छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई को आसान और बेहतर बनाने के लिए अब ऑनलाइन लाइव क्लास का सहारा लिया जाएगा। अक्टूबर से प्रदेश के स्कूलों में गणित, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान जैसे विषयों की संभाग स्तर पर लाइव कक्षाएं शुरू होंगी। इन क्लास में विषय के जानकार शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे और पढ़ाई के दौरान आने वाली शंकाओं का भी समाधान करेंगे।

मध्यप्रदेश में प्रभारी डिप्टी कलेक्टर से डिप्टी कलेक्टर बने 194 अधिकारी ग्रेडेशन लिस्ट में पिछड़ गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की सूची में इन्हें 2024 बैच के प्रोबेशन अधिकारियों से नीचे रखा गया है। MP डिप्टी कलेक्टर प्रमोशन के बाद अधिकारियों को तीन साल का नुकसान हुआ है। लोकायुक्त नहीं बल्कि लोक प्रशासन से जुड़े इस मामले में संयुक्त कलेक्टर बनने का इंतजार बढ़ गया है।

मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में 24 हजार 500 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। MP कैबिनेट ने अग्निवीरों को पुलिस, जेल, वन और आबकारी समेत 5 विभागों में 20% आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके अलावा दमोह-कटनी सड़क, स्वास्थ्य, सिंचाई और पर्यटन से जुड़े कई प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए।

भोपाल. मध्यप्रदेश में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की तैयारी में सरकार जुट गई है। सरकार हवाई बेड़े का विस्तार कर रही है। इसके साथ ही हेलिपैड और हवाई पट्टियों का भी विस्तार होगा। इससे प्रदेश के कई इलाकों तक पहुंच आसान हो सकती है। सरकार का फोकस खासकर दूरदराज क्षेत्रों पर है। नए हेलिपैड बनने से यात्रा का समय भी घट सकता है।

आगर मालवा के नलखेड़ा स्थित बगलामुखी मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों की जांच अब तक सामने नहीं आई है। तत्कालीन कलेक्टर प्रीति यादव ने तीन सदस्यों की जांच समिति बनाकर सात दिन में रिपोर्ट मांगी थी। आरोप था कि सरकारी मंदिर में निजी समिति चढ़ावा ले रही थी और नकद राशि निजी बैंक खाते में जमा हो रही थी। अब कलेक्टर और पूर्व कलेक्टर से जवाब नहीं मिल रहा।

मध्य प्रदेश सरकार ने बस ऑपरेटरों की मांग पर यात्री बसों के किराए में 60 फीसदी की भारी बढ़ोतरी कर दी है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की सरकारी बसों में भी निजी बसों जितना ही किराया तय किया गया है। एमपी में न्यूनतम बस किराया 2 रुपए प्रति किमी हो गया है, जो पड़ोसी राज्यों की तुलना में सबसे महंगा है।

मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 29 सितंबर को मौसम का मिजाज बदला हुआ है। एमपी में अब तक सामान्य से 4 फीसदी कम बारिश हुई है। छत्तीसगढ़ में भी मानसून कमजोर पड़ चुका है। जबकि राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश और 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश CBSE की थ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर आया है। कोर्ट ने मौजूदा कक्षा 6 के छात्रों को कक्षा 7 जैसी छूट दी है। इससे इस बैच पर तीसरी भाषा का तुरंत दबाव नहीं रहेगा। नीति खत्म नहीं हुई है। सरकार ने छूट का विरोध किया और 99 प्रतिशत स्कूल तैयार बताए। मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने LDC भर्ती के परिणाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें 10644 पदों पर चयन किया गया है। दिसंबर के अंत में टाइपिंग टेस्ट आयोजित होने की संभावना है, जिसमें 31800 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। हालाँकि, परिणाम पहले से ही तैयार था, लेकिन आचार संहिता के कारण इसे जारी नहीं किया जा सका।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पांच बड़ी भर्ती परीक्षाओं का नया कार्यक्रम जारी किया है। ये परीक्षाएं अब नवंबर 2026 से फरवरी 2027 के बीच आयोजित होंगी। इनमें टीचिंग एसोसिएट और CET समेत अन्य परीक्षाएं शामिल हैं। अभ्यर्थियों से कहा गया है कि वे नया कार्यक्रम ध्यान में रखकर तैयारी करें। सभी परीक्षाएं विभिन्न तारीखों पर आयोजित की जाएंगी और इसमें लाखों अभ्यर्थी शामिल होंगे।

छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल हुआ है। राज्यपाल के नाम से जारी आदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा के 125 अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। इनमें वरिष्ठ प्रवर श्रेणी से लेकर प्रवर, वरिष्ठ और कनिष्ठ श्रेणी के अधिकारी शामिल हैं। तबादले प्रशासनिक आधार पर किए गए हैं और अधिकारियों को नई जगह तत्काल ज्वाइन करने को कहा गया है।

1 अक्टूबर को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मध्यप्रदेश के बालाघाट आ रहे हैं। बीते 13 दिन में राहुल गांधी का यह दूसरा मध्यप्रदेश दौरा है। इस बार वे बालाघाट में बैगा आदिवासी बच्चों की हुई मौतों पर पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। बिरसा और बैहर के प्रभावित गांवों में अब तक 32 मासूमों की जान जा चुकी है। जांच में कुपोषण, मलेरिया और एनीमिया जैसी वजहें सामने आई थी।

मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में 24 हजार 500 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। MP कैबिनेट ने अग्निवीरों को पुलिस, जेल, वन और आबकारी समेत 5 विभागों में 20% आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके अलावा दमोह-कटनी सड़क, स्वास्थ्य, सिंचाई और पर्यटन से जुड़े कई प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए।