बैतूल में सरकारी जमीन पर बिना अनुमति मिक्सर प्लांट लगाने का मामला अब सवालों के घेरे में है। सरकारी विश्रामगृह की जमीन पर ठेकेदार ने लोक निर्माण विभाग (PWD) की अनुमति के बिना मिक्सर प्लांट लगा दिया। इसका खुलासा सूचना के अधिकार (RTI) से मिली जानकारी में हुआ है। बड़ा सवाल यह है कि बिना अनुमति लगाए गए इस प्लांट को करीब एक साल से हटाया क्यों नहीं जा रहा?

राजधानी जयपुर के विकास कार्यों और सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर एक बार फिर गंभीर सवालिया निशान लग गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अपने सांगानेर विधानसभा क्षेत्र कार्यालय के ठीक बाहर, अग्रवाल फार्म बीटू बाईपास चौराहे पर जेडीए (JDA) द्वारा बनाई गई सड़क महज आठ दिनों के भीतर ही पूरी तरह उखड़ गई और सड़क से कंक्रीट बाहर निकलने लगा।

मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के दो वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति पर विभागीय पत्राचार सामने आया है। जेपी पस्तोर और आलोक निगम की पदोन्नति के खिलाफ शिकायतें गृह विभाग तक पहुंची हैं। गृह विभाग ने दस सितंबर को नियमानुसार कार्रवाई कर उसकी जानकारी देने के निर्देश दिए थे। अब पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता के पत्र से पदोन्नति विवाद में नया मोड़ आया है।

छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग यानी PWD में अधिकारियों की पदस्थापना बदली गई है। विभाग ने सिविल उप अभियंताओं के तबादले का आदेश जारी किया है। इसके तहत रायपुर में पदस्थ कई अधिकारियों को दूसरे जिलों में भेजा गया है। वहीं, दूसरे जिलों में काम कर रहे उप अभियंताओं को राजधानी में नई जिम्मेदारी दी गई है।

छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसा: पेड़ से टकराई यात्रियों से भरी बस, बच्ची समेत 6 की मौत, 15 से ज्यादा घायल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने माता हासी देवी के सम्मान में जारी किया 200 रूपए का स्मारक सिक्का,छत्तीसगढ़ में RSS की नई रणनीति, दो संभाग, दो प्रचारक, मोहन भागवत के प्रवास से बढ़ी हलचल।

छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग (PWD) में तबादलों का बड़ा फेरबदल हुआ है। मंत्रालय महानदी भवन से 21 अक्टूबर 2026 को जारी तीन आदेशों के जरिए 84 कर्मचारियों की नई पदस्थापना की गई है। अवर सचिव मनराखन भुआर्य के हस्ताक्षर से जारी इन आदेशों का असर रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, जगदलपुर और रायगढ़ के कार्यालयों पर पड़ेगा।

भोपाल और उज्जैन-इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन में काम तेजी से पूरा करने के लिए 250 नए पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर डेपुटेशन, सीधी भर्ती और आउटसोर्सिंग के जरिए नियुक्तियां करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके अलावा, दोनों रीजन में सीईओ के पद पर अलग आईएएस अधिकारियों को तैनात करने पर भी विचार किया जा रहा है।

भीलवाड़ा में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) के 10 करोड़ रुपए की राशि से विधायक (MLA) की निजी कॉलोनाइजर के लिए सड़कें बनाने का मामला सामने आया है। गैर-वन क्षेत्र के लिए जारी इस फंड का इस्तेमाल निजी कॉलोनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। जब इसकी भनक कलेक्टर को लगी, तो उन्होंने तुरंत काम रोक दिया।

मुख्यमंत्री की समीक्षा में सीएम हेल्पलाइन-1076 पर दर्ज शिकायतों के निराकरण में बड़ी लापरवाही सामने आई है। लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारी लोगों की समस्याएं दूर करने के बजाय ऑनलाइन शिकायतें बंद कर रहे थे। शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई, इसका सही ब्योरा तक दर्ज नहीं किया गया। मामला सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मचा है।

जयपुर के PWD कार्यालय में लंबित बिलों और अधिकारियों के कामकाज को लेकर ठेकेदारों का विरोध सामने आया है। ठेकेदारों ने कार्यालय का मुख्य गेट बंद कर प्रदर्शन किया। XEN जयप्रकाश यादव की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए गए हैं। विभाग ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है, जो सात दिन में रिपोर्ट देगी।

भारत में धनतेरस पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। लेकिन पिछले 10 साल में सोना सिर्फ गहने खरीदने का जरिया नहीं, बल्कि निवेश का अच्छा विकल्प भी साबित हुआ है। इस दौरान सोने की कीमतों में करीब 365% की बढ़ोतरी हुई है। अगर किसी ने 2016 में धनतेरस पर 1 लाख रुपए का सोना खरीदा होता, तो 2026 में उसकी कीमत करीब 4.5 लाख रुपए होती।

बैतूल में सरकारी जमीन पर बिना अनुमति मिक्सर प्लांट लगाने का मामला अब सवालों के घेरे में है। सरकारी विश्रामगृह की जमीन पर ठेकेदार ने लोक निर्माण विभाग (PWD) की अनुमति के बिना मिक्सर प्लांट लगा दिया। इसका खुलासा सूचना के अधिकार (RTI) से मिली जानकारी में हुआ है। बड़ा सवाल यह है कि बिना अनुमति लगाए गए इस प्लांट को करीब एक साल से हटाया क्यों नहीं जा रहा?

मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के पुराने निर्माण कार्यों को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। एक शिकायत में अलग-अलग परियोजनाओं से सरकारी धन को 63.20 करोड़ रुपए के संभावित नुकसान का दावा किया गया है। इनमें खराब निर्माण, अधूरे काम, जरूरत से ज्यादा खर्च और किराए के वाहनों के अनुबंध से जुड़े मामले शामिल हैं।

सूरजपुर पुलिस ने एक बड़े साइबर नेटवर्क की जांच में बड़ी गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार आरोपी डीएन चक्रधारी एजुकेशन एसोसिएशन का डायरेक्टर देवनारायण चक्रधारी है। करीब 113 करोड़ 32 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी से जुड़ी यह जांच है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी से पुलिस को कई सुराग मिलने की उम्मीद है।लेकिन यह मामला किसी एक खाते का नहीं है।

मध्यप्रदेश में खाद की किल्लत हुई तो अब सीधे जिले के कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार, 04 नवंबर को कलेक्टरों और एसपी के साथ बैठक में यह सख्त निर्देश दिया। उन्होंने किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने और अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा। साथ ही दीपावली से पहले अवैध शराब, प्रतिबंधित पटाखों और छोटे दुकानदारों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए।