राजनांदगांव में मार्च तक शत-प्रतिशत उठाव हो चुका है।

राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 में डमी अभ्यर्थियों की व्यवस्था करने के आरोप में राजमोहन मीणा गिरफ्तार। जांच के मुताबिक, दो परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बैठाने के लिए 8 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। अदालत ने आरोपी को 21 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। एसओजी अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।

Indore. मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इन दिनों अपनी सनातन यात्रा की तैयारियों में जुटे हैं। इसी सिलसिले में वे इंदौर भी पहुंचे। यहां उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। खास तौर पर उन्होंने डेली कॉलेज में होने वाले आरएसएस के आयोजन पर सवाल उठाए हैं। इसे लेकर उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी आपत्ति जताई है।

कोहरे के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे ने दिसंबर 2026 से फरवरी 2027 तक कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है। अजमेर-अमृतसर की दोनों दिशाओं की ट्रेनें रद्द रहेंगी, जबकि अजमेर-सियालदह और लालगढ़-डिब्रूगढ़ की ट्रेनों के फेरे कम होंगे। यात्रियों को यात्रा से पहले संबंधित ट्रेन की तारीख और स्टेटस की जांच करने की सलाह दी गई है।

Surajpur : छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में सड़क हादसे के बाद जमकर हंगामा हुआ। कुबेरपुर गांव में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। हादसे से नाराज ग्रामीण सड़क पर उतर आए और चक्काजाम कर दिया। मामला इतना बढ़ गया कि प्रदर्शनकारियों ने मौके पर पहुंचे अधिकारियों को घेर लिया। उनके साथ धक्का-मुक्की भी हुई।

जेपी मॉर्गन चेज के सीईओ जेमी डिमोन ने एआई को लेकर बड़ी बात कही है। उनके मुताबिक, अगले 30 सालों में हफ्ते में चार दिन काम करना संभव होगा । इससे कर्मचारियों को सालाना 3 लाख डॉलर कमाने का मौका मिल सकता है। हालांकि, उन्होंने AI एजेंट से साइबर सुरक्षा के खतराे की चेतावनी भी दी है। उनके अनुसार, सरकारों के लिए AI को रोकना भी मुश्किल हो सकता है।