INDORE: झाबुआ के संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह मरकाम उर्फ गुप्ता की नौकरी खतरे में आ गई है। राज्य उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने उन्हें एक के बाद एक तीन नोटिस थमा दिए हैं। मामला फर्जी जाति प्रमाणपत्र से पीएससी पास करने का है। बताया जा रहा है कि मरकाम के जाति (एसटी) प्रमाणपत्र को लेकर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं।

केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने आईएएस अफसरों की जांच से जुड़े नियम बदल दिए हैं। रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों को अब जांच के हर केस में डेढ़ से दोगुना तक पैसा मिलेगा। पैनल में शामिल होने के लिए उम्र 65 साल से कम होनी चाहिए।

मध्य प्रदेश गृह विभाग ने 30 सितंबर 2026 को डीएसपी तबादले का नया आदेश जारी किया। इस तबादला सूची में नौ अफसर हैं। अभिषेक सिर्रा बालाघाट के नगर पुलिस अधीक्षक बने हैं। तीन ट्रेनी डीएसपी को गुना, खंडवा और सागर में तैनाती मिली है। वहीं गिरीश कुमार जेजुरकर मंदसौर में उप पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) होंगे।

जयपुर के आगरा रोड से एक लड़की लापता हो गई थी। परिजनों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली। आरएएस अधिकारी युगान्तर शर्मा ने संज्ञान लिया। उन्होंने यूपी के अधिकारियों से संपर्क किया। कुछ घंटों में लड़की वृंदावन से सुरक्षित मिल गई।

डिंडौरी जिले में साल के जंगल पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। साल बोरर कीट का प्रकोप बढ़ने से वन विभाग बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई कर रहा है। इससे करीब 30 हजार हेक्टेयर के जंगल में डेढ़ लाख पेड़ प्रभावित हैं। विभाग इन्हें 31 दिसंबर तक काटना चाहता है। आठ दिन में 4516 पेड़ कटे गए हैं। रोज करीब 1364 पेड़ काटने होंगे।

Indore. मप्र लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 के तीसरे चरण की भर्ती परीक्षा रविवार को आयोजित हुई। परीक्षा दो पाली में सुबह 10 से 11 और दोपहर 1 से चार बजे के बीच में हुई। उधर आयोग अब इसके दूसरे चरण के बाकी रिजल्ट जारी करने की तैयारी में हैं।

अजमेर में एक आईएएस अधिकारी टीकमचंद बोहरा के साथ ठगी का मामला सामने आया है। विक्रम ओझा, सुनील प्रजापत और आशीष बाहेती ने कार डिलीवरी के नाम पर 3 लाख रुपए की ठगी की। आरोपी ने टोकन राशि लेकर कार नहीं दी, जिससे अधिकारी को धोखाधड़ी का एहसास हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच सीआई रामेश्वरी देवी को सौंपी है।

BHOPAL. मध्य प्रदेश पुलिस में सितंबर के बड़े फेरबदल के बाद फिर नई पोस्टिंग की चर्चा है। 13 सितंबर को 137 अफसर बदले गए थे। अब MP IPS Transfer में करीब 15 जिलों में SP के तबादले और भोपाल-इंदौर में DCP पोस्टिंग पर नजर है। प्रमोशन से कुछ अहम पद खाली हो सकते हैं। हालांकि, अंतिम तस्वीर गृह विभाग के आधिकारिक आदेश के बाद ही साफ होगी।

मध्य प्रदेश कृषि विभाग के 3357 कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ मिला है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अब हर साल DPC होगी। साथ ही उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) पर तंज कसते हुए कहा, सिर्फ पुराने लंबित मामले निपटाने से काम नहीं चलेगा, चाहे जो करना पड़े, लेकिन प्रमोशन तो करना पड़ेगा।

पंचायत चुनाव की आचार संहिता के प्रभावी होने से पहले, राजस्थान में 15 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इनमें ज्यादातर उपखंड अधिकारी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर शामिल हैं, जिनका चुनाव प्रक्रिया में अहम योगदान होता है। यह निर्णय चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले लिया गया है, जिसके अंतर्गत कानून व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया पर निगरानी रखने का प्रयास किया गया है।

रीवा के आयुष्मान अस्पताल पर प्रशासन ने कार्रवाई कर उसे बंद करने का आदेश दिया था। अस्पताल प्रबंधन इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने फिलहाल अस्पताल बंद करने के आदेश पर रोक लगा दी है और इलाज जारी रखने की अनुमति दी है। साथ ही DGP को अस्पताल और पास के पेट्रोल पंप के CCTV फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं।

BHOPAL. भाजपा की जल, जन और सेवा संकल्प यात्रा ने 17 हजार किमी चलकर 53 जिलों में 700 से ज्यादा कार्यक्रम किए। पौधरोपण से रक्तदान तक गतिविधियां हुईं। रक्तदान से पौधरोपण और नदी-तालाब सफाई तक कई काम हुए, लेकिन अब सवाल है कि इस बड़े अभियान का स्थायी असर किस पैमाने पर मापा जाएगा?

BHOPAL. शिवपुरी वृत्त में 13 वनरक्षकों को वनपाल बनाने के आदेश निरस्त होने से वन विभाग की पदोन्नति प्रक्रिया फिर सवालों में है। खंडवा-रीवा में भी आदेश पलटने की बात सामने आने के बाद सवाल है-चयन से पहले रिकॉर्ड की जांच में कमी कहां रह रही है? बाद में आदेश पलटने की जरूरत क्यों पड़ी?

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अतिथि विद्वानों के 50 हजार रुपए मासिक मानदेय की सीमा को सही माना है। कोर्ट ने नियमितीकरण और नियमित भर्ती रद्द करने की मांग खारिज कर दी। हालांकि, नौकरी से बाहर होने पर उनके विषय में रिक्ति वाले नजदीकी कॉलेज में मौका देने का आदेश दिया है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस पर मंगलवार (06 अक्टूबर) को CBI ने छापेमारी की है। यह कार्रवाई ट्रांसफर-पोस्टिंग और सरकारी कामकाज में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में हुई। एक दिन पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच CBI को सौंपने का आदेश दिया था।