सोशल मीडिया पर इन दिनों मॉडल और एक्ट्रेस तान्या मिश्रा छाई हुई हैं। फैंस उन्हें देश की नई 'नेशनल क्रश' कहकर बुला रहे हैं। बिहार के गया की रहने वाली तान्या ने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी।

भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शिवपुरी में ब्राह्मण सम्मान समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज की खामोशी को कमजोरी समझना भूल होगी। मिश्रा ने सवाल उठाया कि ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, तो शोषण का आरोप कैसे लगता है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से ब्राह्मण एकता की अपील भी की। उन्होंने संयम के साथ तैयारी भी जरूरी बताई।

कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक सौरव दास ने दावा किया कि बीसीआई ने एक साल में मीटिंग-कॉन्फ्रेंस पर 14 करोड़ रुपए खर्च किए। गजट में प्रकाशित ऑडिट रिपोर्ट से यह आंकड़ा सही निकला। जानें पूरा मामला।

राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस ने पंचायत चुनाव की तैयारी में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा ने डीजीपी से मुलाकात करके शिकायतें प्रस्तुत कीं। उन्होंने पुलिस के कथित दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है, जो निकाय चुनाव के दौरान हुआ था।

मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना से जुड़ी महिलाओं को अब 41वीं किस्त का इंतजार है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। यह राशि सीधे महिलाओं के बैंक खाते में भेजी जाती है। अब तक योजना की 40 किस्तें जारी हो चुकी हैं। इसके बाद अब सवाल है कि 41वीं किस्त कब जारी होगी।

छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगा है। इसके बाद से शासन ने काउंटिंग रोक दी हैं। चुनाव छत्तीसगढ़ आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा परिषद का है, जो अब सवालों के घेरे में है। आरोप बेहद गंभीर हैं। इसमें केवल डॉक्टर ही वोट कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया डाक मतपत्रों के जरिए होती है।

अजमेर में एक रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी से 26.75 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया। आरोपी ने मकान की रजिस्ट्री कराने का आश्वासन देकर पैसा लिया और लौटाया नहीं। पीड़िता ने कई बार रकम वापस मांगी, लेकिन हर बार आरोपी टाल-मटोल करता रहा। अंततः पीड़िता ने कृष्णगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई।

अब दादा-दादी की मृत्यु पर पोता भी अनुकंपा नियुक्ति का हकदार हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले में दखल से इनकार कर दिया है। दरअसल, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन SC ने याचिका खारिज कर दी है।