मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस मामले को लेकर शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर वकीलों को 200 करोड़ रुपए देने का आरोप लगाए हैं। वहीं उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार ने कोर्ट में सही आंकड़े नहीं रखे। फिलहाल इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने अब सुप्रीम कोर्ट में जाने की चेतावनी दी है।

BHOPAL. मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सियासत तेज हो गई है। जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने सरकार पर चोरी और सीनाजोरी की राजनीति का आरोप लगाया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट जाने और विधानसभा में नया कानून बनाने की मांग की है।

मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का मुद्दा फिर राजनीतिक टकराव के केंद्र में है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देकर कांग्रेस सरकार के 2019 के अध्यादेश पर सवाल उठाए हैं। लेकिन इस बयान से एक दूसरा सवाल भी निकलता है। पिछली सरकार की कानूनी चूक गिनाने के बाद मौजूदा सरकार आरक्षण लागू कराने के लिए क्या ठोस रास्ता निकालेगी?

मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सरकार कोर्ट के फैसले का कानूनी परीक्षण करेगी। इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा।

राजस्थान हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने भरतपुर और करौली की तीन ग्राम पंचायतों में सरपंच आरक्षण की नई लॉटरी निकालने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने आरक्षण के रोटेशन को लेकर सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी थी। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।

INDORE. ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) केस में हाईकोर्ट में मप्र सरकार हार गई। ओबीसी के आरक्षण की सीमा 14 फीसदी ही रखने का फैसला हुआ है। इस फैसले की ये बड़ी वजह सामने आई है। फैसले में लिखा गया है कि मप्र में एक चौथाई समय तो ओबीसी सीएम रहे हैं।

OBC Reservation: मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण को लेकर कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हाई कोर्ट के फैसले को सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस विकल्प पर विचार कर सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 2019 में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी करने वाले कानून को संविधान के खिलाफ मानते हुए रद्द कर दिया है। यानी अब ओबीसी वर्ग को फिर से 14 फीसदी आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही 13 फीसदी पदों पर अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं।

मध्य प्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर आज बड़ा फैसला आ सकता है। शुक्रवार को यह मामला जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की डबल बेंच में सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि लंच के बाद कोर्ट इस मामले में फैसला सुना सकता है।

आरबीआई ने लगभग 4 साल के लंबे अंतराल के बाद रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी है। नई बढ़ोतरी के बाद अब रेपो रेट बढ़कर 5.5% पर पहुंच गया है। इससे सस्ते कर्ज का दौर खत्म हो गया है। कर्ज महंगा होने के साथ-साथ बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी पर अब ज्यादा रिटर्न मिलेगा।

छत्तीसगढ़ के चर्चित 3,400 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में नया मोड़ आया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ एक और आरोप पत्र दाखिल किया है। जांच एजेंसी का दावा है कि शराब घोटाले से जुड़े करीब 52 करोड़ रुपए उन तक पहुंचाए गए थे।

जयपुर की पुलिस ने अगले दो महीनों के लिए यातायात सुधार की कार्ययोजना तैयार की है। इस योजना के तहत प्रमुख चौराहों और बाजारों में पुलिस की तैनाती बढ़ाई जाएगी। ट्रैफिक डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था को सही करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सख्ती से कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है।

आयुष्मान भारत योजना के नियम न मानने पर मध्य प्रदेश के 65 अस्पतालों पर कार्रवाई हुई है। इनमें इंदौर के 17 और जबलपुर के सात निजी अस्पताल शामिल हैं। वजह एनएबीएच मान्यता के नियमों का पालन न होना है। आठ अक्टूबर को राज्य इम्पैनलमेंट कमेटी ने फैसला लिया। अब इंदौर में 91 की जगह 74 अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से इलाज मिलेगा। इलाज से पहले पुष्टि कर लें।

छत्तीसगढ़ की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने जा रही है। केंद्र सरकार सिंधी समाज की प्रमुख संत माता साहिब हासी देवी की 200वीं जयंती पर 200 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 अक्टूबर को रायपुर में इस खास सिक्के का विमोचन करेंगी।

संचालनालय आयुष ने राज्य कोटा की तृतीय चरण काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी किया है। यह बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीएनवाईएस के लिए है। नीट यूजी 2026 के पात्र उम्मीदवार 14 से 16 अक्टूबर तक पंजीयन कर सकते हैं। मेरिट सूची 21 अक्टूबर को आएगी। च्वाइस फिलिंग 28 से 30 अक्टूबर तक होगी। सीट आवंटन 3 नवंबर को होगा। कॉलेज में प्रवेश 4 से 6 नवंबर तक लिया जा सकेगा।