मध्यप्रदेश के सीनियर आईएएस अफसर संजय दुबे फिर चर्चा में हैं। बुधवार को इंदौर में अर्बन कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। यहां नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंच से उनकी तारीफ की। विजयवर्गीय ने कुछ ऐसा कहा कि सभी का ध्यान खिंच गया है। अब उनकी टिप्पणी राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा बटोर रही है।

नगरीय प्रशासन विभाग के एसीएस संजय दुबे का पुराना वीडियो वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया है। एमपी के नगरीय निकायों में सरकारी खरीदी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस मामले पर अपनी बात रखी है। उन्होंने शुक्रवार रात इंदौर में बताया कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है।

छत्तीसगढ़ में युवाओं को नौकरी के लायक बनाने की योजना नगर निगमों की लापरवाही में उलझ गई है। शहरों में स्किल सेंटर खोलने, युवाओं को हुनर सिखाने और उन्हें रोजगार के लिए तैयार करने के नाम पर करोड़ों रूपए मंजूर किए गए। लेकिन तीन साल बाद भी योजना का असर जमीन पर नजर नहीं आ रहा है।

मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में सरकारी खरीदी पर सवाल उठ रहे हैं। एसीएस संजय दुबे के वायरल वीडियो से मामला चर्चा में आया है। इसी बीच विभागीय जांच का पुराना रिकॉर्ड सामने आया है। आठ संभागों के 62 मामलों में 146 अधिकारी-कर्मचारी जांच के दायरे में थे। रिकॉर्ड के मुताबिक सात को बर्खास्त किया गया था।

मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में सरकारी खरीदी की उच्चस्तरीय जांच होगी। नगरीय प्रशासन राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सामान की कीमतों में अंतर की जांच होगी। दोषी पाए जाने वाले सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में विभागीय बैठक का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें सरकारी खरीदी से जुड़ी कई गड़बड़ियों की आशंका जताई गई थी।

मध्यप्रदेश के नगरीय प्रशासन विभाग में 63 अफसरों को CMO प्रमोशन मिला है। दूसरी ओर दो-तीन महीने बाद भी CMO posting order जारी नहीं हुआ। इनमें से 3 अफसर बिना प्रभार रिटायर हो गए। सूत्रों के मुताबिक, पोस्टिंग की फाइल मंत्रालय में अटकी है। सूत्र इसके पीछे राजनीतिक दबाव बताते हैं। प्रदेश के 397 नगरीय निकायों में से 165 निकाय अब भी प्रभारी CMO के भरोसे चल रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन विभाग में अफसरों की फील्ड ड्यूटी बढ़ाई गई है। प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने आईएएस अधिकारियों से लेकर नगर निगम कमिश्नर और सीएमओ को रोज वार्डों का दौरा करने के निर्देश दिए हैं।

मध्य प्रदेश के नगर निगमों और पालिकाओं में 357 इंजीनियरों की भर्ती अगले महीने शुरू होगी। इस बार भर्ती परीक्षा ESB की जगह केंद्र सरकार की मिनी रत्न कंपनी Ed-CIL कराएगी। भर्ती को सुरक्षित तरीके से पूरा कराने के लिए विभाग ने दो विशेष कमेटियां भी बनाई हैं।

छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों में 85 पदों पर सीधी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। रायपुर में सबसे ज्यादा 22 पद भरे जाएंगे। भर्ती में राजस्व निरीक्षक, सहायक राजस्व निरीक्षक, सहायक वर्ग-3 और उप अभियंता पद शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों पर 3,432 करोड़ का बिजली बिल बकाया है। सरकार ने अगस्त 2026 से स्मार्ट प्री-पेड मीटर लागू कर पुराना बकाया चार किस्तों में वसूलने का फैसला किया है।

Indore. इंदौर हाईकोर्ट ने एमआर-10 पर स्थित कृष्णबाग की कीमती जमीन के विवाद में फैसला सुनाया है। इस मामले में आईएएस आशीष सिंह, शिवम वर्मा और हर्षिका सिंह को राहत मिली है। इनके साथ एसडीएम प्रदीप सोनी, घनश्याम धनगर और तहसीलदारों को भी राहत दी गई है। श्रीराम बिल्डर ने इन अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस लगाया था।

छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में सराफा कारोबारी से लूट की वारदात हुई है। छह बदमाशों ने जंगल की सुनसान घाटी में कारोबारी को घेर लिया। बदमाशों ने डंडे से हमला किया और जेवरात से भरा बैग छीन लिया। कारोबारी ने करीब 50 लाख रुपए का सामान लूटे जाने का दावा किया है। हालांकि पुलिस के पास दर्ज शिकायत में अलग जानकारी सामने आई है।

INDORE. मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बुधवार को इंदौर के गांधी भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। पटवारी ने सीएम डॉ. मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित कई बीजेपी नेताओं पर विवादित टिप्पणियां कीं।

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 20वें संस्करण की दूसरी स्पीकर लिस्ट जारी हो गई है। इसमें माधुरी दीक्षित के पति और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. श्रीराम नेने, नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक सर पॉल नर्स और शेफ रितु डालमिया का नाम शामिल है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 20वें संस्करण में इस बार साहित्य के साथ विज्ञान, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और खानपान से जुड़े कई दिलचस्प चेहरे नजर आएंगे।

Raipur. छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों के सामने नई परेशानी खड़ी हो गई है। नीट पीजी की परीक्षा पास करने के बाद वे आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। उनका लक्ष्य विशेषज्ञ डॉक्टर बनना है। लेकिन जमीन और संपत्ति गिरवी रखने की शर्त उनके रास्ते में रुकावट बन रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने डॉक्टरों को इस बाध्यता से राहत मिलने की उम्मीद जगाई थी।