शराब कांड से हुई मौतों के बाद सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सागर और देवास दोनों जिलों के एसपी और कलेक्टर बदल दिए गए हैं। देवास के एसपी पुनीत गहलोत को अब पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। कलेक्टर ऋतुराज अब सामान्य प्रशासन विभाग में उप सचिव होंगी। आइए जानते हैं कि दोनों मामलों में अब तक क्या सामने आया है।

मध्य प्रदेश के देवास जिले में 13 लोगों की मौत पर सवाल उठ रहे हैं। ये मौतें दो गांवों में महज 20 दिनों के अंदर हुई हैं। दस मृतकों के परिजनों ने जहरीली शराब पीने से मौत का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि शराब पीने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ी। कुछ लोगों को उल्टियां हुईं और आंखों की रोशनी चली गई। इसके बाद उनकी मौत हो गई।

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SAGAR.बंडा जहरीली शराब कांड में पुलिस ने अहम खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपियों को पहले ही पता था कि शराब जहरीली है। फिर भी सप्लाई नहीं रुकी। सागर सेंट्रल जेल से मिले इनपुट के बाद जांच आगे चली। अब तक 52 आरोपियों पर एफआईआर हुई है और 36 गिरफ्तार हैं। पुलिस हत्या का केस दर्ज करने की तैयारी में है।

मध्य प्रदेश के सागर जिले के बंडा शराबकांड मामले में पुलिस ने फरार चल रहे दो मुख्य आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, मनीष लोधी और आशीष साहू पर 30-30 हजार रुपए का इनाम घोषित था।

सागर शराब कांड में राजकुमारी कुशवाहा और परिवार के छह सदस्यों को हाई कोर्ट से राहत मिली। कोर्ट ने पुलिस को अनावश्यक परेशान नहीं करने के निर्देश दिए। जांच जारी रखने की छूट भी पुलिस को दी गई है।

JABALPUR. सागर शराब कांड के आरोपी सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा और राजकुमारी कुशवाहा हाईकोर्ट पहुंचे। उन्होंने अपने घरों पर हो रही बुलडोजर कार्रवाई रोकने की मांग की है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक संपत्ति तोड़ने पर रोक लगा दी है।

सागर के बंडा में जहरीली शराब कांड से बचे कई मरीजों की आंखों की रोशनी प्रभावित होने की शिकायत सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित गांवों में 10 मेडिकल कैंप शुरू किए हैं और 150 से ज्यादा डिस्चार्ज मरीजों की निगरानी की जा रही है।

मध्य प्रदेश के सागर शराब कांड में मौतें लगातार बढ़ रही हैं। इस बीच मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सागर के अस्पताल पहुंचे और मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने तीन दिन में मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही दिग्विजय सिंह पर तंज कसा है।

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जबलपुर हाई कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय को बड़ा झटका दिया है। जस्टिस विवेक रुसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की बेंच ने विश्वविद्यालय की चार अपीलें खारिज कर दी हैं। ये अपीलें उन आदेशों के खिलाफ थीं, जिनमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट और दोबारा नौकरी पर लौटने के बीच की अवधि का वेतन 6 प्रतिशत ब्याज के साथ देने को कहा गया था।

राजस्थान सरकार ने 14 जिलों की 80 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। इनमें 69 तहसीलें गंभीर और 11 मध्यम श्रेणी में रखी गई हैं। लेकिन किसानों के सामने सबसे बड़ा सवाल फसल खराबे के सही आकलन और मुआवजे का है। किसान नेता रामपाल जाट ने गिरदावरी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि पटवारी खेतों तक नहीं पहुंचते और गलत आकलन का नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है।

छत्तीसगढ़ में स्कूलों की छुट्टी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अब स्कूल बंद करने के लिए राज्य सरकार के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भारी बारिश और तेज हवाओं की आशंका के बीच कलेक्टर खुद फैसला ले सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने 27 अक्टूबर को इसका आदेश जारी किया है।

द सूत्र ने खुलासा किया कि कैसे मध्य प्रदेश के आयुष विभाग में, नियमों को ताक पर रखकर काम हो रहा है। जिन अधिकारियों के अनुभव प्रमाण-पत्र जांच समिति ने फर्जी पाए, वे लोग भी मजे से नौकरी कर रहे हैं। दूसरी तरफ द सूत्र आयुष विभाग की एक और बड़ी लापरवाही आपको बताने जा रहा है।

राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग कल बुधवार, 28 अक्टूबर को होगी। इस वोटिंग में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। दूसरे फेज की वोटिंग में 22 जिला परिषदों में 532 वार्डों और 124 पंचायत समितियों के 2197 वार्डों के लिए चुनाव होंगे।