मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस मामले को लेकर शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर वकीलों को 200 करोड़ रुपए देने का आरोप लगाए हैं। वहीं उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार ने कोर्ट में सही आंकड़े नहीं रखे। फिलहाल इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने अब सुप्रीम कोर्ट में जाने की चेतावनी दी है।

INDORE. मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद उम्मीदवारों को राहत मिलने की उम्मीद थी। अब इसी फैसले के बाद बड़े संकट की घंटी बज गई है। एमपी लोक सेवा आयोग (MPPSC) और कर्मचारी चयन मंडल (ESB) की आने वाली भर्तियों और परीक्षा परिणामों पर इसका असर पड़ सकता है।

BHOPAL. मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सियासत तेज हो गई है। जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने सरकार पर चोरी और सीनाजोरी की राजनीति का आरोप लगाया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट जाने और विधानसभा में नया कानून बनाने की मांग की है।

मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का मुद्दा फिर राजनीतिक टकराव के केंद्र में है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देकर कांग्रेस सरकार के 2019 के अध्यादेश पर सवाल उठाए हैं। लेकिन इस बयान से एक दूसरा सवाल भी निकलता है। पिछली सरकार की कानूनी चूक गिनाने के बाद मौजूदा सरकार आरक्षण लागू कराने के लिए क्या ठोस रास्ता निकालेगी?

मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सरकार कोर्ट के फैसले का कानूनी परीक्षण करेगी। इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा।

INDORE. ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) केस में हाईकोर्ट में मप्र सरकार हार गई। ओबीसी के आरक्षण की सीमा 14 फीसदी ही रखने का फैसला हुआ है। इस फैसले की ये बड़ी वजह सामने आई है। फैसले में लिखा गया है कि मप्र में एक चौथाई समय तो ओबीसी सीएम रहे हैं।

OBC Reservation: मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण को लेकर कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हाई कोर्ट के फैसले को सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस विकल्प पर विचार कर सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 2019 में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी करने वाले कानून को संविधान के खिलाफ मानते हुए रद्द कर दिया है। यानी अब ओबीसी वर्ग को फिर से 14 फीसदी आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही 13 फीसदी पदों पर अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं।

मध्य प्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर आज बड़ा फैसला आ सकता है। शुक्रवार को यह मामला जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की डबल बेंच में सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि लंच के बाद कोर्ट इस मामले में फैसला सुना सकता है।

मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक (बैंड) भर्ती परीक्षा-2026 का अंतिम परिणाम जारी हो गया है। 39 हजार 468 आवेदकों में से 560 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। 27% ओबीसी आरक्षण के चलते 13% पदों का परिणाम अभी रोका गया है।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शनिवार को जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मुखौटे पहनकर ज्ञानू-जानू की बारात निकाली। बैंड-बाजे के साथ निकली इस बारात में शादी की रस्में भी निभाई गईं।

मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस मामले को लेकर शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर वकीलों को 200 करोड़ रुपए देने का आरोप लगाए हैं। वहीं उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार ने कोर्ट में सही आंकड़े नहीं रखे। फिलहाल इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने अब सुप्रीम कोर्ट में जाने की चेतावनी दी है।

जयपुर के सवाई मान सिंह हॉस्पिटल (SMS Hospital) में रिटायरमेंट के बाद दोबारा रखे गए डॉक्टरों को यूनिट हेड और दूसरे बड़े पद देने पर सवाल उठे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा में सवाल लगाकर ऐसे डॉक्टरों और उनकी नियुक्ति से जुड़े नियमों की जानकारी मांगी है। अस्पताल में चार से ज्यादा रिटायर्ड डॉक्टर काम कर रहे। इनमें कुछ को यूनिट हेड और दूसरी जिम्मेदारियां दी गई ।

भोपाल में गुरुवार रात एक नेपाली युवक और एक नाबालिग किशोरी के शव एक ही फंदे पर झूलते मिले। 19 साल का अमन गाह नेपाल के अर्गाखांची का रहने वाला था। किशोरी स्कूली छात्रा थी। दोनों की इंस्टाग्राम दोस्ती एक साल पुरानी थी और वे शादी करना चाहते थे, पर परिवार राजी नहीं था। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। कारण साफ नहीं हैं और पुलिस जांच जारी है।

इस हफ्ते की चिट्ठी में सियासत की मुस्कान भी है और वर्दी पर सवाल भी। कहीं जेल संभालने वाली जेलर खुद सलाखों के पीछे पहुंची, तो कहीं नाबालिग की मौत ने पुलिस को कठघरे में खड़ा कर दिया। गहलोत-पायलट की नजदीकियों ने सियासी चर्चा छेड़ी, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नदियों को लेकर चिंता जताई। पढ़िए राजस्थान की साप्ताहिक चिट्ठी में हफ्ते भर की बड़ी खबरों का पूरा हाल।