06 Nov 2026
By Sandeep Kumar
सुप्रीम कोर्ट के चीफ (CJI) सूर्यकांत के खिलाफ सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट करने के मामले में केरल कांग्रेस ने कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। हालांकि, अदालत ने अभी इस माफी को स्वीकार नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के सभी पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ (CJI) सूर्यकांत के खिलाफ सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट करने के मामले में केरल कांग्रेस ने कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। हालांकि, अदालत ने अभी इस माफी को स्वीकार नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के सभी पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए।
02 Nov 2026
By The Sootr
लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना, संवैधानिक संस्थाओं से सवाल पूछना और उनके फैसलों का विरोध करना हर नागरिक और राजनीतिक दल का अधिकार है। लेकिन जब राजनीतिक विरोध इस हद तक पहुंच जाए कि संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठने लगें और राजनीतिक मंचों पर उनके खिलाफ फैसले सुनाए जाने लगें, तो इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है।
लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना, संवैधानिक संस्थाओं से सवाल पूछना और उनके फैसलों का विरोध करना हर नागरिक और राजनीतिक दल का अधिकार है। लेकिन जब राजनीतिक विरोध इस हद तक पहुंच जाए कि संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठने लगें और राजनीतिक मंचों पर उनके खिलाफ फैसले सुनाए जाने लगें, तो इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है।
02 Nov 2026
By The Sootr
लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना, संवैधानिक संस्थाओं से सवाल पूछना और उनके फैसलों का विरोध करना हर नागरिक और राजनीतिक दल का अधिकार है। लेकिन जब राजनीतिक विरोध इस हद तक पहुंच जाए कि संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठने लगें और राजनीतिक मंचों पर उनके खिलाफ फैसले सुनाए जाने लगें, तो इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है।
लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना, संवैधानिक संस्थाओं से सवाल पूछना और उनके फैसलों का विरोध करना हर नागरिक और राजनीतिक दल का अधिकार है। लेकिन जब राजनीतिक विरोध इस हद तक पहुंच जाए कि संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठने लगें और राजनीतिक मंचों पर उनके खिलाफ फैसले सुनाए जाने लगें, तो इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है।
01 Nov 2026
By Sandeep Kumar
दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की रैली को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने रैली में कम भीड़ होने का दावा किया। उन्होंने 28 हजार कुर्सियों में से 5 से 7 हजार खाली बताईं। राहुल गांधी के 2024 लोकसभा चुनाव संबंधी बयान पर भी भाजपा ने पलटवार किया। इस मामले ने राजनीतिक बयानबाजी को और तेज कर दिया है।
दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की रैली को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने रैली में कम भीड़ होने का दावा किया। उन्होंने 28 हजार कुर्सियों में से 5 से 7 हजार खाली बताईं। राहुल गांधी के 2024 लोकसभा चुनाव संबंधी बयान पर भी भाजपा ने पलटवार किया। इस मामले ने राजनीतिक बयानबाजी को और तेज कर दिया है।
01 Nov 2026
By Sandeep Kumar
दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली हुई आयोजित की गई। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी और ज्ञानेश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि ज्ञानेश कुमार के बिना न तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते और न ही अमित शाह गृह मंत्री बनते। इस दौरान मल्लिकार्जुन खरगे ने मोदी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया।
दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली हुई आयोजित की गई। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी और ज्ञानेश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि ज्ञानेश कुमार के बिना न तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते और न ही अमित शाह गृह मंत्री बनते। इस दौरान मल्लिकार्जुन खरगे ने मोदी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया।
01 Nov 2026
By Manya Jain
भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा के एक बयान ने भोपाल में सियासी हलचल बढ़ा दी है। 1 नवंबर 2026 को स्वदेशी मेले 2026 में उन्होंने मंच से कहा, 'सूरज और चांद हमारा है।' उन्होंने तंज भी कि अगर भगवान शंकर किसी गुफा में चले जाएं और चंद्रमा न दिखे, तो ईद मनाना मुश्किल हो जाएगा।। उन्होंने रामलीला मैदान में हुए इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है।
भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा के एक बयान ने भोपाल में सियासी हलचल बढ़ा दी है। 1 नवंबर 2026 को स्वदेशी मेले 2026 में उन्होंने मंच से कहा, 'सूरज और चांद हमारा है।' उन्होंने तंज भी कि अगर भगवान शंकर किसी गुफा में चले जाएं और चंद्रमा न दिखे, तो ईद मनाना मुश्किल हो जाएगा।। उन्होंने रामलीला मैदान में हुए इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है।
17 Oct 2026
By Mukesh Sharma
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्ष के आंदोलनों को अराजकता से जोड़ने पर भाजपा को घेरा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के जरिए सत्ता परिवर्तन की मांग करना अपराध नहीं है। राहुल गांधी के दिल्ली मार्च को शांतिपूर्ण बताते हुए गहलोत ने भाजपा से हिंसा के सबूत मांगे। परिसीमन और महिला आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग भी की।
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्ष के आंदोलनों को अराजकता से जोड़ने पर भाजपा को घेरा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के जरिए सत्ता परिवर्तन की मांग करना अपराध नहीं है। राहुल गांधी के दिल्ली मार्च को शांतिपूर्ण बताते हुए गहलोत ने भाजपा से हिंसा के सबूत मांगे। परिसीमन और महिला आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग भी की।
12 Oct 2026
By Arohi Raj
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने याचिका दायर की है। बता दें याचिका दायर करने से पहले विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस मार्च का नेतृत्व किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक, छात्र संगठन और वकील भी इसमें शामिल हुए थे।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने याचिका दायर की है। बता दें याचिका दायर करने से पहले विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस मार्च का नेतृत्व किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक, छात्र संगठन और वकील भी इसमें शामिल हुए थे।
10 Oct 2026
By Jitendra Shrivastava
NEW DELHI. इंडिया गठबंधन के 10 नेताओं ने शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के मुताबिक राष्ट्रपति ने सबूत मांगे हैं। ये सबूत वोट चोरी के आरोपों से जुड़े हैं। विपक्ष की चार मांगें हैं। इनमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त का इस्तीफा और विशेष गहन पुनरीक्षण पर रोक शामिल है।
NEW DELHI. इंडिया गठबंधन के 10 नेताओं ने शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के मुताबिक राष्ट्रपति ने सबूत मांगे हैं। ये सबूत वोट चोरी के आरोपों से जुड़े हैं। विपक्ष की चार मांगें हैं। इनमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त का इस्तीफा और विशेष गहन पुनरीक्षण पर रोक शामिल है।
30 Sept 2026
By Amresh Kushwaha
कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में सोनिया गांधी और दिग्विजय सिंह के बीच नीतीश कुमार को लेकर तीखी बहस हुई। मुद्दा नीतीश कुमार के 2024 में इंडिया गठबंधन छोड़ने का था। दिग्विजय ने कहा कि गठबंधन को नीतीश को जाने नहीं देना चाहिए था। जानें ऐसे में सोनिया गांधी ने दिग्विजय सिंह से क्या कहा...
कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में सोनिया गांधी और दिग्विजय सिंह के बीच नीतीश कुमार को लेकर तीखी बहस हुई। मुद्दा नीतीश कुमार के 2024 में इंडिया गठबंधन छोड़ने का था। दिग्विजय ने कहा कि गठबंधन को नीतीश को जाने नहीं देना चाहिए था। जानें ऐसे में सोनिया गांधी ने दिग्विजय सिंह से क्या कहा...
16 Nov 2026
By Jageshwar Prasad
जरा सोचिए गांव में चुनावी सभा चल रही है। भीड़ है, नेता हैं, और माहौल में गहमागहमी है। उसी भीड़ के बीच पुलिस की नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ती है, जो 8 महीने से पुलिस को चकमा दे रहा था। 16 नवंबर को पायलां कलां पंचायत समिति की इसी सभा से पुलिस ने बाड़मेर जिले के हिस्ट्रीशीटर कौशलाराम को पकड़ा। यह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं।
जरा सोचिए गांव में चुनावी सभा चल रही है। भीड़ है, नेता हैं, और माहौल में गहमागहमी है। उसी भीड़ के बीच पुलिस की नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ती है, जो 8 महीने से पुलिस को चकमा दे रहा था। 16 नवंबर को पायलां कलां पंचायत समिति की इसी सभा से पुलिस ने बाड़मेर जिले के हिस्ट्रीशीटर कौशलाराम को पकड़ा। यह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं।
16 Nov 2026
By VINAY VERMA
छत्तीसगढ़ के कवर्धा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की संविदा भर्ती में ऐसा खेल सामने आया है, जिसने पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 18 पदों के लिए हुई भर्ती में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के दौरान गंभीर गड़बड़ियां मिली हैं। कहीं पेंसिल से नंबर बदलने के आरोप हैं तो कहीं 20 अंकों की परीक्षा में 22 सवालों का मूल्यांकन कर दिया गया।
छत्तीसगढ़ के कवर्धा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की संविदा भर्ती में ऐसा खेल सामने आया है, जिसने पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 18 पदों के लिए हुई भर्ती में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के दौरान गंभीर गड़बड़ियां मिली हैं। कहीं पेंसिल से नंबर बदलने के आरोप हैं तो कहीं 20 अंकों की परीक्षा में 22 सवालों का मूल्यांकन कर दिया गया।
16 Nov 2026
By Sandeep Kumar
मध्य प्रदेश में 3 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। सरकार के एक आदेश ने कर्मचारियों से लेकर उनके परिवारों तक की चिंता बढ़ा दी है। आदेश के मुताबिक, 31 मार्च 2027 तक तृतीय श्रेणी सहित अन्य नियमित पदों पर कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर सीधी भर्ती की जानी है।
मध्य प्रदेश में 3 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। सरकार के एक आदेश ने कर्मचारियों से लेकर उनके परिवारों तक की चिंता बढ़ा दी है। आदेश के मुताबिक, 31 मार्च 2027 तक तृतीय श्रेणी सहित अन्य नियमित पदों पर कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर सीधी भर्ती की जानी है।
16 Nov 2026
By CHAKRESH
मध्य प्रदेश के चार नगरीय निकायों में अध्यक्षों पर कार्रवाई का फैसला अभी लटका है। शिवपुरी, सबलगढ़, गोविंदगढ़ और गुढ़ में अध्यक्षों पर कथित गंभीर आरोप लगे हैं। यहां तक कि राइट टू रीकॉल का प्रस्ताव पास होने के बाद लंबे समय से फाइलें जिम्मेदार विभाग में पड़ी हैं। हालात ये हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बाद भी फैसले नहीं हो पा रहे हैं।
मध्य प्रदेश के चार नगरीय निकायों में अध्यक्षों पर कार्रवाई का फैसला अभी लटका है। शिवपुरी, सबलगढ़, गोविंदगढ़ और गुढ़ में अध्यक्षों पर कथित गंभीर आरोप लगे हैं। यहां तक कि राइट टू रीकॉल का प्रस्ताव पास होने के बाद लंबे समय से फाइलें जिम्मेदार विभाग में पड़ी हैं। हालात ये हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बाद भी फैसले नहीं हो पा रहे हैं।
16 Nov 2026
By Jyoti Mahender Bhardwaj
गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो से गैंगरेप और उनके परिवार के सात लोगों की हत्या के मामले में बड़ा मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को जमानत दे दी है। दोनों 17 साल से ज्यादा जेल में रह चुके हैं। खास बात यह है कि इन्हीं दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में रद्द किया था। अब सवाल है कि इस बार राहत कैसे मिल गई?
गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो से गैंगरेप और उनके परिवार के सात लोगों की हत्या के मामले में बड़ा मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को जमानत दे दी है। दोनों 17 साल से ज्यादा जेल में रह चुके हैं। खास बात यह है कि इन्हीं दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में रद्द किया था। अब सवाल है कि इस बार राहत कैसे मिल गई?