मध्य प्रदेश के 34 निगम-मंडलों और प्राधिकरणों में नियुक्तियां फिलहाल टल गई हैं। इनमें भोपाल और इंदौर के विकास प्राधिकरण भी शामिल हैं। अब इन पर नवंबर के बाद नए सिरे से विचार होगा। भाजपा संगठन में फेरबदल मुख्य वजह है। टिकट से चूके नेताओं और हारे पूर्व विधायकों में बेचैनी बढ़ गई है।

मध्यप्रदेश भाजपा में चंद्रशेखर की पदस्थापना के बाद संगठनात्मक अनुशासन की महत्ता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पार्टी के अनेक नेताओं की विवादित बयानों से स्थिति जटिल हो गई है, और अनुशासनहीनता की समस्या प्रकट हुई है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अनुशासन लागू करने की बात की है।

मध्य प्रदेश में राशन वितरण ठप होने का खतरा बढ़ रहा है। राशन विक्रेता संघ ने पांच मांगों पर आंदोलन का ऐलान किया है। 1 अक्टूबर से सभी 28 हजार सरकारी राशन दुकानें अनिश्चितकाल के लिए बंद रहेंगी। मांगें कमीशन, मानदेय और समय पर भुगतान से संबंधित हैं। आज भोपाल कलेक्ट्रेट पर विक्रेताओं ने जमकर नारेबाजी की।

इंदौर के होलकर स्टेडियम में 11 अक्टूबर को भारत-वेस्टइंडीज के बीच टी-20 मुकाबला खेला जाना है। इस मैच के सारे टिकट महज 2 घंटे के अंदर ही बिक गए। साइबर ठग और दलाल टिकटों की इसी मारामारी का फायदा उठा रहे हैं। ये जालसाज लोगों से बुकिंग के लिए 10% एडवांस पैसे मांग रहे हैं।

नितिन गडकरी भोपाल में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के मंच से बोले थे। उन्होंने परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह से RTO भ्रष्टाचार का पता लगाने को कहा था। पांच दिन बाद बुधवार को मंत्रालय में यही सवाल दोबारा हुआ। लेकिन इस मामले पर मंत्री कुछ भी जवाब देने से बचते नजर आए।

मध्य प्रदेश में सोयाबीन की कटाई शुरू हो चुकी है। लेकिन भावांतर पंजीयन कब शुरू होगा, यह सरकार ने साफ नहीं किया। धान ज्वार बाजरा पंजीयन 15 सितंबर से चल रहा है। पिछले साल सोयाबीन भावांतर योजना में 9.36 लाख किसानों ने पंजीयन कराया था। इस बार सोयाबीन MSP 2026-27 के लिए 5,708 रुपए प्रति क्विंटल है। किसानों को मंडी जाने से पहले पंजीयन की तारीख चाहिए।

मध्य प्रदेश में 70, 80 और 90% सैलरी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के 100% वेतन से जुड़े आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की याचिका डायरी नंबर 20778/2026 में लंबित है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

मध्य प्रदेश में अब सरकारी दस्तावेज रखने के लिए डीजी लॉकर की तर्ज पर नया डिजिटल प्लेटफॉर्म आ रहा है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग एमपी माय वॉलेट शुरू करने जा रहा है। इसमें विवाह प्रमाण पत्र और संपत्ति कर रसीद जैसे दस्तावेज अभी मिलेंगे। आगे 100 से ज्यादा सेवाएं जुड़ेंगी। ऐप का ट्रायल चल रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जल्द लॉन्च करेंगे।

मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल की ऑनलाइन व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। NSUI नेता रवि परमार ने काउंसिल की व्यवस्था की जांच की। उन्होंने डंकी के नाम से ऑनलाइन आवेदन फार्म भरा। आवेदन के पांच मिनट बाद नर्सिंग सर्टिफिकेट जारी हो गया। उन्होंने फर्जी रजिस्ट्रेशन के दुरुपयोग की आशंका जताई है।

NEW DELHI. 19 दलों ने INDIA bloc की बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त पर सवाल उठाए। मांग है ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा। 2 से 8 अक्टूबर तक देशभर में मार्च होंगे। 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग घेराव होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोट चोरी का आरोप लगाया। विपक्ष चाहता है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाना पारदर्शी हो। बैलेट पेपर से चुनाव की मांग भी है।

मुजफ्फरनगर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जज रवि कुमार दिवाकर 23वीं फांसी का सजा के बाद चर्चा में हैं। नदीम शहजादी हत्याकांड में उन्होंने फांसी की सजा सुनाई। कौन हैं ये जज? 17 साल में 36 दोषियों को फांसी की सजा दे चुके हैं। ये वही ज्ञानवापी मामले के जज हैं, जिन्होंने 2022 में सर्वे की अनुमति दी थी। फैसले में उन्होंने माफिया के दबाव का दावा किया।

रायपुर में आदिम जाति विकास विभाग के तहत रोटी मेकर की खरीद से जुड़ी गंभीर गड़बड़ियों की शिकायतें आई हैं। शिकायतकर्ताओं ने सवाल किया है कि केवल वेतन वृद्धि रोकने से स्थिति का समाधान संभव है। इस प्रकार की अनियमितताओं में शामिल सभी अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने की आवश्यकता है।

राजस्थान की 10,290 ग्राम पंचायतों के सरपंचों को अपने-अपने पद से इस्तीफा देना अनिवार्य किया गया है ताकि वे आगामी चुनावों में भाग ले सकें। नामांकन पत्र भरने से पहले उनकी विदाई आवश्यक होगी, अन्यथा नामांकन खारिज हो जाएगा। सरकार सभी प्रशासकों को एक साथ हटाने पर विचार कर रही है, जिससे चुनावी प्रक्रिया को सरलता मिले।

एमपी के सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति पर नजर रखने की योजना अटक गई है। शिक्षा विभाग ने 9वीं से 12वीं के छात्रों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग का आदेश जारी किया था। इसका उद्देश्य ड्रॉपआउट रोकना और स्कूलों की स्थिति सुधारना था। द सूत्र की पड़ताल में सामने आया कि Education Portal 3.0 पर अभी तक यह व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई है।