इंदौर में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर नया सवाल खड़ा हुआ है। नाम हटाने में जिन ऐप और पोर्टल का इस्तेमाल हुआ, उनका डिजिटल डेटा आयोग के पास नहीं है। यह जानकारी आरटीआई से सामने आई है। देश में एसआईआर यानी वोटर लिस्ट की गहन जांच को लेकर पहले से विवाद चल रहा है। ऐसे में यह जानकारी कई सवाल खड़े करती है।

तीन सौ करोड़ से ज्यादा में बनी छत्तीसगढ़ विधानसभा की नई नवेली इमारत को साल भर भी नहीं हुआ और उसकी छत दरकने लगी है। पिछले तीन महीने में दो बार विधानसभा की फॉल सीलिंग गिर चुकी है। विधानसभा की फॉल सीलिंग जुलाई में गिरी थी और अब दो दिन पहले ही यह घटना हो गई।

दो साल की देरी से आए पीएम केयर्स फंड के ऑडिट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। 8 हजार 452 करोड़ रुपए के कॉर्पस में से सिर्फ 88 लाख रुपए ही खर्च हुए। दान भी सालों से घट रहा है।

मध्यप्रदेश में बीते तीन साल में 5374 MSME बंद हुए, 42 हजार से ज्यादा रोजगार खत्म हुआ। कर्ज, बदलती नीति और देरी से न्याय बड़ी वजह। भोपाल की उद्यमी संध्या मिश्रा की कहानी से समझें पूरा मामला।

एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने राज्य में लापता महिलाओं और बच्चों के आंकड़े छिपाने के मामले पर सख्त रुख अपनाया है। इस मामले में राज्य सरकार समेत 8 पक्षों को नोटिस भेजा है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 7 अफसरों की नई पदस्थापना और अतिरिक्त प्रभार के आदेश जारी किए हैं। जिला पंचायत सीईओ से लेकर मंत्रालय और मेडिकल कॉर्पोरेशन तक जिम्मेदारियां बदली गई हैं। सभी अफसरों को 10 दिन में जॉइन करना होगा।

छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना में 54 हजार से अधिक अपात्र महिलाओं को 18 करोड़ रुपए बांट दिए गए। अब सरकार ने 19 हजार 964 अपात्रों से छः करोड़ रुपए से अधिक की वसूली कर ली है।

20 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल पर बड़ा खुलासा हुआ है। RTI जवाब के मुताबिक कम से कम 10 लोग घायल हुए थे, जबकि पुलिस ने पहले इनकार किया था।

बिलासपुर हाईकोर्ट में दो सरकारी कर्मचारियों ने पर्सनल लोन फ्रॉड की शिकायत की है। आरोप है कि एजेंटों ने दस्तावेज और OTP का दुरुपयोग कर छह कंपनियों से उनके नाम पर 1.41 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन निकाल दिए।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि आरटीआई के तहत दूसरों के मैरिज रजिस्ट्रेशन, पहचान पत्र या निजी दस्तावेज नहीं मिलेंगे। जनहित के बिना पर्सनल डेटा देना गैरकानूनी है।

मध्यप्रदेश की अदालतों में पेंडिंग मामलों का बोझ लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में करीब 3.57 लाख केस लंबित हैं। इंदौर में 33 हजार 210, रीवा में 31 हजार 868, ग्वालियर में 17 हजार 382 और जबलपुर में 12 हजार 901 मामले पेंडिंग हैं। भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी 1.50 लाख से ज्यादा केस अटके हुए हैं।

राजस्थान के बारां जिले में खाद की कमी के विरोध में नरेश मीणा ने आमरण अनशन किया है। अनशन के दौरान हजारों किसान और समर्थक रैली में शामिल हुए। नरेश मीणा ने सरकारी तंत्र पर खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया। उन्होंने प्रशासन से खाद उपलब्ध कराने की मांग की और कड़े शब्दों में अधिकारियों को चेताया।

मध्यप्रदेश में पर्यावरण मंजूरियों को लेकर मामला अब कानूनी विवाद में फंस गया है। राज्य के प्राधिकरण में अधिकारियों के बीच चली खींचतान का असर 237 मंजूरियों पर पड़ा है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इस बीच केंद्र सरकार ने भी इस मुद्दे पर अपना पक्ष साफ कर दिया है।

कोटा के अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की मौत के मामले में चार जांच कमेटियों ने डॉक्टरों को क्लीनचिट दी है। इस जांच के कारण निलंबित तीन डॉक्टरों को बहाल किया गया है। विपक्ष और जनता के आक्रोश के कारण राज्य सरकार ने कार्रवाई की थी। पीड़ित परिवार ने जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है।

जोधपुर में एक पुलिसकर्मी ने ऑनलाइन निवेश के चलते ठगों को पैसे दिए। पहले ठगों ने 16,029 रुपए डालने के बाद लाभ दिखाया और धीरे-धीरे इसने पीड़ित की मेहनत की कमाई में से 15.58 लाख रुपए निकाल लिए। पुलिस ने शिकायत के बाद जांच का आगाज़ किया है। सभी को साइबर धोखाधड़ी से बचने की चेतावनी दी गई है।