मध्य प्रदेश स्थापना दिवस से पहले मध्य प्रदेश कर्मचारी नीति पर हलचल तेज है। अनुकंपा नियुक्ति, पदोन्नति नियम, संविदा कर्मचारियों और भर्ती प्रक्रिया पर मंथन की खबर है। संविदा कर्मचारी नीति 2023 में 50 प्रतिशत तक पद आरक्षित रखने की व्यवस्था है। सवाल यह है कि समीक्षा तय व्यवस्था से होगी या हर बार मांग से? ये प्रस्ताव अभी अंतिम फैसला नहीं हैं।

BHOPAL. मध्यप्रदेश में बिजली कंपनियों के संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण मामला अटक गया है। ऊर्जा विभाग ने MP बिजली कर्मचारियों के लिए परीक्षा प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था। 31 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य था। अब तक परीक्षा नोटिफिकेशन नहीं आने से संविदा कर्मचारी नाराज हैं और सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

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किसी के लिए 5 हजार 329 करोड़, तो किसी की सुनने वाला कोई नहीं। ऐसी दो तस्वीरें आपको मध्यप्रदेश में देखने को मिल जाएंगी। यहां मोहन सरकार ने 76 हजार से ज्यादा अतिथि शिक्षकों के लिए 5 हजार 329 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये फंड आने वाले 5 सालों यानी 2030-31 तक के लिए दिया गया है। इसी फंड से अतिथि शिक्षकों को मानदेय दिया जाएगा।

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मध्यप्रदेश में प्रभारी डिप्टी कलेक्टर से डिप्टी कलेक्टर बने 194 अधिकारी ग्रेडेशन लिस्ट में पिछड़ गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की सूची में इन्हें 2024 बैच के प्रोबेशन अधिकारियों से नीचे रखा गया है। MP डिप्टी कलेक्टर प्रमोशन के बाद अधिकारियों को तीन साल का नुकसान हुआ है। लोकायुक्त नहीं बल्कि लोक प्रशासन से जुड़े इस मामले में संयुक्त कलेक्टर बनने का इंतजार बढ़ गया है।

नमस्कार, आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें...क्या गुजरात की तरह एमपी में भी होगी शराबबंदी?: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भोपाल में किया बड़ा ऐलान। बालाघाट के आदिवासी इलाकों के लिए 400 करोड़ का डेवलपमेंट प्लान, बच्चों की मौत वाले गांवों में बढ़ेंगी स्वास्थ्य सुविधाएं, सीएम मोहन यादव की घोषणा

मध्य प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग (MP KVIC) ने विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। इसके तहत यंग प्रोफेशनल के कुल 10 खाली पद भरे जाएंगे। योग्य उम्मीदवार 24 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन होने पर हर महीने 25 हजार से 30 हजार रुपए तक का वेतन दिया जाएगा। आवेदन से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी नीचे दी गई है।

SIR विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां (Justice Ujjal Bhuyan)ने मताधिकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी नागरिक की आर्थिक या सामाजिक हैसियत उसके वोट की कीमत तय नहीं करती। अरबपति हो या रिक्शा चलाने वाला, दोनों के वोट का मूल्य बराबर है।

मंडला में टाइगर सफारी जू बनाया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने रविवार, 4 अक्टूबर 2026 को यह एलान किया। खैरी गांव में 9 लाख 4 हजार 126 संग्राहकों को तेंदूपत्ता बोनस मिला। कुल बोनस राशि 36 करोड़ 17 लाख रुपए से ज्यादा रही। 84 वन समितियों को काष्ठ लाभांश भी मिला। जिले को 74 विकास कार्यों की सौगात भी दी गई। मेडिकल कॉलेज और पान की खेती पर एलान हुए।

भोपाल में 2 से 4 अक्टूबर तक बच्चों के भोजन का अधिकार अधिवेशन चला। इसमें 18 राज्यों के 400 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। आधार कार्ड न होने पर बच्चा आंगनवाड़ी और मध्याह्न भोजन से वंचित न हो। फेस रिकग्निशन और ई-केवाईसी बंद करने की मांग भी उठी। गर्म पका भोजन देने और निजीकरण रोकने की मांग भी हुई। अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज भी मौजूद रहे।

कैलिफोर्निया के लिवरमोर के फायर स्टेशन नंबर 6 में 1901 का बल्ब आज भी जल रहा है। इसे Centennial Light Bulb कहते हैं। यह कार्बन फिलामेंट वाला हाथ से बना बल्ब है। इसे ओहायो की शेल्बी इलेक्ट्रिक कंपनी ने बनाया था। यह 1901 में फायर डिपार्टमेंट को दान दिया गया था। गिनीज बुक में इसका नाम दर्ज है। इसकी निगरानी के लिए लगे तीन वेबकैम खराब हो चुके हैं।

मध्य प्रदेश पुलिसकर्मी प्रदेश के 55 जिलों में ड्यूटी करते हैं। उनके परिवारों के इलाज में अस्पतालों की पहुंच अहम है। मई 2026 में स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की समीक्षा हुई। तब कुल 59 निजी अस्पताल अनुबंधित बताए गए थे। पुलिस मुख्यालय ने अधिक अस्पताल जोड़ने पर जोर दिया है। गंभीर बीमारी में नजदीकी इलाज मिलना योजना की असली कसौटी है।