MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में योग्यता के नियमों पर हाई कोर्ट ने आयोग की मनमानी को झटका दिया। कोर्ट ने तीन उम्मीदवारों की अयोग्यता रद्द कर दी। वहीं एक उम्मीदवार की याचिका खारिज कर दी गई। कोर्ट ने सह-विषयों पर MPPSC के कड़े रुख को गलत माना। नियमों की संकीर्ण व्याख्या को अदालत ने रद्द कर दिया।

नमस्कार, आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें...एमपी कैबिनेट: अग्निवीरों को 20% आरक्षण, 24 हजार 500 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर, एमपी आएंगे राहुल गांधी, आदिवासी बच्चों के परिजनों से मिलेंगे, एमपी माय वॉलेट: 100 से ज्यादा सरकारी सेवाएं एक ऐप में, सीएम मोहन यादव करेंगे जल्द लॉन्च...

एजुकेशन | मध्य प्रदेश नई सरकारी नौकरियों, बोर्ड-कंपीटिटिव परीक्षा शेड्यूल, एडमिट कार्ड और रिजल्ट की हर बड़ी खबर। सबसे सटीक अपडेट के लिए बने रहिए 'द सूत्र' पर।

नमस्कार, आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें...बालाघाट पहुंचे राहुल गांधी, बोले- सरकार फेल, लोकसभा में उठाएंगे मुद्दा, MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में योग्यता का पेंच, तीन उम्मीदवारों को दी राहत, जज की बेटी को मिलता रहेगा OBC का लाभ, वेतन से तय नहीं होगी क्रीमी लेयर, रूचि ग्लोबल कंपनी के 66 करोड़ के बैंक लोन घोटाले में 21 आरोपियों को नोटिस...

मप्र लोक सेवा आयोग यानि MPPSC प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसी है। इसके परीक्षा कैलेंडर से लेकर विविध रिजल्ट, परीक्षाओं को लेकर कई सवाल द सूत्र के पास पहुंचे हैं। सबसे ज्यादा जानकारी राज्य सेवा मेंस रिजल्ट 2025 को लेकर है तो वहीं परीक्षा कैलेंडर कब आएगा इस पर भी सभी की नजरें हैं।

इंदौर में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर नया सवाल खड़ा हुआ है। नाम हटाने में जिन ऐप और पोर्टल का इस्तेमाल हुआ, उनका डिजिटल डेटा आयोग के पास नहीं है। यह जानकारी आरटीआई से सामने आई है। देश में एसआईआर यानी वोटर लिस्ट की गहन जांच को लेकर पहले से विवाद चल रहा है। ऐसे में यह जानकारी कई सवाल खड़े करती है।

उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के संदर्भ में कड़े कदम उठाए गए हैं, जिसके चलते जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। हत्या के बाद पांच मुख्य आरोपियों को हिरासत में रखा गया है, और उनका मामला अदालत में चल रहा है। उच्च न्यायालय ने उनकी दलीलों को अस्वीकार कर दिया है, और जांच एजेंसी ने बेहद गंभीर साक्ष्य पेश किए हैं।

छत्तीसगढ़ की पल्लवी नायक ने ऑस्ट्रेलिया में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उनकी सामाजिक माध्यम विपणन एजेंसी सोशल सेज को 2026 ऑस्ट्रेलियाई महिला लघु व्यवसाय चैंपियन पुरस्कार में सम्मान मिला है। कंपनी ने विपणन सेवाओं की श्रेणी में चैंपियन का खिताब जीता है। पल्लवी नायक अपने पति विक्रम नायक के साथ यह कंपनी चलाती हैं। दोनों ने साल 2022 में मेलबर्न से सोशल सेज की शुरुआत की थी।

Indore. इंदौर में अवैध होर्डिंग्स, पोस्टर को लेकर राजनीतिक एक्टिविस्ट प्रह्लाद पांडे की याचिका पर हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं। इसमें मुख्य सचिव को भी आदेश की कॉपी भेजने के लिए कहा गया है।मुख्य सचिव को भी आदेश की कॉपी भेजी जाएगी। प्रदेश के अन्य शहरों में भी निर्देशों का पालन होगा।

राजस्थान सरकार ने 3 अक्टूबर 2026 को 14 पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, उप पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के लिए है। जयपुर और जोधपुर जैसे शहरों में अधिकारियों की नई तैनाती की गई है। अधिकारियों को एसओजी और एटीएस जैसी महत्वपूर्ण इकाइयों में भी रखा गया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब लोक जनशक्ति पार्टी भी अपनी जगह बनाने की तैयारी में है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान रविवार को रायपुर पहुंचे। यहां उन्होंने साफ कहा कि छत्तीसगढ़ में जल्द पार्टी की राज्य इकाई बनाई जाएगी। इसके बाद प्रदेश स्तर पर संगठन खड़ा किया जाएगा और पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी।

नेहा बोरा आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और जेएनयू की पीएचडी रिसर्चर हैं। जंतर-मंतर पर 23 दिन की भूख हड़ताल के बाद वे Gen Z protest का चर्चित चेहरा बनीं। कौन हैं नेहा बोरा, यह सवाल अब रांची की स्याही और अभिजीत दीपके की सराहना तक पहुंच गया है। जानिए AISA president के सफर की पूरी कहानी, पढ़ाई, थिएटर और आंदोलनों के साथ।

एएनटीएफ ने जोगणिया माता क्षेत्र में लंबे समय से फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी निम्बाराम को गिरफ्तार किया है। वो पिछले तीन वर्षों से कानून की नजर से बचते हुए एक अत्यधिक आपराधिक मामले में शामिल था। गिरफ्तार करने के समय उसके खिलाफ कई आपराधिक प्रकरणों में रिपोर्ट दर्ज थी। पुलिस को श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच उसकी पहचान करने में कठिनाई हुई।

मध्य प्रदेश में प्राइवेट अस्पताल 8 अक्टूबर से आयुष्मान योजना का बहिष्कार करेंगे। इस दौरान योजना के तहत मरीजों का इलाज नहीं किया जाएगा। मामला भुगतान और क्लेम की समस्या से जुड़ा है। संगठनों की मांग है कि योजना से NABH की शर्त हटाई जाए। इसके लिए सदस्यों ने सरकार को ज्ञापन भी सौंपा था। इसके बाद भी अब तक कोई समाधान नहीं मिला है।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आबकारी विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। मामला कोर्ट के पुराने आदेश का समय पर पालन नहीं करने से जुड़ा है। हाई कोर्ट ने आबकारी कमिश्नर पीएस एल्मा और अपर आबकारी आयुक्त पीएल साहू से जवाब मांगा है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।