मध्यप्रदेश के डिंडौरी स्वास्थ्य विभाग में 60 लाख 60 हजार रुपए के कथित गबन का मामला सामने आया है। जबलपुर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने छह लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इनमें दो पूर्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भी शामिल हैं। जांच में 2016 से 2025 के बीच भुगतान में गड़बड़ियां मिली हैं।

मध्यप्रदेश में डॉक्टरों की रिटायरमेंट एज को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ की सिंगल बेंच ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक डॉक्टर को समय से पहले रिटायर करने के सरकारी आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट के मुताबिक, 20 साल की क्लिनिकल सेवा पूरी करने वाले पात्र डॉक्टर 65 साल की उम्र तक काम कर सकते हैं।

Raipur. छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में अधिकारियों की पदस्थापना का खेल अब भी खत्म नहीं हुआ है। बड़े पदों पर नियमित नियुक्ति के बजाय प्रभार देकर काम चलाने का सिलसिला जारी है। इसकी ताजा मिसाल रायपुर जिला अस्पताल में देखने को मिली है। शासन ने जारी आदेश में ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. संजय कुमार को प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक की जिम्मेदारी सौंप दी है।

कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज में गर्भवती महिलाओं की मौत के बाद राजस्थान में मेटरनल हेल्थ सर्विसेस को लेकर सवाल उठ रहे। राजस्थान सरकार की समीक्षा में ही ये पता चला है कि सूबे में सिर्फ 12 फीसदी हाई रिस्क प्रेग्नेंसी वाली महिलाओं को 104 जननी एक्सप्रेस की सुविधा मिली। पूरे प्रदेश में 600 एंबुलेंस हैं, लेकिन अलग-अलग वजहों से ये सुविधा गर्भवतियों को नहीं मिल पाई।

इंदौर में अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन और जरूरी मंजूरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक शहर में 325 निजी अस्पताल रजिस्टर्ड हैं। इनके अलावा कुछ अन्य अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इनमें से कुछ किडनी और दिल की बीमारियों के इलाज का दावा कर रहे हैं।

मध्यप्रदेश के सिवनी में नवजात बच्चों की मौत को लेकर भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। विधायक दिनेश राय मुनमुन का दावा है कि जिला अस्पताल में पिछले तीन महीने में 46 नवजातों की मौत हुई है। उन्होंने अस्पताल में डॉक्टरों की कमी और इलाज के नाम पर पैसे लेने के आरोप भी लगाए हैं।

इंदौर की सेंट्रल जेल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां एक-दो नहीं, पूरे 32 कैदियों में डेंगू पाया गया है। इनमें से कुछ मरीज एमवायएच में उपचार के लिए भर्ती हैं। इनमें तीन मरीजों में डेंगू की औपचारिक पुष्टि हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जेल का दौरा कर जांच कर रही है।

राजस्थान में 678 सरकारी डॉक्टरों की ड्यूटी में अनियमितता को लेकर कार्रवाई की प्रक्रिया आरंभ होने जा रही है। इन डॉक्टरों ने नए स्थान पर ड्यूटी जॉइन नहीं की, भले ही कई आधिकारिक नोटिस उन्हें दिए गए रहे। स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें अंतिम बार सेवा समाप्ति की चेतावनी दी है।

मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की खरीदी सूची में बड़ी गड़बड़ी पाई गई है। सीएचसी पीएचसी उपकरण खरीदी की लिस्ट में सीएचसी राजपुर का नाम है। इसके लिए उपकरण और फर्नीचर भेजे गए हैं। लेकिन गुना में इस नाम का कोई स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं है। जिले को 14.62 लाख का बजट मिला है। सीएमएचओ ने विभाग के मुख्य कार्यालय को पत्र लिखकर जवाब मांगा है।

छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना और बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। प्रदेश के 100 से ज्यादा अस्पतालों में एक साथ जांच अभियान चलाया गया। स्वास्थ्य विभाग की अलग-अलग टीमों ने अस्पतालों में पहुंचकर मरीजों के इलाज और बिलिंग से जुड़े दस्तावेजों की जांच की।

मध्य प्रदेश पेंशनर्स को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलने का इंतजार है। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सीएम मोहन यादव को पत्र लिखकर कैशलेस चिकित्सा योजना जल्द लागू करने की मांग की है। एसोसिएशन के मुताबिक सीमित पेंशन में बुजुर्गों के लिए महंगा इलाज कराना मुश्किल हो रहा है। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे पेंशनर्स को इलाज के लिए कर्ज लेने या संपत्ति बेचने तक की नौबत आती है।

मध्यप्रदेश में अवैध खनिज परिवहन रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू होगी। प्रदेश के पांच लाख से ज्यादा खनिज परिवहन वाहनों पर माइनिंग टैग लगाए जाएंगे। खनिज विभाग ने सभी कलेक्टरों को एक महीने में टैगिंग पूरी करने को कहा है। टैग खराब होने पर संबंधित वाहन से खनिज परिवहन रोका जा सकेगा।

मध्य प्रदेश में सरकारी योजनाओं में लापरवाही पर सीएम मोहन यादव ने सख्ती दिखाई है। जन विश्वास अभियान की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री अब जिलों का औचक निरीक्षण करेंगे। बैठक में कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। स्वामित्व योजना में रीवा, शहडोल और धार के कुछ पटवारी हलकों की प्रगति शून्य मिली है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने लंबित शिकायतें जल्द निपटाने को भी कहा है।

भोपाल के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राकेश अग्रवाल हत्याकांड की जांच अब SIT करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर पांच सदस्यीय टीम बनाई गई है। टीम को हत्या की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी का जिम्मा मिला है। हत्या के 21 दिन बाद भी संदिग्ध केयरटेकर वरुण कुमार लापता है। मामले में IAS ऑफिसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की है।

PM DAKSH Yojana 2026: पीएम-दक्ष योजना में कौशल प्रशिक्षण लेने वालों के लिए नई व्यवस्था सामने आई है। अब आधार नहीं होने पर भी पात्र लोगों को मौका मिल सकता है। इसके लिए उन्हें आधार नामांकन कराना होगा। नामांकन के दौरान दूसरे सरकारी दस्तावेजों से पहचान साबित करने का विकल्प भी मिलेगा।